|

वकालत तथा पैरवीका लागि स्थानिय OPD’s हरु सँग साझेदारी कार्यक्रमका लागि सुचना

ByNFDN Nepal

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल देशैभरी छरिएर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्न वि. स.२०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय छाता संस्था हो । यस संस्थाले नीति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई समावेश गराउन र बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन गराउनको लागि विशेष भूमिका खेल्दै आएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले पछिल्लो समयमा अपाङ्गता समावेशी विकास, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सदस्य सँस्थाहरु (OPD’s) र अन्य सरोकारवालाहरुको क्षमता विकास, CRPD को कार्यान्वयनमा काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले द एशिया फाउन्डेशनको साझेदारीमा Sub-National Governance Program – Phase II कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेको छ । वकालत तथा पैरवीका लागि स्थानिय OPD’s हरु सँग साझेदारी गर्नुपर्ने भएकाले स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ्ग नगरपालिका र धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकामा सुचिकृत भई कार्यरत अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरु द्धारा सन्चालित संस्था (OPD’s) ले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यसै सुचना साथ संलग्न गरिएको संस्थागत विवरण फारम भरी महासंघको ईमेल did@nfdn.org.np मा पठाउनुहुन यो सुचना आव्हान गरिएको छ ।

संस्थागत विवरण फारम डाउनलोड लिंक

थप जानकारीका लागि

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

भृकुटीमण्डप, काठमाण्डौ

फोन नं:०१-४२३११५९

सुभाष ज्ञवाली

सम्पर्क नं : ९८४७२५९९३०

Similar Posts

 कोभिड -१९ को परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि भर्चुअल (अनलाईन) बैठक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन,  अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न  संस्थाहरु,  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु,  उनीहरुका अभिभावक, महासंघका कार्यसमिति र प्रदेश कार्य समिति, महासंघका सदस्य संस्थाहरु र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु गरी ६४ जनाको सक्रिय सहभागितामा जुममार्फत कोभिड १९ बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था तथा अनुगमनको विषयमा भर्चुअल  (अनलाईन) बैठक आज सम्पन्न भएको छ ।

दाबी विरोध सम्बन्धि सूचना

मिति : २०८१ मङ्सिर २६ गते सूचना सूचना सूचना उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मिति २०८१/०९/१२ र १३ गते काठमाडौँमा हुने २२औ साधारण सभाको प्रयोजनार्थ प्रकाशित संस्थागत नामावलीमा कोही कसैको उल्लेखित संस्थाहरूको विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरूको कानुनी र अन्य विषयमा दाबी विरोध रहेमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन अर्थात् २०८१ पौष २ गते…

प्रेश विज्ञप्ती

०७९/०८०/०२ प्रेश बिज्ञप्ती सामाजिक संजाल र विभिन्न निकायहरुबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग जोडिएर दुर्व्यहारका सन्दर्भमा प्रेषित भनाई,टिप्पणीहरु र चासोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघमा प्राप्त निवेदनका आधारमा घटनाको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान नीति बमोजिम कुनै पनि दुर्व्यवहारलाई महासंघ शून्य सहनशिलताको सिद्धान्तमा कार्वाही गर्छ र गरिसकेको पनि छ । तर सामाजिक संजालमा…

पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति श्री दिपक भण्डारी र दृष्टीविहिन भएका व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित अनशन र सडक आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता सम्बन्धी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८१/०१/२८ गते गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला, म्याग्दे गाउँपालिका निवासी पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति श्री दिपक भण्डारीले मिति २०८१ वैशाख १८ गते देखि शान्तिवाटिकामा थालेको अनिश्चितकालिन अनसन र देशै भरिका पुर्ण दृष्टीविहिन भएका व्यक्तिहरुद्धारा विगत दुइहप्ता देखी सञ्चालित भइरहेको सडक आन्दोलनका मागहरुलाइ सरकारले हाल सम्म सम्बोधन नगरेको हुँदा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत हामि…

अपांगतामैत्री प्रविधि हुनुपर्ने माग

अपांगता भएका अधिकारकर्मीहरुले सूचना, सञ्चार र प्रविधि अपांगतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सातौँ विश्व पहुँच सचेतना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालद्वारा यहाँ बिहीबार आयोजित अन्तक्रियामा अधिकारकर्मीहरुले प्रत्येक सञ्चारमाध्यम अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले अपांगतामैत्री भौतिक संरचना र अपांगतामैत्री प्रविधि बन्न सुरु भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। टेलिकमले गत…

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्दको सचेतनामूलक भिडियो

महामारीको समयमा विशेष गरी महिला र बालिकाहरु माथि घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहार जस्ता लैङ्गिक हिंसा बढेको देखिन्छ। महामारीको समयमा नेपालमा हिङ्सा बढेता पनि सो को रिपोरटिङ पहिलेको तुलनामा घटेको सुनिन्छ। महिला, खासगरी अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, र त्यसमा पनि आर्थिक र सामाजिक रुपले सीमान्तिकृत महिला/बालबालिकाहरुमा हिंसाको जोखिम बढी देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा घरेलु हिंसा र…