क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि जिल्लाजिल्लामा सिबीआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राज्यको संलग्नता साथै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको समुदायमै पुनर्स्थापित गराई शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनमा…
अपाङ्गसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार संरक्षण र विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न कुल १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छुट्टयाई हरेक प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्ययोजना तय गरेको छ । यस नीति तथा कार्ययोजनाले तय गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निम्न प्रकार छन् : १. राष्ट्रिय समन्वय २. कानुन विधायन…
(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले कानुनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस अन्तर्गत कानुनी परामर्श, अदालती वा सरकारी सेवा लिँदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजपत्र वा निवेदन तयार गर्ने, मुद्दाको निवेदनपत्र तयार गर्ने, मुद्दाका सबै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको…
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा १० को उपदफा २ : कुनै अपाङ्गले खेलकुद, मनोरञ्जन वा सांस्कृतिक प्रदर्शन इत्यादिमा भाग लिन चाहेमा सो कामका लागि सम्बन्धित संस्थामा उपयुक्त तालिम दिने, सिकाउने र सो कामका लागि व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ । दफा १० को उपदफा ४ : अपाङ्गले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण…
सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि पारा ओलम्पिक खेलकुद तथा विशेष खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल सरकारको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : – केन्द्रीय निकाय : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् – स्थानीय निकाय : जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू –…
सुविधा : यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यूवा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पिडित यूवाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु र पारा ओलम्पीक र स्पेशल ओलम्पीक खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुविधाका हकदार : द्वन्द्व पिडित तथा नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका यूवाहरु । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : केन्द्रमा…
(राष्ट्रिय भवन आचारसंहितामा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आवागमन र उपयोगलाई सहज तुल्याउन सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू लगायत सञ्चार तथा सूचना सेवाहरु सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । भौतिक संरचनाहरु कस्तो बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले छुट्टै निर्देशिका निर्माण गरि लागू गरेको छ…
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले र राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको परिपत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न सेवा उपभोग गर्न विभन्न कार्यालयमा आवतजावतलाई सहज वनाउन मैत्रीपूर्ण र्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यसै गरि शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पनि आफ्ना स्थानीय निकायहरु रहने कार्यालयहरुमा आवश्यक ठाउँमा र्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नयाँ…
सुविधा : अव नयाँ वन्ने अदालतका भवनहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर वनाइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस वाहेक सर्वाच्च अदालतले आफ्ना मातहतका सवै अदालतहरुमा सूचना तथा सहयोग कक्ष स्थापना गरि अशक्त व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रदान गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सहयोगीलाई अदालत प्रवेशमा सहजता प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । सुविधाका हकदार :…
(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : आन्तरिक हवाई यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्राप्त गर्ने ठाउँ/निकाय : सम्बन्धित हवाई सेवाको टिकट बिक्री कक्ष । सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया क) यो सुविधा लिनका लागि सुविधा लिने…