अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ नेपाल राजपत्रको २०७७ साल भदौं १ गते यो नियमावली नेपाल सरकारले जारी गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७६” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ…
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले क्रिश्चियन एडको सहयोगमा कोभिड प्रतिकार्यको लागि सचेतनामूलक चित्र तयार गरेको छ । यस सचेतनामूलक चित्रमा स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण निकायहरुले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवा, सुविधा, उपचार तथा परामर्शको क्रममा उनीहरुका विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यान पुर्याइ काम गर्ने बारेमा देखाइएको छ ।
The Joint Consortium of National Federation of the Disabled Nepal (NFDN), The Leprosy Mission Nepal (TLMN) and The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries (FNCCI) is jointly implementing a project “Fuelling Opportunities to End Unemployment for Nepalese with Disabilities” in short FOUND, dedicated to increase the access of persons with disabilities to employment and decent work in Nepal. As a crucial part of the project FOUND project wants to build an online Job Portal dedicated to job seekers with disabilities. In this course, the FOUND project is seeking consultancy service from renowned and qualified web designing companies of Nepal. We request the eligible company to submit their proposal including financial proposal and detailed action plan with timelines under the conditions and scope of the following Terms of Reference (TOR).
अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलाहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको च. नं १६३ मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र अनुसार हाल संशोधन प्रकृयामा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी त्यस्ता लाभग्राहीहरुको छुट्टै अभिलेख राखि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नवीकरण गर्नु भन्ने पत्रको आशयले बिगत लामो समयदेखी प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानको लागि पुर्व तयारी तथा प्रदान उन्मुख देखिन्छ तर सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यद्यपी सरकारको यो सकरात्मक कदमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।
अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
प.सं २०७६/०७७/२०९ निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा समितिको मिति २०७७ असार १५ गतेको निर्णय अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षणलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने सञ्चार माध्ययम मार्फत प्राप्त जानकारि…
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७७ जेष्ठ २८ च नं १५७२ को पत्रअनुसार साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त अपाङ्गता ( ख वर्गको अपाङ्गता परिचय) पत्र प्राप्त भएका लाभग्राहीलाई मासिक रु १६००। का दरले चालु आ.व. को तेश्रो चौमासिक २०७६ चैत्रदेखी २०७७ असार सम्म को लागि हुन आउने रकम चालु आ.व. २०७६/२०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनी सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको अवस्था छ ।