नेपाली सेनामा आर्थिक सहायता र अशक्त वृत्तिको व्यवस्था (Economic Support and Disability Pensions in Nepal Army)

सुविधा : द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा वा कर्तव्य पालनको शिलसिलामा कुनै कारणले अपाङ्ग हुन पुगेका व्यक्तिहरूका लागि रु.५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्मको आर्थिक सहायता साथै आजीवन अशक्त वृत्ति, सेवा निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाका हकदार : नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : कार्य…

पत्रपत्रिका प्रकाशनमा विशेष प्राथमिकता (Special Priority in Publication of Magazines)

सुविधा : पत्रपत्रिका सम्परीक्षण मापदण्डअनुसार नेपालबाट छापिने सबै विधा र अवधिका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रकाशक भई प्रकाशन गरिएको पत्रिकालाई अन्यले पाउने अङ्कको दोब्बर अङ्क थप गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने पत्रपत्रिका प्रकाशकका रूपमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा…

शसस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु (Provisions for People affected by Conflict)

सुविधा : सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता वा घाइते भएकाहरूका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था छ । जसअनुसार देहायवमोजिमका व्यवस्थाहरु गरिएका छन । , क) पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई एकमुष्ठ रु. २ लाख । ख) अन्यको हकमा अपाङ्गताको प्रतिशतका आधारमा रु. २ लाखलाई पूर्णाङ्क मानी सोही अनुपातमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । ग) घाइतेको…

जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट (Free Land Registration)

सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालय सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया : स्थानीय निकायवाट प्रमाणित सिफारिस वा आधिकारिक…

सशस्त्र प्रहरीमा अशक्त वृत्ति, निवृत्तिभरण र सन्तति वृत्तिको व्यवस्था (Disability Related Pensions and Provisions in Armed Police Force)

सुविधा : सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत अवस्थामा कुनै कारणले व्यक्तिमा अशक्तता वा अपाङ्गता भएमा उक्त व्यक्तिलाई नि:शुल्क उपचार सेवा, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री, अशक्त वृत्ति, निवृत्तिभरण, पुनर्स्थापना सेवा, सन्तति वृत्तिजस्ता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस वाहेक प्रहरी कल्याणकोष मार्फत पनि अपाङ्गता भएका प्रहरीहरुलाई विभिन्न राहत तथा शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरु (जस्तै चार पांग्रे मोटरसाइकल वितरण) गर्ने गरिएको…

अपाङ्गता भएका युवाको समस्या पहिचान, अध्ययन तथा सहयोग कार्यक्रम (Identification, Research and Removal of Problems related to Youth with Disability)

सुविधा : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका युवाको समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने वा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा समेटिएका अपाङ्गता भएका युवा । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया : मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार ।…

समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सीबीआर) कार्यक्रम (Community Based Rehabilitation (CBR) Programs)

क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि जिल्लाजिल्लामा सिबीआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राज्यको संलग्नता साथै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको समुदायमै पुनर्स्थापित गराई शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनमा…

अपाङ्गसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले तय गरेका केही महत्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू (National Policy and Plan of Action on Disability 2007)

अपाङ्गसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार संरक्षण र विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न कुल १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छुट्टयाई हरेक प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्ययोजना तय गरेको छ । यस नीति तथा कार्ययोजनाले तय गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निम्न प्रकार छन् : १. राष्ट्रिय समन्वय २. कानुन विधायन…

कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने (Receive Legal Services)

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले कानुनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस अन्तर्गत कानुनी परामर्श, अदालती वा सरकारी सेवा लिँदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजपत्र वा निवेदन तयार गर्ने, मुद्दाको निवेदनपत्र तयार गर्ने, मुद्दाका सबै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको…