नेपाली राजनीति, भूकम्प र अपाङ्गता
श्रीकान्त सापकोटा
विक्रम संवत २०७१ का पछिल्ला महिना नेपाली राजनीतिमा विगत जस्तै बिबाद, तनाब र बेमेलका महिनाका रुपमा रहे । विशेष गरेर माघको पहिलो साता नेपालको संविधानसभामा विचित्रको घटना हुन पुग्यो । सभासदहरु नै तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिए । दलहरु नेपाली जनताका समावेशीकरण, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको चिरकालदेखि अपेक्षा गरिएको संविधान जारी गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको मिति माघ ८ गते एकपटक पुन असफल भए ।
नेपाली जनताका हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संविधानसभामा पुगेका सभासदहरु दलीय स्वार्थमा डुबेका, राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको बेवास्ता गरेका, एक अर्कालाई स्वीकार्ने, सम्मान गर्ने र सुन्ने संस्कारविपरीत गएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालमा नेपाली राजनीतिक दलहरुमाथि सधैँ लाग्ने गरेको एउटा लाञ्छना ती दलहरुलाई मिलाउन विदेशी शक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने हो । विवाद, असमझदारी र बेमेलका माझमा गुज्रिइरहेको नेपाली राजनीतिले २०७१ सालमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
विगतको संविधानसभामा भन्दा वर्तमान संविधानसभामा समावेशिताका दृष्टिले अन्य पक्षहरुको जे जति उपस्थिति रहे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीय उपस्थिति हुन सकेन । भौतिक प्रतिनिधित्व, त्यो पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्तो सीमान्तकृत वर्गको संविधानसभामा नहुनु पक्कै पनि सुखद सन्दर्भ होइन । उपस्थिति नभए पनि उनीहरु मैत्री संविधान समावेशी लोकतन्त्रमा नितान्त आवश्यक छ । अधिकारहरुमध्येको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार हो । राजनीतिक सहभागिताबिना अपाङ्गतामैत्री नियम, कानुन, व्यवहार, संस्कार र प्रणाली स्थापित हुन सक्दैन भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरुले सहमति गरेको संविधानको मस्यौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सभासदमा निर्वाचित हुने वा चयन हुने अवसरबाट फेरि पनि बञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।
विक्रम संवत २०७२ को सुरुवात राजनीतिक दृष्टिले पहिलेको जस्तै ढर्रामा चल्दै थियो । वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस पनि मनाइसकिएको थियो । १२ गते शनिबारको अपराह्न १२ नबज्दै नेपाली धर्तीमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । त्यस दिनको शक्तिशाली (७.८ रेक्टर स्केलको) भूकम्पबाट हजारौँ मानिसले जीवन गुमाउन, लाखौँ मान्छेले आफ्ना प्रियजन गुमाउन र दशौँ हजारको सङ्ख्यामा अपाङ्ता बरण गर्न विवश बन्नुपर्यो । हुन त नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ, जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने शङ्का मानिसहरुको मनमा जीवितै थियो । पर्याप्त सतर्कताको अभाव, निर्माणमा मापदण्डको पालना नगर्नु, पुराना संरचना जस्ता विविध कारणले नेपालले यस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
भूकम्पका सयौँ पराकम्पन जाने क्रम रोकिएको छैन । वैशाख २९ गतेको पराकम्पन १२ गतेपछिको शक्तिशाली पराकम्पन थियो । त्यसले पनि नेपाललाई अर्को ठूलो धक्का दियो । जनमानसमा सन्त्रास हट्न सकेन । परिस्थितिलाई संहाल्न धेरैले प्रयास गरे । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा विदेशी मित्रराष्ट्रहरुदेखि हाम्रो सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुदेखि राष्ट्रिय तथा स्थानीय सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरु क्रियाशील देखिए तर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पीडितहरु पूर्ण लाभान्वित हुन नसकेका गुनासा आइरहे ।
मानवीय संकट वा विपत्ति बाजा बजाएर आउने वा कुनै वर्गविशेषलाई मात्र सिमित गरेर आउने चिज होइन तर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका सिलसिलामा अपाङ्गतामैत्री कार्यप्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिनु आवश्यक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ को धारा ११ ले मानवीय सङ्कट र जोखिमको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । अन्य दस्तावेजहरुले समेत यस विषयमा बोलेका छन् । तर, अहिलेको प्रक्रिया त्यस्तो हुन सकेन । उनीहरुलाई पुनःस्थापना पनि उनीहरुको चाहना र अवस्था अनुसारको व्यवहार सम्बद्ध पक्षहरुले गर्नु जरुरी छ । विशेष गरेर पहुँच र न्यायलाई बिर्सनै हुँदैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसमेत ठूलो संख्यामा भूकम्पबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न अपाङ्गतामैत्री विशेषज्ञ, उपकरण र तालिमको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतना र सामाजिक जागरण उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।
यस विषयमा पङ्तिकार स्वयं अनुभूति छ । वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा सबै देख्ने व्यक्तिहरु भूकम्प आउनेबित्तिकै अत्तालिएर भागाभाग गर्न थाले । म चाहिँ नदेख्ने भए पनि आफ्नै ढङ्गले सुरक्षितस्थलतर्फ भागें । तर, संरचना अपाङ्गतामैत्री नुहँदा आत्तिएको अवस्थामा अन्य दुर्घटनासमेत हुन सक्थ्यो तर भएन, राम्रै भयो । गाउँमा रहेको घर गर्ल्याम गुर्लुम्मै ढल्यो । परिवारका सदस्यहरु बाहिर बस्न बाध्य भए तर म भाडामा बसेको घर सुरक्षितै थियो ।
ह्विल चियर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु पहुँचकै कारण छिट्टै सुरक्षित स्थानमा जान नसकेका हुन सक्छन् । बहिरा व्यक्तिहरुका लागि थप सतर्कतासम्बन्धी जानकारीहरु साङ्केतिक भाषामा उपलब्ध हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा आफू रहेको ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा जान आवश्यक उपकरण, प्रविधि र सहयोगीका साथै संरचनाको समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खाँचो पर्छ ।
यस भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्यामा आधिकारिक तथ्याङ्क आएको, आउने क्रममा रहेको हुनसक्छ । दशौँ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या बढेको छ । विभिन्न अपाङ्गता सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले आफ्नै प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरुले सम्बन्धित सरकारी पक्षलाई सचेत गर्नु पर्नेसमेत जरुरी देखिन्छ ।
पीडा भोग्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भए पनि नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा नयाँ कुरा स्थापित भएको छ । विदेशीले मिलाउने दलहरुलाई विपत्तिले एक ठाउँमा ल्याएको छ । विपत्तिको सामना गर्न सबै अभिव्यक्तिमा तयार देखिन्छन् । राजनीतिक मुद्दाहरुमा सानु सङ्ख्याको असहमति रहेको भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा ठूला राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु सुखद् संयोग हो । एकताबद्ध भएर सकेसम्म सबैका भावना भु्खरित गर्ने संविधान जारी गर्नु दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ ।
समावेशीकरणको सवालमा आवश्यकता र परिस्थितिभन्दा पनि दबाब र प्रभावमा दलहरु पर्नु सामाजिक न्यायका दृष्टिले राम्रो नहोला । सुरुका वर्षमा समावेशीकरणका चर्का कुरा गर्नु, दलहरु अलि बढी पछिल्ला दिनहरुमा आत्मकेन्द्रित र अहङ्कारी बन्न थाले भने नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
हामीलाई थाहा छ, यो संसारमा बिबादरहित, सर्वमान्य र पूर्ण भन्ने कुरा केही पनि छैन । यो सदैव निर्माणाधीन कुरा पनि होइन । सकेसम्म धेरै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रयासमा दलहरु लाग्नुपर्छ, लागेका होलान् र लाग्ने छन् । शारीरिक अवस्थाका कारण भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सञ्चारलगायतका क्षेत्रबाट विविध हण्डर, ठक्कर खप्न विवश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आगामी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता अङ्गहरुमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको संविधान निर्माण होस् भन्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।
अपाङ्गता कसैको रहर होइन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ र यो अवस्था कसैले अस्वीकार गर्छु भनेर सम्भव पनि छैन । तर, हाम्रा संरचना, हाम्रा कानुन सबैलाई सहज हुने खालका बनाउनु जरुरी छ न कि केही व्यक्ति र समुदायका लागि मात्र । किनकि, यो अवस्था आजका नीति निर्माताहरुलाई समेत नआउला भन्न सकिंदैन ।
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । यसमा शारीरिक चुनौतीहरुसँग जुद्धै, विभेदकारी मनोवृत्तिहरुसँग लड्दै, आफ्नो जीवनलाई सफलताको विन्दुमा लैजान क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गम्भीरताका आधारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व आगामी संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी विदेशी र विपत्तिले एक ठाउँमा पार्ने हाम्रा दलहरुलाई सामाजिक विभेदले चाहिँ छोएको छैन र त्यसका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
अत: नीति तथा कानुनहरू, भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै प्राकृतिक विपत्तिका बेला समावेशी उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, व्यक्तिको सोच एवं व्यवहार अपाङ्गतामैत्री बनाउनु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सशक्तीकरणका निम्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण एवं प्रभावकारी सहभागितासहितको संविधान आजको आवश्यकता बनेको छ ।