धारा ४६ : आरक्षण रहने

यो महासन्धिको उद्देश्य र प्रयोजनविपरीत हुनेगरी देशहरूले यो महासन्धिमा आरक्षण राख्न पाउने छैनन् । देशहरूले राखेका आरक्षणहरू कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्नेछन् ।

धारा ४४ : देशहरूको क्षेत्रीय समूह वा संगठन ।

विभिन्न देशले आपसी हित र विकासका लागि संयुक्तरूपमा काम गर्न संगठन निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस्ता संगठनलाई क्षेत्रीय संगठन भनिन्छ, जस्तैः युरोपियन युनियन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि । यी संगठन/संस्थाहरूले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न सक्छन् ।

धारा ४३ : स्वीकृति र अनुमोदन

यो महासन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरिसकेपछि देशहरू वा देशहरूका क्षेत्रीय संगठनहरूले राष्ट्रसंघमा औपचारिक जानकारी गराउँने छन् । यस महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने बारेमा देशहरू वा क्षेत्रीय संगठनहरूले आफैँले निर्णय लिन सक्छन् ।

धारा ४१ : महासन्धिसँग सम्बन्धित लगत, सूचना, कागजपत्र, प्रतिवेदन आदि राख्ने व्यक्ति

राष्ट्रसंघमा यो महासन्धिको आधिकारिक प्रतिलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको प्रतिवेदन र सूचनालगायतका विभिन्न कागजपत्र राष्ट्रसंघका महासचिवको जिम्मामा रहने छ ।

धारा ४० : यो महासन्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने देशहरूको सम्मेलन वा भेला

यो महासन्धि लागू गर्ने देशहरू महासन्धिलाई कसरी अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्न भेला हुने गर्छन् वा त्यस्ता देशको सम्मेलन आयोजना गरिने छ । यस्तो खालको पहिलो भेला वा सम्मेलन यो महासन्धि विश्वमा लागू भएको छ महिनाभन्दा ढिलो नगरिकन गरिने छ । यसपछिका भेला वा सम्मेलन भने २-२ वर्षमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलाउने…

धारा ३९ : समितिको प्रतिवेदन

सीआरपीडी समितिले आफूले गरेका कामहरूका बारेमा राष्ट्रसंघको महासभामा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद‍्मा हरेक २-२ वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसमा विभिन्न देशबाट प्राप्त प्रतिवेदनले दिएका सूचनाहरूका आधारमा सिफारिसहरू पनि गर्न सक्नेछ ।

धारा ३८ : सीआरपीडी समितिले अन्य निकायहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ ?

राष्ट्रसंघका अन्य विभिन्न निकायले यो महासन्धि कार्यान्वयनका वारेमा विचार विमर्श गर्दा सीआरपीडी समितिलाई पनि बोलाउनुपर्छ । सीआरपीडी समितिले आवश्यक ठानेको बेला त्यस्ता विभिन्न निकाय, विभागहरू र संघ-संस्थाहरूलाई छलफल र परामर्शका लागि बोलाउन सक्नेछ । समितिले अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको काम कसरी यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूसँग मेल खान्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाउन…