अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला, २०१६

सरोकार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू अझै पनि मानव अधिकारको प्रमुख मुद्दा बन्न नसकिरहेको वर्तमान परिवेशमा उनीहरूका मानव अधिकारसम्बन्धी सवालहरूलाई देशव्यापीरूपमा उठान गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउन र संयुक्त प्रतिबद्धता हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसकै अवसर पारेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले डिसेम्बर १२ र १३, २०१६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला आयोजना गर्यो ।

काठमाडौँमा आयोजना गरिएको महाभेलाको अध्यक्षता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले गर्नुभयो भने प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्माले कार्यक्रमको औपचारिक उद्‌घाटन गर्नुभयो ।
प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त शर्माले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्न नसकेको र अझै पनि अपाङ्गताका आधारमा जतासुकै विभेद व्याप्त रहेको हुनाले उनीहरूले मानव अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको स्वीकार्दै उहाँले आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारका लागि आफ्ना विभिन्न कार्यक्रममार्फत आयोगले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा देशका पाँचै विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाबाट ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकारकर्मीका साथै सांसदहरूको उपस्थिति तथा सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष टीका दहालले सञ्चालन गर्नुभएको उद्‌घाटन सत्रमा महासङ्घ र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा ओस्लोस्थित सिन्टेफ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१५ मा देशका ५९ जिल्लामा गरिएको नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनका मुख्य तथ्यहरूका बारेमा प्रस्तुति गरियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका कार्यक्रम तथा प्रशासन प्रमुख मनिष प्रसाईंले गर्नुभएको प्रस्तुतिमा नेपालमा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उल्लेख्यरूपमा निम्न स्तरमा रहेको र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायक सामग्री र सञ्चारमा पहुँच न्यून रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उद्‌घाटन सत्रमा विशेष अतिथिको आसनबाट अधिकांश वक्ताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको अवस्था निकै कठीन भएको विषयलाई स्वीकार्दै आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सबैले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिनु पर्ने र विकास र मानव अधिकारका हरेक सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई छुटाउन नहुने बताउनुभयो ।

समानान्तर सत्र

मानव अधिकार महाभेलाको उद्‌घाटन सत्रपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारका सवालमा छलफल गर्न मुख्य सात वटा सवाल पहिचान गरेर ती सवालमा समानान्तर सत्र (Parallel Sessions) सञ्चालन गरिए ।

समानान्तर सत्रका विषयवस्तु

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार र वर्तमान अवस्था
• अपाङ्गता भएका महिला माथि हुनेहिंसा, वर्तमान अवस्था र समाधानका उपाय
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी, चुनौती र अवसर
• दिगो विकास लक्ष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त पर्यटन
• अपाङ्गता समावेशी विपद् व्षस्थापन र पुनर्निर्माण

उल्लेखित सवालहरूमा विभिन्न विज्ञ र अपाङ्गता अधिकारकर्मीबाट विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरी सहभागीमाझ खुल्ला छलफल सञ्चालन गरेर प्रत्येक सवालमा निश्कर्ष निकालियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरूमा समावेशी शिक्षामा डा. वासुदेव काफ्ले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारमा अपाङ्गता अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठ र अन्य सहकर्मी साथी, अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा अपाङ्गता अधिकारकर्मी निर्मला धिताल, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी सम्बन्धमा सागर प्रसाईं, दिगो विकासका लक्ष्य र अपाङ्गताको सवाल सम्बन्धमा प्रकाश वाग्ले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त पर्यटनमा पंकज प्रधानाङ्ग र अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापनमा Ms. Nino Gvetedze हुनुहन्थ्यो ।
प्रत्येक सामानान्तर सत्रमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरूमा सहभागीलाई आफ्ना विचार राख्ने समय उपलब्ध गराइयो । सहभागीहरूले कार्यपत्रमा लेखिएका कुरामा थप स्पष्ट हुन प्रश्न गर्ने लगायत कार्यपत्रको लागि थप सूचना उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित सवालमा समुदायस्तरमा रहेका समस्या, चुनौती र राम्रा अभ्यासहरूका बारेमा पनि जानकारी उपलब्ध गराए ।

कार्यपत्र र यसमाथि भएका छलफलले उजागर गरेका मुख्य तथ्य र सवाल

समावेशी शिक्षा

• विद्यालय जाने उमेरका अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका अझै पनि विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन्,
• हालसम्म ७४ हजार जति अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्र विद्यालयमा पढिरहेका छन्,
• विद्यालयले स्वीकार नगर्ने, अभिभावकले विद्यालय पठाउन नमान्ने, घरबाट विद्यालय टाढा हुने, सहयोगी र हेरचार गर्ने व्यक्तिको अभाव, सहायक सामग्रीहरूको अभाव आदिका कारण पनि धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
• अपाङ्गता भएका वालबालिकाका लागि शिक्षासम्बन्धी नीति, नियम र कानुनहरूमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन् ।
• राज्यसँग कति अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भन्ने विषयमा कुनै तथ्यङ्क छैन ।
• अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ । विभिन्न प्रकारका विभेद, दुर्व्यवहार, विद्यालय जान धेरै हिँड्नु पर्ने, भाडामा बस्न पनि पहुँचयुक्त कोठा नपाइने, विद्यालयको भौतिक वातावरण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त नभएको र शिक्षण सिकाइ पद्धति पनि पहुँचयुक्त नभएका कारण धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर पनि छिटै विद्यालय छाड्ने गर्छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारहरू बनाउन राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्दैनन् ।
• नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई सङ्घीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वका लागि कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
• निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले अझै पनि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्नेगरी व्यवस्थाहरू गर्न सकेका छैनन् ।
• मतदान केन्द्र, स्थल, प्रक्रिया र मतदाता दर्ता प्रक्रियालाई सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त छैनन् ।

अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार

• अपाङ्गता भएका महिलामाथि बलात्कारलगायत अन्य विभिन्न प्रकृतिका हिंसाका घटना बढिरहेका छन् र उनीहरूका लागि न्यायमा पहुँच पुर्याउन कतिपय वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरू नै अवरोध बनेका छन् ।
• अपाङ्गता भएका महिलाहरू दोहोरो लैंगिक विभेदमा परेका छन र उनीहरूले प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बेरोजगारीदर अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा दुई गुणाले धेरै छ । नेपालमा यसका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको छैन ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउनु, सार्वजनिक भौतिक संरचना, कार्यस्थल र यातायात सेवा अपाङ्गतामैत्री नहनु र रोजगारमूलक तालिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नपुग्नु बेरोजगार हुनु पर्ने मुख्य कारण हुन् ।
• कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताहरूको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी पाउन अवरोधपूर्ण बन्ने गरेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल

• दिगो विकासका केही महत्वपूर्ण लक्ष्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समेटिएको छ र १७ वटै लक्ष्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अपाङ्गताका सवाल सम्बन्धित छन् तर सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन ।
• विकासका हरेक गतिविधिलाई अपाङ्गताको सवालले छुन्छन् तर विकासका योजना निर्माण गर्दा यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पुर्याउँदैनन् ।
• सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू र सञ्चार सेवा सबैका लागि पहुँचयुक्त नहुनु विकाससँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसबाहेक विभिन्न निर्णय प्रक्रिया र योजना निर्माणमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको कमी छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त पर्यटन

• विभिन्न कारणले पर्यटन पहुँचयुक्त नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आवागमन, यात्रा, मनोरञ्जन आदिको अधिकार हनन् भएको छ र अर्कोतिर हरेकपल पर्यटन क्षेत्रले ग्राहकको ठूलो सङ्ख्या गुमाइरहेको छ ।
• अवरोधयुक्त भौतिक संरचनाका कारणले पर्यटनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पर्यटन सेवाको उपयोग तथा व्यवसाय समान अधिकार प्राप्त ग्राहकको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
• पहुँचयुक्त पर्यटन भनेको लगानी हो र यो नवीन सोच पनि हो, जसले व्यवसायको छवी, ख्याती र नाफा सबैमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
• सबै पर्यटकीयस्थलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको लागि पहुँचयुक्त, सहज र सुविधायुक्त बनाउनुपर्छ ।

अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापन

• विपद्बाट सबैभन्दा छिटो र धेरै प्रभावित हुने समुदाय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदाय पनि हो ।
• विपद्को अवस्थामा गरिने उद्‌धार तथा राहतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्दैनन् ।
• राहत वितरण कार्यक्रम समावेशी र सबैका लागि पहुँचयुक्त हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसबाट लाभान्वित हुनसकेका छैनन् ।
• नेपालका सन् २०१५ मा गएको भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मुख्यरूपमा राहत सेवा लिन, आवास सुविधा र शौचालय तथा पिउनेपानी जस्ता सेवा उपयोग गर्न ज्यादै ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेका तथ्यहरू छन् ।
• विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारी, तालिम तथा अभिमुखीकरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समावेश गरिँदैनन् ।
• विपद्सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका प्रतिनिधिको सहभागिता हुँदैन ।

काठमाडौ घोषणापत्र

महाभेलाको अन्तिम दिन विभिन्न समानान्तर सत्रमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू, तिनमाथि भएका छलफल र सहभागीहरूबाट आएका सुझावलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारका ससवालहरू सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्ने भेलाको निर्णय भई काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरियो ।

जम्मा ८२ बुँदा रहेको घोषणापत्रमा सरकारी निकाय, विकास/दातृ निकाय, राष्ट्रसङ्घीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, सञ्चारमाध्यम, सेवा प्रदायक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौ घोषणापत्र सबैका लागि पहुँच हुनेगरी महासङ्घको आधिकारिक वेबसाइट www.nfdn.org.np मा समेत राखिएको छ ।

Share this post: