Similar Posts
अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती
अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानी सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारी
समावेशी विकासको नमुना, सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानीको संरचना सरसफाई, पिउने पानी र स्वच्छताकालागि बन्ने पूर्वाधार र उपलब्ध सुविधाहरू महिला,…
इन्टरनेशनल डिस्याविलिटी एलाइन्स (आइ.डी.ए.) ले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीको प्रतिकारलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन गरेका मुख्य सिफारिसहरू
नोटः यो नेपाली अनुवाद राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कोभिड १९ विरूद्धको अभियानलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू गरेका प्रयासहरू, तयार पारेका सुझाव, जानकारी सिफारिसहरूबाट सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा स्थानीय सरोरकारवालाहरू लाभान्वित हुन भन्ने उद्देश्यले गरेको हो ।
विश्व नारी दिवस
सन् १९७७ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघले नारि दिवस मनाउने सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर, आठ मार्चकै दिन प्रत्येक बर्ष अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्दै अधिकारिक रुपमा घोषणा गरे पश्चात बिश्वब्यापी रुपमा आठ मार्चलाइ नारि दिवशको रुपमा मनाउदै आइएको छ l
प्रेश बिज्ञप्ती
गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।
संघीय निजामती बिधेयक सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।
प.सं २०७६/०७७/२०९ निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा…