नेपालमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययन

फिचर

नेपालमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन काठमाडौंमा यही वैशाख २४ गते एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरियो ।

देशका ५९ वटा जिल्लाका १०० वटा क्षेत्र (क्लस्टर) निर्धारण गरेर ४ हजार घरधुरीमा २ हजार अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति र २ हजार अपाङ्‍गता नभएका व्यक्तिबीच तुलनात्मक नमूना सर्वेक्षणसहित यो अध्ययन गरिएको हो ।

नर्वेजियन अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको महासङ्घ (FFO-Norway) को आर्थिक सहयोगमा यो अध्ययन गरिएको हो । नर्वेको सिन्टेफ नामक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान संस्थाले नेपालको अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न संस्था भ्याली रिसर्च ग्रुपसँग प्राविधिक साझेदारी र राष्ट्रिय अपाङ्‍ग महासङ्घसँग व्यवस्थापनकीय साझेदारी तथा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्य विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसमेतको समन्वयमा यो काम सम्पन्न भएको हो ।

NFDN officials presenting the report of Living Condition Survey

राष्ट्रिय अपाङ्‍ग महासङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधका साथै सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सिन्टेफ नर्वेका प्रोफेसर आर्ने हेनिङले प्रतिवेदनका सिफारिससम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो भने महासङ्घका प्रशासकीय व्यवस्थापक मनिष प्रसार्इले प्रतिवेदनको आगामी प्रयोग र उपयोगिताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा एफएफओ नर्वेका हाना विट्सनले वर्तमान प्रतिवेदनले देशभित्र अपाङ्‍गताका सवालमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने स्पस्ट देखिएको र त्यस्ता काममा सघाउन नर्वे सरकार एवं नर्वेजियन अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको महासङ्घसमेत तयार रहेको बताउनुभयो ।

यो अध्ययन घरधुरी सर्वेक्षणका रूपमा दुर्इ चरणको तह गत (stratified) नमूना प्रयोग गरेर गरिएको छ । यसमा निम्न प्रकृतिका प्रश्नावली प्रयोग गरिए :

  • नाप जाँच/ सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाका लागि अपाङ्‍गता तथ्याङ्कसम्बन्धी वासिङ्टन समूहले तयार गरेका ६ प्रश्न (Screening questionnaire),
  • अपाङ्‍गता भएका एवं नभएका व्यक्तिहरू रहेका घरधुरीमा सोधिने प्रश्नावली (Households questionnaire),
  • नाप जाँच/सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाबाट छानिएका अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिलाई सोधिएका व्यक्तिगत प्रश्नावली (Case individual),
  • अपाङ्‍गता नभएका व्यक्तिहरूलाई सोधिएका प्रश्नावली (Control individual) ।

अध्ययनले अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययन गर्न प्रयोग गरिएका प्रश्नावलीहरूले सामाजिक-आर्थिक सूचकाङ्कहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू, आम्दानी, स्वामित्व एवं भौतिक संरचना, प्रजनन स्वास्थ्यसँगै सामान्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीमा पहुँच, सेवाहरूमा पहुँच, सूचनामा पहुँच, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता र विभेद एवं दुर्व्यवहारबाट मुक्ति जस्ता जीवनस्तरका विभिन्न सूचकाङ्कलाई समेटेको छ ।

वर्तमान अध्ययन प्रतिवेदनले मुख्यरूपमा निम्न कुराहरूको खुलासा गरेको छः

  • अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न आधारभूत सेवा/ सुविधामा हुने पहुँच ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म फरक परेको देखिन्छ । अर्थात्, नीतिगतरूपमा व्यवस्था भए पनि अधिकांश अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न सेवा/ सुविधामा पहुँच पुग्नसकेको छैन । व्यावसायिक पुनःस्थापना र कानुनी सल्लाह जस्ता सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी फरक देखिन्छ ।
  • अपाङ्‍गता नभएका व्यक्तिहरूमा भन्दा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूमा सामान्य स्वास्थ्य समस्या, सूचनामा कम पहुँच, बेरोजगारीको दर, निरक्षरताको दर, विद्यालय छाड्ने दर, घरमा हुने न्यूनतम सेवाहरूको कमी जस्ता कुरा बढी पाइएको छ ।
  • अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति रहेका परिवारमा पारिवारिक सदस्यहरूको सङ्ख्या बढी भएको पाइयो भने करिब ८ मा १ जना अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिले मात्र सहयोगी सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
  • लैङ्गिक आधारमा हेर्दा अपाङ्‍गता भएका पुरूषभन्दा महिला निकै कम विद्यालय जाने, कम साक्षरता दर, कामकाजी जीवनमा कम सहभागिता, सहयोगी सामग्रीमा कम पहुँच, न्यून सामाजिक सहभागिता र बढी दीर्घरोग लिएर बाँचिरहेको पाइयो भने केहीले सार्वजनिक सेवामा विभेद अनुभव गरेको पनि पाइयो ।
  • अध्ययनले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको जीवनस्तरमा स्पष्ट फरकहरू देखाएको
    छ । गएको अन्तिम निर्वाचनमा भोट खसालेका मध्ये अपाङ्‍गता भएका र नभएका व्यक्तिबीच १२ प्रतिशतको फरक देखिन्छ ।
  • अपाङ्‍गता भएका र नभएका व्यक्तिबीचको फरक देखाउने प्रमाणहरू स्थापित गर्नु मानव अधिकारको प्रवर्द्धन एवं अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम हो ।

वर्तमान अध्ययनले वकालतसम्बन्धी क्रियाकलापहरू अभिवृद्धि गर्न, प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न, असरहरू मापन गरेर नीति निर्माण गर्न, अवस्थाको अनुगमन गर्न र अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू एवं सर्वसाधारणमा ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने जस्ता अवसरहरू प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

(अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन http://www.nfdn.org.np/living-condition-survey-pwd-2016 मा उपलब्ध छ ।)