धारा ४१ : महासन्धिसँग सम्बन्धित लगत, सूचना, कागजपत्र, प्रतिवेदन आदि राख्ने व्यक्ति

राष्ट्रसंघमा यो महासन्धिको आधिकारिक प्रतिलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको प्रतिवेदन र सूचनालगायतका विभिन्न कागजपत्र राष्ट्रसंघका महासचिवको जिम्मामा रहने छ ।

धारा ४० : यो महासन्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने देशहरूको सम्मेलन वा भेला

यो महासन्धि लागू गर्ने देशहरू महासन्धिलाई कसरी अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्न भेला हुने गर्छन् वा त्यस्ता देशको सम्मेलन आयोजना गरिने छ । यस्तो खालको पहिलो भेला वा सम्मेलन यो महासन्धि विश्वमा लागू भएको छ महिनाभन्दा ढिलो नगरिकन गरिने छ । यसपछिका भेला वा सम्मेलन भने २-२ वर्षमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलाउने…

धारा ३९ : समितिको प्रतिवेदन

सीआरपीडी समितिले आफूले गरेका कामहरूका बारेमा राष्ट्रसंघको महासभामा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद‍्मा हरेक २-२ वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसमा विभिन्न देशबाट प्राप्त प्रतिवेदनले दिएका सूचनाहरूका आधारमा सिफारिसहरू पनि गर्न सक्नेछ ।

धारा ३८ : सीआरपीडी समितिले अन्य निकायहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ ?

राष्ट्रसंघका अन्य विभिन्न निकायले यो महासन्धि कार्यान्वयनका वारेमा विचार विमर्श गर्दा सीआरपीडी समितिलाई पनि बोलाउनुपर्छ । सीआरपीडी समितिले आवश्यक ठानेको बेला त्यस्ता विभिन्न निकाय, विभागहरू र संघ-संस्थाहरूलाई छलफल र परामर्शका लागि बोलाउन सक्नेछ । समितिले अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको काम कसरी यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूसँग मेल खान्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाउन…

धारा ३७ : सीआरपीडी समिति र देशहरूले मिलिजुली काम गर्ने

हरेक देशले समितिसँग मिलिजुली काम गर्ने छन् र आवश्यक पर्ने कुनै पनि सूचना र सहयोग समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने छन् । महासन्धिलाई देशहरूमा राम्रोसँग लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न देशहरूको क्षमता विकास गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेलगायत अन्य प्रकारका सहयोगहरू गर्न सक्नेछ ।

धारा ३६ : प्रतिवेदनहरू पेश गरेपछि के हुन्छ ?

सीआरपीडी समितिले प्रत्येक देशले पठाएका प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्छ । प्रतिवेदनहरू हेरेर प्रत्येक देशलाई आगामी दिनमा महासन्धिलाई अझ राम्रोसँग कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा लिखित सुझावहरू पठाउँछ । यसरी पठाइएका सल्लाह र सुझावहरूमा देशहरूले कुनै जवाफ दिन चाहेमा दिन सक्छन् । यदि कुनै देशले प्रतिवेदन पठाउन निकै ढिला गरेमा सीआरपीडी समितिले त्यो देशको सरकारलाई चेतावनी…

धारा ३५ : देशहरूले राष्ट्रसंघलाई बुझाउने प्रतिवेदन

व्यक्तिहरूलाई के कति फाइदा भयो र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारले के के प्रयासहरू गर्‍याे भन्ने बारेमा एउटा निश्चित अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसंघको सीआरपीडी समितिमा पेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा यो महासन्धि लागू गरेको २ वर्षभित्र एउटा प्रतिवेदन तयार पारी सीआरपीडी समितिलाई पठाउनु पर्नेछ, त्यसपछि प्रत्येक देशले ४-४ वर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ ।…

धारा ३४ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति (सीआरपीडी समिति)

यस महान्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने सबै देश मिलेर एउटा समिति चयन गर्नेछन् । यो समिति संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुनेछ । त्यसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति भनिने छ । यस समितिलाई हाल सीआरपीडी समिति पनि भनिन्छ । यो समितिले विभिन्न देशले महासन्धिलाई कसरी लागू गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्छ । महासन्धि ठिक तरिकाले…

धारा ३३ : महासन्धिलाई व्यवहारमा ल्याउने वा कार्यान्वयन गर्ने

देशहरूले – आफ्ना विभिन्न निकायहरूमा अपाङ्गताको विषय हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने, राष्ट्रियस्तरमा अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्ने, महासन्धिमा लेखिएका (उल्लेख गरिएका) अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने उपायहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्रणाली (संयन्त्र) बनाउने, यस…

धारा ३२ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न देशले मिलेर काम गर्ने

यो महासन्धिलाई स्वीकार गरेर लागू गर्ने देशले महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिलाउन एक अर्कामा मिलेर र एक अर्कालाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्छः देशहरूले – अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराएर मिलिजुली गरेर काम गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने छन् । सबैले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सकून भन्नका लागि सूचना आदान प्रदान गर्ने, अनुभव…