सीआरपीडी समितिले प्रत्येक देशले पठाएका प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्छ । प्रतिवेदनहरू हेरेर प्रत्येक देशलाई आगामी दिनमा महासन्धिलाई अझ राम्रोसँग कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा लिखित सुझावहरू पठाउँछ । यसरी पठाइएका सल्लाह र सुझावहरूमा देशहरूले कुनै जवाफ दिन चाहेमा दिन सक्छन् ।
यदि कुनै देशले प्रतिवेदन पठाउन निकै ढिला गरेमा सीआरपीडी समितिले त्यो देशको सरकारलाई चेतावनी दिन सक्छ र ३ महिनाको समय दिन सक्छ । यदि दिएको म्यादभित्र पनि प्रतिवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो देशमा के भइरहेको छ भनेर जाँचबुझ गर्ने काम पनि सीआरपीडी समितिले गर्न सक्छ ।
समितिले पठाएका प्रतिवेदनहरू सबै देशले हेर्न पाउँछन् र राष्ट्रसंघका महासचिवले प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित देशहरूमा पठाउनेछन् ।
हरेक देशले आफ्ना देशका सर्वसाधारणलाई र सरोकारवालालाई प्रतिवेदन हेर्न दिनुपर्ने छ र सो प्रतिवेदनमा सीआरपीडी समितिले के के सुझाव दिएको छ भन्ने बारेमा पनि हेर्न पाउनुपर्छ ।
सीआरपीडी समितिले प्रतिवेदनलाई आवश्यक परेको खण्डमा सल्लाह, सुझाव र मद्दतका लागि विभागहरू वा विभिन्न संस्थाहरूमा समेत पठाउन सक्छ ।
देशहरूले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कुनै सुझाव वा प्राविधिक सहयोग मागेमा सीआरपीडी समितिले त्यस्तो सहयोग पनि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
