अपाङ्गता भएका युवाको समस्या पहिचान, अध्ययन तथा सहयोग कार्यक्रम (Identification, Research and Removal of Problems related to Youth with Disability)

सुविधा : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका युवाको समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने वा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा समेटिएका अपाङ्गता भएका युवा । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया : मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार ।…

समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सीबीआर) कार्यक्रम (Community Based Rehabilitation (CBR) Programs)

क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि जिल्लाजिल्लामा सिबीआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राज्यको संलग्नता साथै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको समुदायमै पुनर्स्थापित गराई शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनमा…

अपाङ्गसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले तय गरेका केही महत्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू (National Policy and Plan of Action on Disability 2007)

अपाङ्गसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार संरक्षण र विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न कुल १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छुट्टयाई हरेक प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्ययोजना तय गरेको छ । यस नीति तथा कार्ययोजनाले तय गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निम्न प्रकार छन् : १. राष्ट्रिय समन्वय २. कानुन विधायन…

कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने (Receive Legal Services)

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले कानुनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस अन्तर्गत कानुनी परामर्श, अदालती वा सरकारी सेवा लिँदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजपत्र वा निवेदन तयार गर्ने, मुद्दाको निवेदनपत्र तयार गर्ने, मुद्दाका सबै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको…

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न सेवासुविधा, अधिकार तथा अवसर समानीकरणका लागि काम गर्ने संघसंस्था आदिका लागि कानुनमा गरिएका केही व्यवस्था (Legal Provision for Organizations working to promote rights of Persons with Disabilities)

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा १० को उपदफा २ : कुनै अपाङ्गले खेलकुद, मनोरञ्जन वा सांस्कृतिक प्रदर्शन इत्यादिमा भाग लिन चाहेमा सो कामका लागि सम्बन्धित संस्थामा उपयुक्त तालिम दिने, सिकाउने र सो कामका लागि व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ । दफा १० को उपदफा ४ : अपाङ्गले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण…

पारओलम्पिक खेलकुद (Paralympic Sports)

सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि पारा ओलम्पिक खेलकुद तथा विशेष खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल सरकारको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : – केन्द्रीय निकाय : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् – स्थानीय निकाय : जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू –…

अपाङ्गता भएका यूवाहरुको लागि खेलकुद सम्वन्धी कार्यक्रम (Sports Activities for Youth with Disabilities)

सुविधा : यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यूवा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पिडित यूवाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु र पारा ओलम्पीक र स्पेशल ओलम्पीक खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुविधाका हकदार : द्वन्द्व पिडित तथा नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका यूवाहरु । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : केन्द्रमा…

सार्वजनिक संरचनामा भौतिक पहुँचको व्यवस्था (Provisions for Physical Access in Public InfrastructureS)

(राष्ट्रिय भवन आचारसंहितामा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आवागमन र उपयोगलाई सहज तुल्याउन सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू लगायत सञ्चार तथा सूचना सेवाहरु सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । भौतिक संरचनाहरु कस्तो बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले छुट्टै निर्देशिका निर्माण गरि लागू गरेको छ…

पहुँचयुक्तता सम्बन्धी मन्त्री परिषद्को निर्णय (Decision of Council of Ministers Regarding Accessibility)

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले र राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको परिपत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न सेवा उपभोग गर्न विभन्न कार्यालयमा आवतजावतलाई सहज वनाउन मैत्रीपूर्ण र्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यसै गरि शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पनि आफ्ना स्थानीय निकायहरु रहने कार्यालयहरुमा आवश्यक ठाउँमा र्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नयाँ…