अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा
मितिः २०७९/०२/२६
श्री माननीय मन्त्री ज्यू
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौ ।
विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल वि सं २०५० सालमा स्थापित नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छाता संस्था हो । महासंघले स्थापना कालदेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउदै आइरहेको छ । अपाङ्गताको सवालका लागि बैधानिक आयोग प्रतिष्ठान जस्ता संरचनाहरु नहुँदा त्यस्ता संरचनाले सरकारलाइ सघाउनुपर्ने काम समेत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गर्दै आइरहेको छ । विगतका तुलनामा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु भएता पनि पर्याप्त भने छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्या र चुनौतिहरु निम्न छन । अपाङ्गता भएका बिद्यार्थीहरुलाई नीतिगत रुपमा समानता देखिन्छ तर उपयुक्त अनुकुलताको अभावमा विद्यालय भर्ना दर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर अन्य बालबालिकाको तुलनामा उच्च छ भने बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका र बहिरा तथा सुस्तश्रवण बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि ज्यादै न्यून रहेको तथ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
क. बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन भने विद्यमान सिकाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि मैत्रीपूर्ण छैनन् ।
ख. अपाङ्गता भएका वालबालिका अध्ययापन गराउने दक्ष शिक्षकहरूको उत्पादनमा लगानि न्युन छ भनेपर्याप्त तालिमको अभावमा समावेशी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने विद्यालयको सहज र मैत्रीपूर्ण व्यवहारको कमी, साथीहरूबाट हुने विभेद र अभिभावकहरूबाट समेत अपाङ्गता भएका छोरा छोरीलाई विद्यालय पठाउने कुरामा उदासीन देखिने हुनाले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय पहुँचमा कमी देखिएको छ ।
ग. अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समावेशी कक्षामा अन्य बिद्यार्थी सरह सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि आवश्यक सीप विकास सहयोग र थप क्षमता विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको स्रोत कक्षाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन।
घ. अधिकांश विद्यालयको भौतिक अवस्था अपाङ्गता भएका बालबालिका मैत्री छैनन् र छात्रावासको व्यवस्था नहुँदा विद्यालय जान लामो बाटो हिँड्नुपर्ने जस्ता बाध्यताले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।
ङ. पर्याप्त सहयोगी सेवा र सहायक सामग्रीको अभावमा अझै पनि अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको विशेष सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सकिएको छैन । सूचना प्रविधिको उपयोग गरि वैकल्पिक सिकाइमा वृद्धि गर्न सकिने अवसरको उपयोग हुन सकेको छैन ।
च. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँचको कमीका बारेमा पर्याप्त अध्ययनहरू भएका छैनन् र उनीहरूको शिक्षाको अधिकारका पक्षमा अभिभावक, समुदाय, व्यक्ति स्वयं र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।
छ. ब्रेल पाठयपुस्तक, सांकेतिक भाषा दोभाषे, व्यक्तिगत सहयोगको अभावमा विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन ।
माथि उल्लेखित समस्याहरूको समाधानका लागि देहायवमोजिम सवालहरु सम्बोधन गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछॏ ।
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा समावेशी शिक्षा नीति २०७३ एउटा महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले सो नीतिको पुर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यसैले समावेशी शिक्षा नीति २०७३ पुनः जारी गरिनु पर्ने ।
२. विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनेको लागि स्थानीय पालिकालाइ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालयलाइ घरसम्म पुर्याउने कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक र गुणस्तरिय उच्चशिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गतामैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
४. अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा युवालाई गुणस्तरिय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण लगायत पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली एवम् शैक्षिक सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयुक्त बनाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
५. संघीय शिक्षा विधेयकमा अपाङ्गता भएका बालबालिका वा व्यक्तिको शिक्षाको लागि प्रावधान राख्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २४ को भावना र मर्म अनुसार राखिनुपर्ने ।
६. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षामा विशेष आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरी विषय-विज्ञहरूको सहयोगमा सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रणाली र परीक्षा प्रणालीलाई लचिलो र अपाङ्गतामैत्री बनाउन कानुनी प्रावधानहरू राखिनुपर्ने ।
७. स्रोत कक्षालाई यसको अवधारणा अनुकूल कार्यान्वयन गराउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कक्षा कोठाको समावेशी वातावरणमा अरू बालबालिका सरह सिक्न चाहिने थप स्रोत, उपकरण, प्रविधि, सीप र ज्ञान दिने माध्यमको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
८. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन, उनीहरूको टिकाउ दरमा वृद्धि गर्न र सिकाइ प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक पर्ने अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।
९. शिक्षण संस्थासम्म पुग्न भौतिक अवरोधका कारणले कठिनाइ भएका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पहुँचयुक्त छात्रावासको व्यवस्था मिलाउने र तत्काल विद्यालय गएर अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि घरमै बसेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१०. समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै विश्वविद्यालयमा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
११. प्रारम्भिक बाल-विकास केन्द्रका शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत कानुनी अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन र गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट यस विषयमा प्रयोगमा ल्याइएका सफल र उत्कृष्ट नमुनाहरूलाई मुलप्रवाहीकरण गर्दै विस्तार गर्नुपर्ने ।
१२. सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहितको अनुगमन कार्यदल बनाएर अनुगमन एंव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
१३. स्रोत कक्षाहरु रहेको विद्यालयमा विद्यालयको अपनत्व कायम गर्न र स्रोतकक्षा व्यवस्थापनका लागि अलग्गै स्रोतकक्षा व्यवस्थापन समिती बनाउनु पर्ने र स्रोत कक्षाहरुमा कार्यरत कर्मचारी लगायतका संरचनाहरुलाई समयानुकुल क्षमता विकास, तालिम, सेवा सुविधा अभिवृद्धि एंव अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने साथै नेपाली सांकेतिक भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरी शब्द भण्डार वृद्धिका लागि योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१५. बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम जस्ता सिकाइमा ढिला तथा कठिनाई हुने बालबालिकाका लागि लचिलो पाठयक्र, वैयक्तिक शिक्षण योजनाका आधारमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने ।
१६. स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाहरुको काम र जिम्मेवारी अनुसार पारिश्रमिक न्युन छ भने नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला सरह पनि नरहेकाले पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्ने ।
१७. सातवटै प्रदेशमा निर्माणाधिन बौद्धिक अपाङ्गता भएका वालबालिकाहरुका लागि सुविधा सम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालाहरुको समेत परामर्शमा निर्माण गर्नुपर्ने ।
१८. सानै उमेरदेखि बालबालिकाहरुमा मनोसामाजिक समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन् त्यसको न्युनीकरणका गर्न शिक्षकहरुलाई मनोपरामर्शदाताको तालिम प्रदान गरि समाधातका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
१९. शिक्षाको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थुप्रै समस्याहरु भोग्नुपरेको राज्यले निर्माण गर्ने नीति र योजनाहरु अपाङ्गता समावेशी हुन नसकेको र यो विषय आफैमा प्राविधिक विषय समेत रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नतामा समस्या समाधानको सिफारिस गर्न छुट्टै समित गठन गरियोस् ।
२०. अपाङ्गता भएका स्थायी शिक्षकहरुको हकमा २० वर्षे स्वेच्छिक अवकाशको उमेर हदलाइ घटाई १५ वर्ष कायम गरियोस् ।
२१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लामो समयदेखि अस्थायी राहत र करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु र विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गत नियुक्ती लिई कार्यरत शिक्षकहरुले लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरेकाले उनीहरुलाई शिक्षा सेवा आयोग मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा न्युनतम उतिर्णाङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र प्रकृयामा सहभागी नहुनेका लागि सुविधा सहित स्वच्छिक अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२२. विशेष शिक्षा परिषद्को लामो समयदेखि वैठक हुन सकिरहेको छैन त्यसैले अविलम्ब वैठकको आयोजना गरी विशेष शिक्षा परिषद्लाइ कार्ययोजना सहित सक्रिय बनाउनु पर्ने ।