आवरण लेख
बिमल पौडेल
आफू जस्तै साथीहरू आफ्नै आँगनको बाटो भएर विद्यालय पोसाकमा ओहोर दोहोर गरेको टुलु-टुलु हेरेर बस्नु उहाँको दिनचर्या जस्तै भइसकेको छ । अरूले जस्तै विद्यालय गएर पढ्ने मन भए पनि आफ्नै घर छेउमा रहेको विद्यालयले पनि उहाँलाई भर्ना लिन नमानेपछि भने चिन्तित भएर आँगन कुर्नेसिवाय कुनै उपाय छैन अहिले उहाँसँग ।
बुटवल उपमहानगरपालिका– १३, पारिबुटवल निवासी १३ वर्षीय उमेश हरिजनका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । उहाँलाई यताउता हिड्न ह्विलचियरको आवश्यकता पर्छ । “पुराना सामग्री खरिद बिक्री गर्दै हिंड्ने एक व्यक्तिसँग १२ सयमा एउटा थोत्रो ह्विलचियर किनेर घरैमा केही मर्मत गरेर उसका लागि बस्ने बनाइदिएका छौं”, उमेशकी आमाले भन्नुभयो ।
“उमेश जहिले पनि ‘आमा, म पनि स्कुल जान्छु नि !’ भनिरहन्छ । धेरैपटक स्कुलका सरहरूलाई अनुरोध गरेम् तर भर्नै लिन मान्नुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “कपि, कलम किनेर घरमै ल्याइदिन्छम् । अलि-अलि लेख्न पढ्न जानेको छ । स्कुलमै गएर पढ्न पाए ठूलो मान्छे बन्थ्यो होला तर खै अब त दुःख पाउने भो ।”
उजुरसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग उमेशको भर्नाबारे जिज्ञासा राख्दा ‘उसलाई नै अप्ठ्यारो हुने’ तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको समावेशी शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि भने ‘आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि केही व्यवस्था गरेरै भए पनि उमेशलाई भर्ना लिने प्रयास गर्ने’ प्रतिबद्धता विद्यालयका प्रशासकले जनाएका छन् ।
हाल नेपालमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको खुद विद्यालय भर्नादर ९६.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर, शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको फ्ल्यास प्रतिवेदन– २०१४ अनुसार नेपालमा ५-१८ वर्ष उमेर समूहका एक लाख ७९ हजारमध्ये एक लाख पाँच हजार २५ अर्थात ६० प्रतिशतभन्दा बढी उमेश जस्ता विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका बालबालिका अझै पनि विद्यालयको हाताभित्र प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । यसको अर्थ विद्यालयभन्दा बाहिर हुनेमध्ये अत्यधिकमात्रामा अपाङ्गता भएकाहरू नै छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
त्यसैगरी, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये विद्यालय छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेषगरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिज्म प्रभावित, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका, श्रवण-दृष्टिविहीन र बहु-अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयहरूले भर्ना लिन अस्वीकार गर्ने वा विभिन्न बहानामा उदासिनता देखाउने र भर्ना गरिहाले पनि विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने गरेको अनुभव छ धेरै अभिभावकको ।
रूपन्देही जिल्लाको सालझण्डी निवासी सीता रेग्मी अहिले ३० वर्षकी हुनुहुन्छ । घरमै दाजु र दिदीले सिकाएको भरमा केही अक्षर तथा आफ्नो नामसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ तर यो उमेरसम्म आइपुग्दा पनि कहिल्यै विद्यालय टेक्न पाउनुभएको छैन । उहाँका आमावुवा भन्नुहुन्छ– “विद्यालय लैजान र ल्याउन सकिंदैनथ्यो अनि ह्विलचियर पनि थिएन, फेरि पढेर उसले के गर्न सक्ली भन्ने लाग्थ्यो त्यतिबेला ।”
उमेश र सीता जस्तै प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशभरि थुप्रै अपाङ्गता भएका बालबालिका आज घरको अँध्यारो कोठामा जीवन बिताउन विवश छन् ।
सधैंका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल सरकार, शिक्षा विभागले देशभरि विभिन्न कारणले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर यस वर्षको भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल बताउनुहुन्छ । अब त्यसो भए यहीनेर प्रश्न उठ्छ– के यो अभियानले उमेश र सीता जस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समेट्न सक्ला त ?
अघिल्लो वर्षमात्र घोषणा गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत अन्य बालबालिकालाई प्राप्त हुने अधिकारका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षासम्बन्धी केही विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा भएको व्यवस्था
- अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
यस वर्षको भर्ना अभियान
यस वर्षको विद्यालय भर्ना अभियानको नारा “हाम्रो चाहना सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना, भर्ना भएकालाई टिकाउने र टिकेकालाई सिकाउने” भन्ने रहेको
छ । देशभरि सञ्चालन गरिएको यो अभियानलाई सफल पार्न सन्देशहरू पनि प्रवाह गरियो । (हेर्नुहोस् माथि बक्समा रहेको गोरखापत्रमा शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित सन्देश ।)
भर्ना अभियानमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनका लागि शिक्षा विभागबाट ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं समाहित शाखाका प्रमुख गणेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, शिक्षा विभागले केही विशेष व्यवस्थासहित यस वर्ष अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा स्वागत गरिंदैछ । (बक्समा हेर्नुहोस् अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाका लागि गरिएका विशेष व्यवस्था ।)
भर्ना अभियानमा महासङ्घको चासो
भर्ना अभियान निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले यसमा विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूको समेत साथ र सहयोग प्राप्त भएमात्र यसले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको भर्ना अभियानमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरूले समेत आ-आफ्नो ठाउँबाट सघाइरहेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागिपरेको संस्था भएकाले तथा अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको सन्दर्भमा यो भर्ना अभियानमा यसले महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियानलाई सहयोग पुर्याउनकै लागि माथि भनिएका सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर महासङ्घले केन्द्रीय समिति एवं यसका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा सक्रिय सञ्जालहरूमार्फत यस अभियानलाई सहयोग हुनेगरी दवावमूलक एवं अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । पचहत्तर वटै जिल्लामा छरिएर काम गरिरहेका महासङ्घका सदस्य संस्थाहरूले आ-आफ्ना स्थानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, लेखाजोखा केन्द्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति/अभिभावक र विद्यालयसँग मिलेर यस अभियानमा सघाइरहेको बताउनुहुन्छ महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी ।
चुनौती एवं समस्या
यति हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अभियानमा केही समस्या एवं चुनौती छन् । तिनलाई सम्बोधन नगरी अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि परिवार, समुदाय र विद्यालयहरू पूर्णरूपमा तयार नहुनु,
- पूर्वाधार विकासमा कमी,
- सहायक सामग्री एवं शैक्षिक सामग्रीको अपर्याप्तता,
- भएका नीति कार्यान्वयनमा शिथिलता,
- अपाङ्गता अनुकूलनको दृष्टिकोण, पाठ्यसामग्री, शिक्षणविधि एवं पद्धति, मूल्याङ्कनमा समस्या रहनु,
- संस्थागत समन्वय एवं साझेदारीमा कमी ।
यस किसिमका चुनौती एवं समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने, उनीहरूलाई विद्यालयमा लामो समयसम्म टिकाइराख्ने र टिकेका विद्यार्थीलाई अधिकतम सिकाइ उपलब्धि हासिल हुनेगरी अध्ययन-अध्यापन गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कार्य हो । तथापि, पर्याप्त तयारी एवं प्रतिबद्धताबिना नै गरिने यस्ता कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि हासिल हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन्, हाम्रा अगाडि ।
नेपाल सरकारले केही समय अघिदेखि हरेक वर्ष नै यस किसिमको अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेनन् वा पुगेका पनि विद्यालयमा टिकिरहन सकेनन् । त्यसको अर्थ हो– नियमित प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई विद्यालय भित्र्याउने प्रक्रियामै कमजोरी छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेत । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अवरोधहरूको विश्लेषण एवं त्यसको उपयुक्त ढङ्गबाट सम्बोधन नगरी सञ्चालन गरिने यस किसिमका अभियानले सार्थक परिणाम दिन सक्दैनन् ।”
शिक्षा विभागले स्पष्टरूपमा विद्यालयभित्र एवं बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीबारे यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्नु, देशभरि सञ्चालन भइरहेको यस अभियानबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरू नै अनविज्ञ हुनु, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा स्वागत गर्नका लागि आवश्यक तयारी नगरिनु जस्ता तथ्यले वर्तमान अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का गर्ने प्रशस्त स्थान सिर्जना गरेका छन् ।
अन्त्यमा,
नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिरहेको यस कार्यमा शङ्काको दृष्टिकोणले मात्र हेर्नुभन्दा सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति एवं निकायहरूसँग मिलेर काम गर्न सकियो भने पनि थुप्रै अपाङ्गता भएका बालबालिकाले उमेश र सीताको जस्तो नियति भोग्नु पर्दैन थियो कि !
बक्समा भएका सामाग्रीहरू
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा भएको व्यवस्था
- अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्कतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
२०७२ चैत १६ गते गोरखापत्रमा शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित
- ¨ “अपाङ्गतालाई चिनौं, पहिचान गरौं र उनीहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरौं”
- ¨ “सबै किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ससम्मान विद्यालयमा भर्ना गरौं”
- ¨ “अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अवरोधमुक्त वातावरणमा शिक्षा पाउने अधिकारको सम्मान गरौं”
छात्रवृत्ति व्यवस्थामा विद्यार्थीको आवश्यकतालाई ध्यान दिर्इ श्रेणी विभाजन गरिएकोमा हाल त्यसमा परिवर्तन गरी आवासीय छात्रवृत्ति, सहयोगी सहायता छात्रवृत्ति, यातायात सेवा छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री छात्रवृत्ति भनिएको छ ।
- ¨ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको विद्यमान अवस्था र कार्ययोजनाका विषयमा छलफल, समीक्षा गरी भाबी योजना निर्धारण गर्ने,
- ¨ जिल्लामा अवस्थित कुनै पनि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कुनै पनि किसिमको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अध्ययनको अवसर दिलाउने,
- ¨ प्रत्येक विद्यार्थीको वैयक्तिक शैक्षिक फाइल राख्नुपर्ने र उक्त फाइलमा विद्यार्थी भर्ना हुँदाका बखतको प्रारम्भिक सूचनादेखि हालसम्मका प्रमुख उपलब्धि अद्यावधिक गर्ने रेकर्ड फाइलिङ्ग गरिएको हुनुपर्ने,
- ¨ समावेशी शिक्षाको मान्यताबमोजिम अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्रोत कक्षा र विशेष विद्यालय सञ्चालन गर्ने,
- ¨ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा नीति विकास, योजना निर्माण र प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिने,
- ¨ अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा सहयोग पद्धतिको विकास एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
भर्ना अभियानमा महासङ्घको चासो
- अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा स्वागत गर्न विद्यालयको भौतिक तथा अन्य तयारीको अवस्था कस्तो छ ?
- के अपाङ्गताबारे शिक्षक एवं विद्यार्थीमा चेतनाको स्तर सकारात्मक छ ?
- अभिभावक र समुदायको चेतनाको स्तर कस्तो छ ?
- अवरोधहरूको विश्लेषण गरिएको छ ?
- अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ ?
- के सहायक सामग्री एवं पहुँचयुक्त शैक्षिक सामग्री एवं शिक्षणविधि प्रयोग गरिएको छ ?
(लेखक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)