नेपालमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका लागि अधिकार ऐन, कानुन , नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरु बनेको छ । अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको सन् २००९ डिसेम्बर २७ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भए संगै महासन्धीको अनुमोदन भएको १२ वर्ष विति सकेको छ । अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंन्धीको कार्यन्वयन भए नभएको भन्ने जानकारी…
सूचना !! सूचना !! सूचना !! शान्तिधाम फाउन्डेशन, भुवनेश्वर, भारतद्वारा प्रस्तुत झूम इन्टरनेशनल प्रतियोगिता सन् २०२२-२०२३ का लागि विभिन्न ठाउँहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतियोगितामा भाग लिन अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मको अवसर प्रदान गर्न रहेको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले, शान्तिधाम फाउन्डेशन द्धारा प्राप्त जानकारीअनुसार झूम इन्टरनेशनलले “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिभा खोज” गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागिरहेको छ।…
Situation Analysis of the Current Status of CRPD Implementation for Underrepresented Disability Group. Request for Expression of Interest (EOI) for Consultancy Support KOSHISH, National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) and Shovalaya Inclusion Society – Nepal (SISN) consortium partners have been implementing the project “Accelerating Implementation of convention on the rights of person with disabilities…
सबै अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको लागि न्यायिक प्रणालीको पहुँचमा आईपर्ने अवरोधहरु पत्ता लगाउन सातवटै प्रदेशहरुमा सहभागितामूलक अनुसन्धान गर्न मिति २०७९ बैशाख ४ र ५ गते “अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालक तथा बालिकाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरुलाई दुई दिवसीय कार्यशाला” काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । यस कार्यशालाको उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायिक प्रणालीमा भएका…
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले द एसिया फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा स्थानीय सबलीकरण सरकारको अपाङ्गता समावेशी विकासको परियोजना अन्तर्गत तानसेन, दमक र भिमेश्वर नगरपालिकाहरुमा अपाङ्गता विकास सम्बन्धी दुइ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा अपाङ्गता सम्बन्धी अवधारणा तथा अवरोधहरु,अपाङ्गताका परिभाषा तथा प्रकार, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, र सोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच, चुनौति र अवसरहरुको बारेमा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि,कर्मचारीहरुबीच छलफल गरिएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा तय भएका नाराहरुः
अन्तर्राष्ट्रिय नारा
“Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world”.
राष्ट्रिय नारा
“हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार”
मितिः २०७८ मंसिर १७ (२०२१ डिसेम्बर ३)
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई प्रदान गरिएको थियो ।
असोज ७, २०७८ (23 September, 2021) लामो समय पछि ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजना कार्यान्वयनको लागी दुई-दिने अभीमुखिकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशको राजाधानी हेटौंडामा भौतिक रुपमा संचालन भएको छ । यस परियोजना थप ४ प्रदेशमा ((प्रदेश २, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम ) कार्यान्वयन हुने भएकाले यस अभीमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यसबाहेक, यो कार्यक्रम, टोलीको…
मिति २०७७ साल चैत्र १८ गते वुधवार सामाजिक विकास समिति, कर्णाली प्रदेशको आयोजना र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुर्नस्थापना सेवामा पहुँच अभिवृद्दी बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या, चुनौति, नितिगत बाधाहरु तथा सरकारी तवरबाट भोग्नु परेका अफ्ठायाराहरुको बारेमा छलफल गरिएको…
क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि जिल्लाजिल्लामा सिबीआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राज्यको संलग्नता साथै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको समुदायमै पुनर्स्थापित गराई शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनमा…