अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला उपलब्धि र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्व
सम्पादकीय
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई अधिकारका दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दै यसका बारेमा समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विभिन्न सरोकारवालालाई सुसूचित गराई राज्यका कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नेतृत्वदायी, समन्वयकारी र अभिभावकको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेष गरेर अपाङ्गतासम्बन्धी नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन, दबाब सिर्जना गर्न र अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणालाई स्थापित र संस्थागत गर्न महासङ्घले निकै राम्रा कामहरू गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई उनीहरूको वास्तविक जीवनमा उतार्न अरूको तुलनामा यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि नीतिगत तहमा हासिल उपलब्धि निकै महत्वपूर्ण छन् ।
महासङ्घले गरेको सफल नेतृत्वको ज्वलन्त नमूना भनेको पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनीतिक अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा समेट्नका लागि गरेको अथक प्रयास र त्यसबाट हासिल उपलब्धि हो । महासङ्घको पहल र नेतृत्व अनि सदस्य संस्था र अधिकारकर्मीहरूको साथमा भएका विभिन्न आन्दोलन, पैरवी, अन्तरक्रिया, संवाद, धर्ना र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जस्ता प्रयासको फलस्वरूप नेपालको नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवै प्रणाली अन्तर्गत विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रावधान सुनिश्चित भएको छ र यो कुनै चानचुने उपलब्धि पक्कै होइन ।
महासङ्घले केही वर्ष यता आफ्नो संस्थागत संरचनाका साथै मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई बढीभन्दा बढी व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ भने आफ्ना गतिविधिमा सदस्य संस्थाहरूको स्वामित्व र पहुँचमा निकै उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटलाई पहुँचयुक्त र बढीभन्दा बढी सूचनामूलक बनाएका कारण पछिल्लो समयमा महासङ्घका गतिविधिहरूका बारेमा सदस्य संस्थाहरूलाई जानकारी र अपाङ्गतासम्बन्धी विभिन्न सूचनामा सरोकारवालाहरूको पहुँच निकै बढेको छ । महासङ्घले यस कामका लागि चारैतिरबाट राम्रो प्रशंसा पनि पाएको छ । महासङ्घले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सदस्य संस्थाहरूसँग नजिक हुने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा महासङ्घले आफ्ना पैरवी, जनचेतना, दबाबमूलक कार्यक्रमहरू, आन्दोलन र शान्तिपूर्ण अभियानहरूमा सदस्य संस्थाहरूको सहभागिता र सहकार्यलाई निकै राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सकेको छ भने परियोजनाका क्रियाकलापहरूलाई सकेसम्म जिल्लाकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । हाल महासङ्घले सञ्चालन गरेका प्राय अधिकांश परियोजनामा केन्द्रमा गरिने जन-वकालतका कामबाहेक सबै महासङ्घका क्षेत्रीय निकाय, जिल्ला समिति र सदस्य संस्थाहरूमार्फत जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेगरेका छन् । विगत तीन वर्षमा परियोजनाका साना ठूला गरी विभिन्न क्रियाकलापले झण्डै ४० जिल्लालाई समेटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट एकातिर समुदायस्तरमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित भएका छन् भने अर्कोतिर सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा कम अनुभव भएको संस्था भए पनि गत वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पले पारेको प्रभाव कम गर्न र भूकम्प प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न महासङ्घ भूकम्प आएको भोलिपल्टैबाट तयार भयो । भूकम्प जानेबित्तिकै प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत र उद्धारमा पहुँच पुर्याउन सरकार र सरोकारवालाहरूलाई खवरदारी गर्ने र विभिन्न सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्धित ठाउँमा राहत सामग्री पुर्याउने दुवै काममा महासङ्घ लागिपर्यो । प्रभावित ९ जिल्लाका १००० जनाभन्दा बढी भूकम्प पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई महासङ्घले प्रत्यक्षरूपमा आफैँले विभिन्न प्रकारका राहत सामग्री पुर्यायो । आफ्ना सदस्य संस्था र जिल्लामा रहेका अधिकारकर्मीहरूलाई संलग्न गराई जिल्लामा भूकम्पका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी युनिसेफ र सीबीएमसँगको साझेदारीमा तत्काल राहत पुर्याउने काममा १७ वटा जिल्लामा जिल्ला सम्पर्क व्यक्ति र स्वयंसेवकहरू नियुक्त गरी काम गर्दै आएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १६०० भन्दा बढी भूकम्प प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाहरूमा पहुँच पुर्याइसकिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय स्तरमा नेपाल सरकारले गरेको भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (Post Disaster Need Assessment) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हकवालाको रूपमा समावेश गराइएको छ, जसको फलस्वरूप पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काममा अपाङ्गताका सवालहरू समावेश गराउन एउटा सहज वातावरण तयार भएको छ ।
महासङ्घले आफ्नो संस्थाका प्रशासनिक गतिविधि, आर्थिक पारदर्शितामा ल्याएको सुधार, छलफल र संवादमा ल्याएको खुलापन, कर्मचारी छनौटमा ल्याएको व्यावसायिक तथा समावेशी शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझ उच्च हुनुका साथै साझेदारहरूमा महासङ्घसँग काम गर्ने थप उत्साह विकास भएको छ । अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी दक्ष, सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्न र उनीहरूलाई मौका प्रदान गर्न महासङ्घ सधैँ खुला र सहयोगी बनेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यी उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिने, अझै परिष्कृत एवं दिगो बनाउने र नियम, कानुन, कार्यविधि र प्रणालीहरूलाई थप दरिलो र प्रभावकारी बनाउने काम भने अझै बाँकी छ । यस्ता काम गर्न महासङ्घको नेतृत्व समूह निकै दूरदर्शी, क्षमतावान र समन्वयकारी हुनु जरूरी छ । भ्रम र झुठो आश्वासनको खेति गर्दै व्यक्तिगत लोकप्रियता वा सानो समूहको निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित, विकासका नयाँ आयामहरूलाई आत्मसात गर्न नसक्ने, संस्थागत नेतृत्व र व्यवस्थापनका नयाँ र परिष्कृत विधिहरूलाई प्रयोग गर्न नजान्ने, संवाद र सहकार्यमा खुलापन नभएको नेतृत्वले यस्ता उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । तसर्थ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि सधैँ आशाको केन्द्रको रूपमा रहने यस महासङ्घले ज्ञान, सीप, दक्षता, सूचना, प्रविधि र प्रतिष्पर्धाको आजको युगमा नेतृत्वलाई सोहीरूपमा सक्षम बनाउन थप प्रयासहरू त्यतिकै गर्नु जरूरी छ । अन्यथा, यस्ता उपलब्धि पानीको फोका झैँ फुटेर कुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्छन् किनभने बनाउन जति मेहनत भत्काउन गर्नुपर्दैन ।