अपाङ्‍गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच

लेख

राजेशमान के.सी.

Rajeshman KC

राजपत्रमा प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले २०६३ (सन् २००७) सालमा दिएको आधिकारिक परिभाषामा भनिएको छؘ– अपाङ्‍गता भन्‍नाले शारीरिक अङ्‍गहरू र शारीरिक प्रणालीमा विद्यमान समस्या अथवा कठिनाइको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणबाट सिर्जना भएको सञ्‍चारसमेतको अवरोधले दैनिक क्रियाकलाप सामान्यरूपमा सञ्‍चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न कठिन हुने अवस्था हो ।

त्यही परिभाषा अन्तर्गत अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपाङ्‍गता, दृष्टिविहीन अपाङ्‍गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्‍गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्‍गता, स्वर–बोलाइसम्बन्धी अपाङ्‍गता, मानसिक अपाङ्‍गता र बहु–अपाङ्‍गता गरी ७ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विश्‍व स्वास्थ्य सङ्‍गठनको अपाङ्‍गतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११ मा प्रकाशित विवरण अनुसार, विश्‍व जनसङ्‍ख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्बभन्दा बढी मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्‍गता रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकाश अर्थात ८० प्रतिशत यस्ता अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमै बसोबास गछन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्‍ख्या कुल जनसङ्‍ख्याको झण्डै २ प्रतिशत रहेको छ । ये तथ्याङ्‍कलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले ५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कुनै न कुनैरूपमा अपाङ्‍गताको जीवन बिताइरहेका छन् भन्‍ने कुरा स्पष्ट छ ।

जनसङ्‍ख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा ससम्मान पुनःस्थापना गरी राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सकिए अवश्य पनि उनीहरूले समाजका लागि, राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई चाहिने पहिलो र प्राथमिक आवश्यकता भनेको शिक्षा हो । यो यथार्थलाई ध्यान दिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । अपाङ्‍गता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क उच्‍च शिक्षाको हक हुने साथै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले ब्रेललिपि एवं बहिरा व्यक्तिहरूले साङ्‍कतिक भाषामा शिक्षा लिन पाउने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थानका लागि बनेको अपाङ्‍ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शैक्षिक व्यवस्थाबारे केही महत्वपूर्ण प्रावधान गरिएको पाइन्छ । जम्मा २५ वटा दफा समेटिएको त्यस ऐनको दफा ६ मा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नि:शुल्क शिक्षाको प्रावधान रहेको छ भने शैक्षिक छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरी अपाङ्‍गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने उदेश्य राखिएको छ ।

a child with low vision reading a book by bringing it closer to his eyes. 

त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत अपाङ्‍गता भएका विद्यार्थी, विशेषगरी दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि परीक्षामा एक तह मुनिको सहयोगी लेखकको व्यवस्था गर्ने तथा सम्बन्धित परीक्षा निरीक्षक वा केन्द्राध्यक्षले ३ घण्टाको परीक्षामा १ घण्टा ३० मिनेटसम्म थप समय उपलव्ध गराउन सक्‍ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल सरकारको अपाङ्‍गसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले पनि अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्‍चितताका लागि भनी विभिन्‍न १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याएको छ, जस अन्तर्गत बुँदा ९ मा शिक्षा पर्दछ । यसमा विद्यालय जाने उमेरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्‍गता भएका बालबालिकालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधित व्यवस्थामा पनि शिक्षा सेवामा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत ‘अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा सेवा आयोगद्वारा शिक्षक पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा समावेशीतर्फको आरक्षित कोटामा तोकिएको प्रक्रिया अनुसार आवेदन गरी तोकिएको प्रणाली अनुसार प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित हुन पाउने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाललगायत विश्‍वभरिका अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्‍चितताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घय महासन्धि (यूएनसीआरपीडी), २००६ हो । राष्ट्रसङ्‍घको ६१ औं महासभाले सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिकका दिन पारित गरेको यो महासन्धिलाई नेपालले सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।

जम्मा ५० वटा धारा समेटिएको यस महासन्धिको धारा २४ मा पनि अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शैक्षिक अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विशेषगरी यस धाराले समावेशी शिक्षामा जोड दिएको छ, जस अनुसार सबै पक्षराष्ट्रले बिनाभेदभाव र समानताका आधारमा अपाङ्‍गता भएका बालबालिकालगायत सबै वर्ग, जातजाति, धर्म, संस्कृति र समुदायका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्‍गता भएका बालबालिका शिक्षाको उज्यालो घामबाट अझै पनि वञ्‍चित छन् । यो अत्यन्त दु:खलाग्दो कुरा हो । सरकारले यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानका क्रममा अपाङ्‍गता भएका बालबालिकालाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । निश्‍चय पनि यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ तर नीति निर्माण गरेरमात्र हुँदैन त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पनि पर्छ । त्यसका लागि सम्भव भएसम्म देशका ७५ वटै जिल्लामा सम्बद्ध निकायको सहयोग र समन्वयमा विद्यालय जानबाट वञ्‍चित अपाङ्‍गता भएका विद्यालय उमेरका बालबालिकाको यथार्थ विवरण सङ्‍कलन गरी भर्नाका लागि प्रोत्साहन गर्न घरैदैलो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

हामी नबिर्सौं– कुनै पनि बालबालिकाको पहिलो पाठशाला भनेको घर हो र अभिभावक नै उसको पहिलो गुरु वा शिक्षक पनि हुन् । त्यसैले अपाङ्‍गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाको कुरा गरिरहँदा उनीहरूका अभिभावकलाई पनि सचेतना गराउनु आवश्यक छ । मुख्य कुरा त त्यसका लागि उनीहरूलाई आफ्ना बालबालिकामा अपाङ्‍गता छ भनेर हीन भावना नराख्‍न र अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूले पनि उचित शिक्षा हासिल गर्ने आवसर पाएको खण्डमा परिवारका लागि, समाजका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् भन्‍ने कुराको जानकारी र विश्‍वास दिलाउन अभिभावकका लागि छुट्टै भेला वा अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक र उपयुक्त देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि असमान भौगोलिक बनावट, गरिबी र अपाङ्‍गताबीचको निकट सम्बन्ध, अपाङ्‍गताप्रतिको नकारात्मक र पुरातनवादी दृष्टिकोण, उनीहरूलाई समान अधिकार र अवसरको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि दया र उपकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा अपाङ्‍गता भएका अधिकाश बालबालिका शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट अझै पनि वञ्‍चित रहनु परिरहेको छ । त्यसमाथि शिक्षण संस्थाहरूका भौतिक संरचना नै अपाङ्‍गतामैरी हुन नसक्नु, उनीहरूको अध्ययन अनुकूल पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु अनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप घरेलु कानुनहरू निर्माण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा अपाङ्‍गता भएका अधिकाश बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरबाट वञ्‍चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

शिक्षामा अपाङ्‍गता भएका बढीभन्दा बढी बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारले विभिन्‍न अपाङ्‍गतामैत्री शैक्षिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ भने समावेशी शिक्षाको मूल्य–मान्यता अनुरूप सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका सुझाव र सहमतिमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सबैभन्दा प्रमुख कुरा उनीहरूले अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाका भौतिक संरचना अपाङ्‍गतामैत्री बनाउने, दृष्टिविहीन बालबालिकाले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूमा सञ्‍चारका आधुनिक प्रविधि जस्तैः सिडी, पेनड्राइभ, मोबाइल, कम्प्युटर आदि जस्ता साधन उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दृष्टिविहीन विद्यार्थीका हकमा उनीहरूको संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हाल एकीकृत परीक्षा

प्रणाली अन्तर्गत सोधिने गरिएको गणित, चित्रात्मक वा दृश्यात्मक प्रश्‍नपत्रहरूको साटो दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै भन्‍ने स्पष्ट सङ्‍कत हुनेगरी वैकल्पिक प्रश्‍नपत्रको व्यवस्था हुनु अति नै आवश्यक देखिन्छ । किनकि, विद्यमान परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सोधिने यस्ता प्रश्‍नपत्रहरूको व्यवस्थाले उनीहरू अत्यन्तै मर्कामा परिरहेका छन् । यसबाट उनीहरू अध्ययनका दृष्टिले प्रतिभावान भए पनि अन्य परीक्षार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ महशुस गरिरहेका छन् ।

निश्‍चय पनि अपाङ्‍गता भएका बालबालिकाले यदि अन्य बालबालिकासरह शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्ने र अवसरहरूको पूर्ण सदुपयोग गर्न समेत पाउने हो भने उनीहरू समाजका लागि कुशल र उत्पादनशील नागरिक बन्‍न सछन् ।

(लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक सङ्‍घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)