संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरु
नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु के के छन्, ती अधिकारहरुको सही उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरु यसमा समावेश गरीएको छ ।
स्रोतः Chaukath Nepal
अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि सिप तथा रोजगारी प्रवर्धन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी उनीहरुलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । भौतिक संरचना पहँचयुक्त तथा अनुकुल वातावरण बनाउन सकेमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुले पनि समाजमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्छन् भनी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र राष्टिय अपांग महासंघको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रममा अटिजम भनेको के हो ? अटिजम भएका व्यक्तिहरुका लागि कस्तो वातावरणको आवस्यकता पर्छ? उनिहरुको सिकाईका विधिहरु के हनसक्छन आदि विषयमा जानकारी मुलक विषय वस्तु समेटिएका छन ।
“मेरो जनगणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८”
बिक्रम संवत २०७८ साल कार्तिक २५ गते देखि मंसिर ९ गते सम्म सञ्चालन हुन गईरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गरौँ । अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति र कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको र उनिहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित भईरहेको वर्तमान परिप्रेक्षलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरूका संस्था, यस क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सञ्चार माध्यम, राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, आफन्त लगायत सबैले यस पटकको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणना सुनिश्चित गराउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ । गणनामा कतैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति नछुटुन्, नदोहोरिउन् ।
नेपाल सरकारले मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सुरुवात गरिसको छ । हामी सबैले हाम्रो घरदैलोमा आउने गणक र सुपरीवेक्षकलाई न हिच्किचाइ जानकारी दिई जनगणनालाई सफल पारौँ । सत्यतथ्य जानकारी दिई जनगणना सफल बनाउन हामी सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
विगत लामो समय देखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सुनिश्चित नभएको र यसलाई कल्याणकारी अवधारणाका रुपमा मात्र सिमित रहेको परिपेक्षमा अबको संविधानमा अपाङ्गताको सवालमा अधिकारमुखी अवधारणाको विकासमा जोड दिदैं अपाङ्गता अधिकार ऐन पारित गर्न भोग्नु परेका उकाली ओरालीको एक झलक यसमा प्रस्तुत गरीएको छ ।