नेपालमा मनोसामाजिक अपाङ्गता : चुनौती र व्यवस्थापन

मनोसामाजिक अपाङ्गता

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति हुन् । अपाङ्गताको याे परिभाषाले मानिसको बहु-आयामिक पक्षलाई समेटेको छ ।

त्यसैगरी, यस ऐनले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणना जस्ता बौद्धिककार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याका कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ । स्मरणीय कुरा के पनि छ भने अपाङ्गताको मूल परिभाषामा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।

मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू, जसका कारणले लामो समयसम्म आफ्नो काम, सम्बन्ध र सामाजिक जीवनमा अशक्तता पैदा गरेको छ र जसले भेदभावका साथै बहिस्कारसहित नकारात्मक सामाजिक कारकहरूको अनुभव गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्था र चुनौती

मनोसामाजिक अपाङ्गता विश्वभरि एउटा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । विभिन्न अनुसन्धानात्मक लेख र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनले मनोसामाजिक समस्यालाई विश्वभरिका बिमारीको बोझको (global burden of diseases) एउटा प्रमुख कारकको रूपमा औँल्याइएको छ ।

विश्वभरि ७.५ देखि ११ प्रतिशत DALY (disability adjusted life year) मनोसामाजिक अपाङ्गताले निम्त्याउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२० सम्ममा DALY मा यसको योगदान १५ प्रतिशतसम्म पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एक DALY भन्नाले अपाङ्गताका कारणले स्वास्थ्य-जीवनको एक वर्ष गुमाउनु भन्ने बुझिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार संसारभरि हरेक चारमध्ये एक जनालाई मानसिक समस्या हुन्छ । यस तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विश्व जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । नेपालको हकमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मानसिक समस्या छ भन्ने तथ्याङ्क हाल उपलब्ध नभए पनि जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ ।

नेपालको राष्ट्र स्वास्थ्य नीतिले पनि मानसिक समस्यालाई प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ । धेरै अध्ययनले नेपालमा मानसिक समस्याले निम्त्याउने मनोसामाजिक अपाङ्गताको दर आउने वर्षहरूमा बढ्दै जाने आँकलन गरेका छन् । याे अहिलेकाे सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो हाे ।

नेपालमा मनोसामाजिक अपाङ्गताको प्रमुख चुनौतिीको रूपमा आत्महत्या विकरालरूपमा अघि आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०१२ मा गरेको अध्ययन अनुसार, नेपाल जनसङ्ख्याको अनुपातमा धेरै आत्महत्याको दर हुने देशको सूचीकाे सातौँ नम्बरमा छ । आत्महत्याको कारणलाई केलायौँ भने ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक समस्याको उपज देखिएको छ ।

विशेषगरी युवा वर्ग (१५ देखि २९ वर्ष उमेर समूह) मा आत्महत्याको दर निकै धेरै देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने गत १८ महिना (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुका ६ महिना) मा सात हजार १४४ जनाको आत्महत्याका कारणले मृत्यु भयो ।

नेपालमा आत्महत्याका कारणले हुने मृत्युको सङ्ख्यालाई ध्यान दिने हो भने यसको सङ्ख्या दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको सङ्ख्याभन्दा धेरै हुन आउँछ। यी तथ्याङ्कले नेपालमा आत्महत्याको जोखिम उच्च देखाएको छ र बेलैमा सरोकारवालाहरूले यसमा उचित कदम चाल्नु पर्ने पनि देखिएको छ । आत्महत्या कम गर्नका लागि सर्वमान्य उपाय भनेकै मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई उचित सम्बोधन गर्नु हो ।

अन्य अपाङ्गतता र मनोसामाजिक अपाङ्गताबीचको सम्बन्ध

तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने विश्वभरिको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अपाङ्गता लिएर बाँचिरहेकाे छ । नेपालको हकमा भने कुल जनसङ्ख्याको १.९६ देखि ३.६ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता भएको कुरा विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिकरूपमा भेदभावपूर्ण व्यवहार र उपहास गरिएको लामो इतिहास छ तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कम आत्मासम्मान, सामाजिकरूपमा बहिस्करण, आर्थिकरूपमा वञ्चित भएको र समुदायमा आफ्नोपनको कमी महशुस हुने गरेकाे पाइन्छ ।

यी कुराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छन् । यदि त्यसो भएको खण्डमा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि मानसिक समस्या हुनसक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ र नतिजास्वरूप मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि हुनसक्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक समस्या ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतलाई मानसिक अवसाद (depression) हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन्, जुन सामान्य जनसङ्ख्यामा हुने सम्भावनाभन्दा बढी हो । त्यसैगरी, अरू मानसिक समस्या र मादक पदार्थको दुर्व्यसनको जोखिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा उच्च देखिन्छ । यी कारणहरूले गर्दा उनीहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गता निम्तन सक्छ ।

अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गताले गर्दा उनीहरू दोहोरो मारमा पर्दछन् । एकातिर आफ्नो अवस्थाका कारणले उनीहरूले सामाजिकरूपमा बहिष्करण अनुभव गरिरहेका हुन्छन् भने त्यसैमा मनोसामाजिक अपाङ्गताले गर्दा थप सामाजिक भेदभाव, उपेक्षा, लाञ्छना खप्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, सामान्य जनसङ्ख्यामा भन्दा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गताको जोखिम धेरै नै देखिन्छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार

विश्वभरि मनोसमाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको महशुस गर्छन् । यस्ता समस्या विकसित देशहरूमा भन्दा पनि निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा विकराल छन् ।

नेपाल लगायत १८ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारका बारेमा भएको एउटा अध्ययन अनुसार निम्न मानव अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुनेगरेको पाइन्छ :

• सामाजिक बहिष्करण र भेदभावपूर्ण व्यवहार
• रोजगारीको हक र अवसरमा निषेध या प्रतिबन्ध
• शारीरिक शोषण/हिंसा
• मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समस्या
• यौन शोषण/हिंसा
• गैरकानुनीरूपमा हिरासतमा लिने कार्य
• बिहेबारीको अवसरबाट वञ्चित गरिनु
• स्वतन्त्ररूपले जीउनका लागि साधनहरूको कमी
• सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनु
• आर्थिक शोषण

त्यसैगरी, कुन कुन परिवेशमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको माथि उल्लेखित मानव अधिकारहरू उल्लङ्घन हुन्छन् भन्ने सवालमा निम्न परिवेशहरू पहिचान गरिएका छन् :

• दैनिक जीवनमा हुने सामुदायिक परिवेश
• घर र पारिवारिक परिवेश
• काम गर्ने ठाउँ
• मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ र संस्था
• अस्पताल
• कारागार, प्रहरी र कानुनी व्यवस्था
• सरकारी कार्यालयहरू
• विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्र

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (UNCRPD) को हस्ताक्षरकर्ता देश हो । नेपालको नयाँ संविधानले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ ।

यो संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका साथै कर्तव्यले गर्दा सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने वाध्यता छ । मनोसामाजिक अपाङ्गता अरू अपाङ्गता जस्तो सजिलै पहिचान गर्न गाह्रो हुने भएका कारणले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गताको व्यवस्थापन

मनोसामाजिक अपाङ्गता व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई ठूलो बोझ भए पनि यसमा नगण्य काम भएका छन् । नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई दिने महत्व सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई विनियोजन गर्ने बजेटबाट स्पष्ट हुन्छ, जुन कुल स्वास्थ्य बजेटको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन आउँछ । मनोचिकित्सक, मनोविद् र मनोविमर्शकर्ताहरू औँलामा गन्न सकिने सङ्ख्यामा छन् ।

तसर्थ, सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गतालार्इ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । त्यसका लागि जोडतोडले यससम्बन्धी नीति, कानून र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । उपलब्ध मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी यससम्बन्धी पढाइ र अनुसन्धानको निकै खाँचो छ ।

सर्वसाधारणमा यससम्बन्धी थोरै ज्ञान र धेरै मर्म व्याप्त छ, जसले गर्दा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई मानिसहरूले पूर्वजन्मको पाप र कलङ्कको रूपमा लिन्छन् । यस्तो गलत धारणाले समस्याको समाधान हुनेभन्दा पनि बढावा मिल्ने काम गरेको छ । तसर्थ, व्याप्त यस्ता भ्रमलाई चिर्न व्यापकरूपमा समुदायमा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने टड्कारो खाँचो छ ।

घर परिवार, छिमेक र समुदायका व्यक्ति सम्मिलित समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यको अवधारणालाई सबै ठाउँमा कार्यान्यवनमा लैजानुपर्छ । यसो गरेमा समुदायका मानिसलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गताका बारेमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । मानसिक र मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि समाधानका साथै व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गताको जोखिम अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा धेरै हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई मानसिक समस्याहरूको सुरु अवस्थामा पहिचान, निदान र निवारण गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, जोखिमयुक्त किशोर-किशोरी, युवा वर्ग, जेष्ठ नागरिक र गर्भावती महिलालाई पनि प्राथमिकता दिई मानसिक समस्याहरूको स्क्रिनिंग गरी उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मनोसामाजिक अपाङ्गता हाम्रो देशमा गम्भीर समस्याको रूपमा अघि आएको छ । अपाङ्गताको कुरा गर्दा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई पनि प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्छ । जनमानसमा यसबारेको छलफल व्यापक बनाई यसबारेका सूचनालाई उचितरूपमा प्रचार-प्रसार गरेर व्याप्त भ्रमहरूलाई चिर्नुपर्छ ।

सरकारी तवरबाट यससम्बन्धी उचित नीति र कानून बनाएर तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । सामुदायिक र व्यक्तिगत तवरबाट यससम्बन्धी उचित सूचना लिई मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुभूति प्रदान गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ ।

(लेखकद्वय मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्ने संस्था साइकविज्ञान नेटवर्क नेपालका संस्थापक हुनुहुन्छ । यसका साथै वहाँहरू दुवै जना मनोविज्ञान विषयका अध्यापक तथा व्यावसायिक मनोसामाजिक परामर्शदातासमेत हुनुहुन्छ ।)

(यो लेख रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५ मा प्रकासित भएको हो । यस अंकका अन्य लेखहरू हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्।)