आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताका सवालहरु समेटन ध्यानाकर्षण
२० चैत्र, २०७८ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी राष्ट्रिय नेटवर्क, नेपाल नेत्रहिन संघ, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र अपाङ्गता…
२० चैत्र, २०७८ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी राष्ट्रिय नेटवर्क, नेपाल नेत्रहिन संघ, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र अपाङ्गता…
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।
नेपालमा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टसँगै महामारी बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाको अवधिमा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा प्राप्त जानकारीको आधारमा, कोभिड १९ का कारण १३ जना भन्दा बढी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने ३५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विभिन्न कारणले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको कारणले नेपालमा यस विरूद्धको खोपको कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै खोप कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा महासंघले लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयमा हालसम्म कोभिड १९ बिरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकतामा राख्न र खोपकेन्द्रहरूको पहुँचयुक्ता सुनिश्चित गर्ने सवालमा हालसम्म महासंघबाट भएका प्रयासहरु निम्न रहेको यो प्रेश नोटमार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७ फाल्गुण ५ गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l
कोभिड—१९ को महामारी र प्रतिकार्यका लागि सीबीएम नेपालले राष्ट्रिय अपांग महासंघ—नेपाल, सप्रोस नेपाल र सीएमसी नेपालसंग हातेमालो गरि ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त…
कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजको हरेक क्षेत्रमा र…