अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भत्ताबाट बञ्चित
कृष्ण खनाल
रूपन्देहीको सौराह फर्साटिकर गाविस– १ की आशिका थापा शारीरिकरूपमा अपाङ्गता भएकी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले अघिल्लो वर्ष नै गाउँ विकास समितिबाट सिफारिस बनाई महिला तथा बालबालिका कार्यालय भैरहवाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ‘ख’ वर्ग अर्थात नीलो कार्ड बनाइसक्नु भएको छ । पूर्ण अपाङ्गता भएकी उहाँले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने “नीलोकार्ड’ प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गाविसमा विवरण भरेर पठाए पनि एक वर्षमा उहाँले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभएन ।
श्रीमान र श्रीमती दुवै नै अपाङ्गता भएका सौराह फर्साटिकर गाविस– १ कै रूपनारायण चौधरी र लुदी चौधरीको पनि नीलो कार्ड छ । उहाँहरूले जिल्ला विकास समितिबाट सरकारी नियम अनुसार मासिकरूपमा ३०० रूपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने हो तर कार्ड बनाएर विवरण पेश गरेको एक वर्षसम्म पनि पाउन सक्नुभएको छैन ।
त्यही गाविसकी मायाँ बि.क. को पनि अवस्था त्यस्तै छ । उहाँहरू सबैले डेढ वर्ष पहिला नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनुभएको छ । परिचयपत्रमात्र होइन सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गाविसमार्फत निवेदनसमेत दिइसक्नुभएको छ । मायाँकी दिदी देवी बि.क. भन्नुहुन्छ– “एक वर्ष पहिला नै नीलो कार्ड भएकाले पाउने भनेर खबर आयो । गाविसमा फारम भरेका थियौं तर अहिलेसम्म पाएनौं ।”
अपाङ्गता समन्वय समिति सौराह फर्साटिकरका सचिव विष्णुबहादुर थापाका अनुसार, १५३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमा करिब दुईतिहाइको नीलो कार्ड बनेको छ । उनीहरूले सामूहिकरूपमै एक वर्ष पहिला गाविसमा निवेदन दिएका थिए तर अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएका छैनन् ।
गाविस सचिवले जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्ने विवरण नपठाएका कारण उनीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुनुपरेको
हो । ४ महिना पहिला गाविस सचिव रहेका विष्णुप्रसाद पौडेले सरुवा भएर अहिले अग्निप्रसाद पौडेल आउनुभएको छ । सौराह फर्साटिकर गाविसका सचिव पौडेल जिल्लामा अहिले पनि ‘कोटा सिस्टम’ नहटेको भन्दै नीलो कार्ड भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा अर्न्तगतको भत्ता नपाएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि– २०६९ सालमै जारी गरी सम्पूर्ण जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन गरेर नीलो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनु, त्यसको आवश्यक तथ्याङ्क समाज कल्याण मन्त्रालयमा पेश गर्नु भन्दै परिपत्र गरेको छ । यो कुरा अहिलेसम्म पनि गाविस सचिव पौडेललाई जानकारी रहेको पाइँदैन । उहाँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभो– “जिविसमा ‘कोटा सिस्टम’ छ । त्यस अनुसार पाउनेले अहिले पनि पाएका छन् । नीलो कार्ड भएका सबैले पाउने कुरा होइन होला ।”
उहाँका अनुसार, सौराह फर्साटिकर गाविसबाट अहिलेसम्म १० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्, जसमा ३ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति (रातो कार्ड भएका) हरूले मासिक १ हजार र अन्य ७ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका (नीलो कार्ड) ले मासिक ३०० का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् ।
जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीका सामाजिक सुरक्षा शाखाका पञ्जिकाधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे नीलो कार्ड भएका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको मासिक ३०० रूपियाँ भत्ता पाउने बताउनुहुन्छ । उहाँले केही वर्ष पहिला रूपन्देहीलगायत देशैभरि कोटा प्रणाली अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता वितरण गर्दै आइएको तर कार्यविधि– २०६९ पछि कोटा प्रणाली खारेज भएर मन्त्रालयबाटै परिपत्र आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सबै गाविस, नगरपालिका र जिविसमा नेपाल सरकारले नै प्रत्येक वर्षको मङ्सिर १ देखि ३० गतेभित्र नीलो र रातो कार्ड भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निवेदन दिनुपर्छ अनि भत्ता नपाउने भन्ने कुरा छैन ।”
उहाँले जिल्ला विकास समितिले सम्पूर्ण उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाविसलाई प्रत्येक वर्ष मङ्सिर महिनाभरिमा रातो कार्ड बनाएका र नीलो कार्ड बनाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरी मन्त्रालय र जिविसमा पठाउने भनेर निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । यदि गाविस सचिव र नगरपालिकाबाट ढिला गरेर निवेदन आएमा मन्त्रालयको नियम अनुसार भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने र अर्को वर्षमात्र उनीहरूले भत्ता पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “अपाङ्गता परिचयपत्र ‘क’ रातो र ‘ख’ नीलो भएका व्यक्तिहरूले मङ्सिर महिनामा गाविस, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गएर नागरिकता र नागरिकता नभएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कार्डको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्छ ।”
कुनै कारणले छुटेको भए अर्को वर्ष स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अभिभावकहरूले गाविस, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा मङ्सिर महिनामा निवेदन दिनुपर्छ । यदि गाविस सचिव वा वडा सचिवको लापरवाहीका कारण जिविसमा विवरण जम्मा हुन नसकेमा गाविस वा वडा सचिवले नै जिम्मेबारी लिनुपर्ने पञ्जिकाधिकारी पाण्डेको भनाइ रहेको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख उषा रावलका अनुसार, रुपन्देही जिल्लामा ५ हजार ५८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छन् । यो तथ्याङ्क अनुसार, अझै आधाभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छैनन् । “ख’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र लिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ७३२ रहेको छ । तर, “ख’ वर्गबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या जम्मा २१० मात्र छ ।