महिला, बालबालिका तथा समाज कलयाण मन्त्रालयका सचिवको शुभकामना सन्देश
शुभ-कामना
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अपाङ्गता भएका नागरिकको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर क्रियाशील रहिआएको छ । अयोगले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई निरन्तर सम्बोधन गरेको छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गराउन र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगायतका अपाङ्गता र मानव अधिकारसम्बन्धी सरोकारका सवालहरूमा प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने/निर्देशन गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेको छ।
जन्मजात वा प्राकृतिकरूपमा कुनै दुर्घटना/प्रकोपका कारण, हिंसा तथा द्वन्द्वका कारण, कुनै रोगको सङ्क्रमणका कारण शारीरको कुनै पनि अङ्ग गुम्नु वा निस्क्रिय हुनुलाई अपाङ्गता भनिन्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको तथ्याङ्क विभागको २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गपन रहेको जनाइएको छ । अपाङ्गतामात्र समस्या होइन, समाज र यसको संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या हो । राज्यले नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा सम्पूर्ण समुदाय, तह तथा तप्काका नागरिकको अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
नेपालको नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकारलाई विषेशरूपमा सम्बोधन गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकका शिक्षा, रोजागरी र सामाजिक न्यायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधान वा कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था भएरमात्र अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । ती अधिकार कार्यान्वयन हुनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र हकवाला सबैलाई जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन आउँछ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने सूचना सबै तहमा पुर्याउने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूले बुझ्नेगरी र आम जनसमुदायलाई सु-सूचित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले प्रकाशन गर्न लागेको “नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) पुस्तकका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
मिति २०७३/३/२६
(मधु प्रसाद रेग्मी)
सचिव