अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा सोधिने प्रश्नावलीमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is national umbrella organization of persons with disabilities representing 336 member organizations throughout the country. NFDN has been working with various partners with Nepal government for promoting and protecting the rights of persons with disabilities since 1993. Since the year of 2016, NFDN has been implementing a multiyear…

सामाजिक बिकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ – नेपाल प्रदेश नं ३, मकवानपुरको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालन गरिने अपाङ्गता सुचना केन्द्रका लागि तपसिल बमोजिमको पदमा कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितीले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि सहित आवेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । पद योग्यता तथा आवश्यक…

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

सम्पुर्ण अपाङ्गता अधिकारकर्मी ज्यू मिति २०७६ जेष्ठ १५ गते लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको खारेजीका लागि प्रतिनिधि सभा राज्य ब्यवस्था समितिले गरेको निर्देशनको हार्दिक स्वागत गर्दै लोक सेवा आयोगले उक्त बिज्ञापन नसच्याउन्जेल समावेशीताको आरक्षणको लागि २०७६ जेष्ठ २५ गतेबाट शुरु गरिएको धर्ना कार्यक्रम यथावत रहेको जानकारी गराइन्छ । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज जेष्ठ २७…