परिवर्तनको सुरुवात
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ मा नेपाल सरकार स्थानीय निकाय अन्य सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले नयाँ बन्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक संरचना सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुचयुक्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
भौतिक संरचनाका साथै सबैले प्रयोग गर्ने सरकारी वेबसाइट पनि पहुँचयुक्त हुनु आवश्यक छ । तर, हालसम्म पनि सरकारी तथा अन्य निकायका वेबसाइट सबैको पहुँचमा छैनन् । विशेषगरी दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सजिलैसँग वेबसाइटमा रहेका सूचनाहरू अध्ययन गर्ने सहज वातावरण नरहेको देखिन्छ । वौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चित्रसहितका ठूला अक्षरमा लेखिनु पर्नेमा कहीँ कतै त्यस्तो सुरुवातसम्म भएको पाइँदैन ।
बागमती प्रदेशमा ११ (हाल १६) वटा मन्त्रालय, १३ वटा जिल्ला र ११९ वटा स्थानीय निकाय छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालयका वेबसाइट हालसम्म पनि सबैका लागि पहुँचमा नभएको र पहुँचयुक्त बनाउन कतैबाट पनि पहल नगरिएको अवस्था थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले बागमती प्रदेशमा संचालित “हामीलाई पनि समावेस गर” परियोजनामार्फत सन् २०२२ मा पहुँचयुक्तता परीक्षणसम्बन्धी तालिम संचालन गर्यो । तालिममा लक्षित २ वटा नगरपालिका, प्रदेश मन्त्रालय र निजी इन्जिनिरिङ्ग संस्थाबाट गरी आर्किटेक्ट इन्जिनियर, सूचना अधिकृत, मिडियाकर्मी र ओपीडीज प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
भौतिक संरचना र सूचनाहरूलाई कसरी सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने ३ दिने तालिमले सहभागीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भयो । तालिमले अब बन्ने संरचना र जारी हुने सूचनाहरू पूर्णरूपमा सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भन्ने आभास दिलायो । त्यस तालिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट एक जना सूचना अधिकृत समावेश रहेका थिए ।
तालिमपछि महासंघ प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८९\०८० का लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पहुँचयुक्त सूचना प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यसहित सबै मन्त्रालयका वेबसाइट परीक्षण गरी अद्यावधिक गर्न मापदण्डसहितको प्रस्तावना पेस गरेको थियो । यस विषयमा समय समयमा ध्यानाकर्षणपत्र पनि पेश गर्नुका साथै महासंघले पटक पटक फलोअप बैठक बसी पहुँचयुक्त वेबसाइट बनाउन पैरवीसमेत गरेको थियो ।
महासंघको निरन्तर फलोअप तथा समय समयमा गरिएको ध्यानाकर्षणपछि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८९\०८० का लागि वेबसाइट परीक्षण र अध्यावधिक शीर्षकमा १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयद्वारा गरिएको पहिलो पटकको बैठकमा महासंघसँग आवश्यक सुझाव संकलन गरेको, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहकार्य/समन्वय गरेर काम गर्ने विषयमा छलफल भयो । पछिल्लो पटकको बैठकमा मन्त्रालयले वेबसाइट परीक्षण र अध्यावधिक शीर्षकमा रहेको बजेट कार्यान्वयनका लागि TOR निर्माण गरी त्यसमा महासंघको राय, सल्लाह र सुझावका साथै महासंघको भूमिका विषयमा छलफल भयो । TOR माथिको छलफलमा महासंघका प्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यदल सदस्य तथा वेबसाइटको दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तासमेतको उपस्थिति रहयो ।
महासंघले प्रदान गरेको तालिम र त्यसपछिका निरन्तर फलोअपले गर्दा बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटको पहुँचयुक्तता परीक्षण दृष्टिबिहीन प्रयोगकर्ताबाट गरिएको र अद्यावधिकसमेत गरिसकिएको छ । अध्यावधिक गरिएपछि पनि प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेपछिको प्रतिक्रिया दिए ।
महासंघले त्यसपछिका वर्षहरूमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहका वेबसाइट सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन वकालतसमेत गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको जानकारीसमेत दिनेगरेको छ ।
यो एउटा सुरुवाती चरणमात्र हो । यस कार्यक्रमको प्रभाव तथा महासंघको निरन्तर फलोअप रहेको खण्डमा आगामी दिनमा मन्त्रालयसँगै अन्य सरकारी संस्था र स्थानीय तहका वेबसाइटहरू पनि पूर्णरूपमा सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
- नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा रहेको प्रकाशित प्रति डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा जानुहोस् ।
- A Step Towards Inclusive Digital Access
- A Step Towards Inclusive Digital Access-Nepali Version
Share this post:
