कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

मिति २०७७ साल चैत्र १८ गते वुधवार सामाजिक विकास समिति, कर्णाली प्रदेशको आयोजना र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुर्नस्थापना सेवामा पहुँच अभिवृद्दी बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।  कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या, चुनौति, नितिगत बाधाहरु तथा सरकारी तवरबाट भोग्नु परेका अफ्ठायाराहरुको बारेमा छलफल गरिएको…

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l