सम्पादकीय
भूकम्प पृथ्वीको एउटा निरन्तर प्रकृया भएतापनि यो कहिलेकाहीँ मानव जीवन र भौतिक सम्पत्तिको व्यापक विनाशको कारक हुनेगर्छ । भूकम्प कहिले र कसरी आउँछ भन्ने विषयमा थाहा पाउन हालसम्मको विज्ञानले पनि कुनै प्रगति नगरेको हुनाले यसको त्रास मानिसमा निकै ठूलो हुनेगर्छ । गत बैशाख १२ गते नेपालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.६ म्याग्निच्युटको भूकम्प र २९ गते गएको त्यसैको अर्को ६.८ म्याग्निच्युटको शक्तिशाली पराकम्पनले नेपालमा निकै ठूलो भौतिक र मानवीय क्षतिमात्र गरेन ३० बटा जिल्लाको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । यस शक्तिशाली भूकम्पको कारण साढे ८ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार झण्डै पाँच खर्व भन्दा बढी बराबरको भौतिक क्षति भएको छ जसमा मानिसका लाखौँ नीजि भवन, विद्यालय, कलेज, व्यापारिक केन्द्र, सरकारि भवन, ठूला ठूला गगनचुम्बी भवन र एतिहासिक धरोहरहरू सबै परेका छन । नेपालको सामान्य बार्षिक बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने यो क्षति हाम्रो देशको लागि निकै ठूलो हो र यसको परिपूर्ति गर्न राज्यले निकै ठूलो कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ जसमा सरकारको मात्र प्रयास काफि हुनेछैन । युएनले दिएको तथ्याङ्क अनुसार ८० लाख भन्दा बढि मानिसहरू यो भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन ।
भूकम्पबाट प्रभावित हुनेहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या निकै ठूलो छ । भूकम्प प्रभावित केहि जिल्लाहरूमा REACH नामक संस्थाले गरेको एउटा नमुना अध्ययन अनुसार कुल प्रभावित संख्याको झण्डै ९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । हाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले पनि विभिन्न प्रभावित जिल्लाहरूमा भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि सो कुरा पुष्टि गरिरहेको छ ।
यस भूकम्पको क्षति निकै ठूलो छ र यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत धेरै मानिसहरू विस्थापित र पिडित त भएका छन् । तर यसले सरकार, यसलाई अनुभव गर्ने, यसको क्षतिको अवलोकन गर्ने वा यसबाट प्रभावित जनता सबैमा एउटान नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको छ त्यो यस्तो छ ।
- भुकम्पलेनै आफै मानवीय क्षति गर्ने होइन । कमजोर भौतिक संरचनाहरू ढलेर वा भत्किएर सोको कारणले क्षति हुने हो । त्यसैले कमजोर र जोखिमपूर्ण हुनेगरि भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु हुँदैन ।
- कोहि पनि मानिस किन नहोस, उ सँधै आफूले बनाएको संरचनामै मात्र रहँदैन । कामको शिलशिलामा उ विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । भुकम्प आएको बेला उ कुनै पनि भौतिक संरचनामा प्रवेश गरेको हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि संरचनाहरू यो वा त्यो वहानामा मापदण्ड विपरित बनाइनु हुँदैन ।
- हुन त राज्यका सबै कानुन र नियमहरूको पालना सबैले गर्नुपर्ने हो । तर पनि घुस लिएर वा दिएर, कमिशन खाएर वा खुवाएर, नियम कानुन र मापदण्डहरूको वेवास्ता गरेर वा घुस खाने भाँडो बनाएर, जेसुकै गरेर भएनि यदि कसैले कमजोर र मापदण्ड विपरित भौतिक संरचना बनाउँछ वा बनाउन लगाउँछ भने तिनै व्यक्तिहरू पनि भुकम्पको बेला तिनै कमजोर संरचनाहरूमा परि मर्न वा घाइते हुन सक्छन । त्यसैले भ्रष्टाचारिले पनि यस बिषयमा चाहिँ घुस लिन वा दिनु अघि सयौँ पटक सोचोस ।
- हाम्रो देशको सरकारी अधिकारीहरू भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउ भन्दा यसलाई कुनै खास विषय नै ठान्दैनन । यो केहि थोरै संख्यामा रहेका मानिसहरूले उठाएको माग हो भन्ठान्छन् । तर विकसित र सचेत सरकार भएका देशहरूले भौतिक संरचना निर्माणमा अपाङ्ता मैत्री मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गराउँछन् र यो मापदण्ड ठीकसँग पालना नगर्ने व्यक्ति वा निकाय त्यहाँ दण्डित हुन्छ । यसका पछाडी दुइवटा मुख्य कारणहरू छन् । पहिलो कारण — भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री भए भने यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त आत्म निर्भर बनाउँछ नै सँगसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवति महिला, दीर्घ रोगबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवनलाई समेत सहज बनाइदिन्छ । दोस्रो कारण — अपाङ्गता मैत्री मापदण्ड सुनिश्चित गरेर बनाइएका संरचनाहरूमा कसैको लागि पनि आवागमन र उपयोग असहज हुँदैन । किनभने यस्ता संरचनाहरू हरेक प्रकारका मानिसको लागि अवरोधमुक्त बनाइएको हुन्छ । तसर्थ विपद्को अवस्थामा सबैलाइ स्वतन्त्र रूपमा सुरक्षित स्थान तर्फ जान र सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्न यस्ता संरचनाहरूले निकै ठूलो मद्दत गर्छ । तसर्थ अव बन्ने संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ ।
- भुकम्प वा विपदको अवस्थामा कसरि सुरक्षित हुने र यसको लागि के कस्ता उपायहरू अबलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने वारेमा दिइने जानकारी, तालिम वा अभिमुखिकरणहरू हिजोसम्म मनलागे गर्ने, मन नलागे नगर्ने र भएका पनि अधुरा हुने गर्थे । यि कुराहरू कतिपय गैर सरकारी निकायहरूकालागि परियोजनाका लागि परियोजना थिए भने सरकारका लागि औपचारिकता । तर अव यस्ता ज्ञान, सिप र जानकारीहरू एउटा व्यक्ति विशेष देखि लिएर हरेक निकाय, समुह र संस्था सबैमा अनिवार्य र पूर्ण प्रकृतिका हुनुपर्छ । यो अव एन.जि.ओ. को मात्र विषय नभएर राज्यले सबै क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने र निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्छ । सबै शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, नीजि क्षेत्रवाट सञ्चालित कुनै पनि व्यावसाय वा संस्थाहरू, गैर सरकारी निकायहरू, राजनैतिक दलका कार्यालय लगायत कुनै पनि ठाउँमा काम गर्ने मानिसलाइ यस्ता सिप, जानकारी र ज्ञानहरू अनिवार्य छ र विद्यालयका पाठ्याक्रममा समेत यसको व्यवहारिक र सैद्दान्तिक ज्ञानलाइ अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्छ ।
७२ सालको यस विनाशकारी भूकम्पले दिएका यि सन्देशहरूलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने अव आउने यस्ता विपद्हरूबाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति निकै न्यून गर्न मद्दत मिल्ने थियो ।