सीआरपीडिका इच्छाधीन आलेख (सबै धाराहरू)
सामान्य परिचय
इच्छाधीन आलेखमा राष्ट्रसंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका गुनासाहरू सुन्न र त्यसको उपयुक्त छानबिन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै देशले यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा गरिएका व्यवस्था लागू गर्न मानेन, हेलचेक्र्याइँ गर्याे वा यसमा गरिएका व्यवस्थाहरूको गम्भीर उलङ्घन गर्याे भने त्यस्तो उलङ्घनका कारणले पीडित व्यक्ति वा समूहले यस दस्तावेजमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्ना गुनासा सीआरपीडी समितिमा राख्न पाउँछन् । सीआरपीडी समितिलाई यस्ता गुनासको तथ्य बुझ्ने र सम्बन्धित देशमा गई छानबिन गर्न पाउने र आवश्यक सिफारिसहरू गर्ने अधिकार छ । तर, यस इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्ने देशका नागरिकले मात्र त्यस्ता गुनासा गर्न पाउँछन् ।
धारा १
यस इच्छाधीन आलेखलाई स्वीकार गरेर लागू गर्ने देशहरूले महासन्धिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू उलङ्घन गरेका कारणले पीडित भएको कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले सीआरपीडी समितिमा गुनासाहरू राख्न पाउँछन् र यस बारेमा सीआरपीडी समितिले सूचनाहरू लिने अधिकार छ ।
तर, यस इच्छाधीन आलेखलाई स्वीकार नगर्ने देशहरूबाट त्यस्ताखालका सूचना वा गुनासाहरू आए भने सीआरपीडी समितिले ग्रहण गर्नेछैन ।
धारा २
सीआरपीडी समितिले तल लेखिएका (उल्लेखित) प्रकारका सूचनाहरू स्वीकार गर्दैन –
- कुनै नाम उल्लेख नगरिएको (बेनामी) सूचना,
- महासन्धिको कुनै व्यवस्थासँग मेल नखाने खालको विषय वा सूचना,
- सो सूचना सीआरपीडी समितिले पहिले नै जाँचबुझ गरिसकेको भए वा कुनै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तै जाँचबुझ गर्ने अधिकार राख्ने निकायले जाँचबुझ गरेको वा गरिरहेको भए,
- आफ्नै देशमा सम्बन्धित निकायमा गुनासो राखिएको र सबै उपायहरू अपनाई उपचार गर्ने काम नसकिएको वा गर्न बाँकी रहेको,
- सूचना अस्पष्ट र खराब आशयले पठाइएको,
- सम्बन्धित देशले यस इच्छाधीन आलेखलाई स्वीकार गर्नुभन्दा पहिलेको घटनासँग सम्बन्धित सूचना भए ।
धारा ३
धारा २ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही अरू स्वीकार गर्न मिल्ने सबै गुनासा र सूचनाहरू सीआरपीडी समितिले स्वीकार गर्नेछ । स्वीकार गरेका गुनासाहरूका बारेमा गोप्यरूपमा सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराउनेछ । जानकारी गराएपछि सो देशले छ महिनाभित्र त्यस्तो गुनासोको पहिला देशभित्र कुनै उपचार वा सुनुवाई गरेको भएमा त्यसका बारेमा लिखित जानकारी सीआरपीडी समितिलाई दिनेछ ।
धारा ४
सूचना प्राप्त भइसकेपछि सूचनाहरूको विश्लेषण गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्नु पहिले गुनासो गर्ने पक्षलाई कुनै प्रकारको क्षति नहोस् भनी आवश्यक उपाय अपनाउन सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गर्नेछ ।
धारा ५
प्राप्त गुनासा वा त्यससँग सम्बन्धित सूचनाहरूको छानबिन गर्दा सीआरपीडी समितिको गोप्य बैठक बस्नेछ । छानबिन गरेपछि कुनै सुझावहरू दिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित देश र गुनासो गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई दिनेछ ।
धारा ६
- कुनै देशले लगातार महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूको गम्भीर उलंघन गरेको सूचना सीआरपीडी समितिलाई प्राप्त भएमा यस विषयमा समितिले छानबिन गर्न सक्नेछ । यसरी छानबिन गर्दा सम्बन्धित देशलाई छानबिनमा सहयोग गर्न र महासन्धिमा गरिएका व्यवस्थाहरूको गम्भीर उलङ्घन गरेको भनी प्राप्त भएका सूचनाहरूका बारेमा आफ्नो भनाइ पेश गर्न अनुरोध गर्नेछ ।
- सम्बन्धित देशहरूले पेश गरेका भनाइहरू र आफूले भेला गरेका प्रमाणहरूका आधारमा सीआरपीडी समितिले छानबिनलाई अगाडि बढाउनेछ । यस्तो छानबिन गर्न समितिले समितिका एक वा एकभन्दा बढी सदस्यलाई जिम्मा दिन सक्नेछ । समितिले तोकेको व्यक्तिले सम्बन्धित देशमै गएर आफ्नो छानबिन गर्न सक्छ ।
- छानबिन गरिसकेपछि प्राप्त सूचना र प्रमाणहरूका आधारमा आफ्ना निष्कर्ष र टीप्पणीलाई समेत राखेर सीआरपीडी समितिले सम्बन्धित देशलाई लेखेर पठाउनेछ ।
- देशले सो प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र आफ्नो भनाइ सीआरपीडी समितिमा पठाउनुपर्ने छ ।
- छानबिन सबै गोप्य हुनेछ र छानबिनका हरेक चरणमा सम्बन्धित देशको सहयोग खोजिनेछ ।
धारा ७
- धारा ६ अनुसार गरिएको छानबिनमा सम्बन्धित देशले दिएको जवाफमा अपनाइएका उपायहरूका बारेमा धारा ३५ अनुसार सो देशले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा पनि लेख्नुपर्छ भनी सीआरपीडी समितिले भन्न सक्नेछ ।
- धारा ६.४ अनुसार दिएको ६ महिना सकिएपछि पनि सीआरपीडी समितिले आवश्यक परेमा सम्बन्धित देशले दिएका जवाफमा अपनाइएका उपायहरूका बारेमा सोध्न सक्नेछ ।
धारा ८
प्रत्येक देशले यस इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्दा धारा ६ र ७ मा लेखिए अनुसार समितिको क्षमता भएको कुरा आफूले स्वीकार नगर्ने भनी घोषणा गर्न सक्छ ।
धारा ९
यस इच्छाधीन आलेखको सबै लगत राष्ठ्रसंघका महासचिवले राख्नेछन् ।
धारा १०
देशहरूका लागि यस इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षार गर्न ३० मार्च २००७ देखि राष्ठ्रसंघको मुख्य कार्यालय न्यूयोर्कमा खुला गरिएको छ ।
धारा ११
यस इच्छाधीन आलेखलाई सीआरपीडीका पक्ष राष्ट्र वा हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएका देशहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय संगठन (जस्तैः इयू, अफ्रिकन युनियन) का हकमा ती संस्थाको लिखित जानकारी चाहिन्छ । सीआरपीडीका पक्ष राष्ट्र वा हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएका तर इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर नगरेका देशहरूलाई यो इच्छाधीन आलेख हस्ताक्षर र अनुमोदनका लागि खुल्ला रहन्छ ।
धारा १२
‘क्षेत्रीय संगठन’ भन्नाले सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर बनेको संगठन हो, जसमा सदस्य देशहरूले यो सीआरपीडी र इच्छाधीन आलेखले मागे जस्तै विषयहरूमा सहभागी हुने अधिकार सुम्पेका हुन्छन्, ती संगठनहरूले त्यस्तो क्षमताको घोषणा गर्नुपर्छ र हस्ताक्षर गर्ने अनुबन्ध हुने विषयको जानकारी गराउनुपर्छ । साथै अनुमोदनको औपचारिक दस्तावेज पठाउनुपर्ने छ ।
धारा १३
- १० वटा देशले हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेर राष्ट्रसंघमा दाखिला गरेको तीसौँ दिनपछि यो इच्छाधीन आलेख लागू हुन्छ ।
- हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्ने देशहरूको हकमा पनि दाखिला भएको ३० दिनपछि यो इच्छाधीन आलेख लागू हुनेछ ।
धारा १४
देशले यस इच्छाधीन आलेखका उद्देश्य र प्रयोजनसँग मेल नखानेगरी आरक्षण राख्न पाउँदैनन् ।
आरक्षण राखेको भए जुनसुकै बेला पनि फिर्ता लिन सक्नेछन् ।
धारा १५
- यस इच्छाधीन आलेखलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने देशमध्ये कुनैले पनि यसमा कुनै प्रकारको फेरबदल वा संशोधन गर्नुपर्ने ठानेमा राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
- संशोधनको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि महासचिवले सबै देशलाई जानकारी गराउने छन् र सो प्रस्तावमा छलफल र निर्णय गर्न सम्मेलनको पक्षमा रहेको सोध्नेछन् ।
- यदि एक तिहाइ देश सम्मेलनको पक्षमा देखिएमा महासचिवले सम्मेलन आयोजना गर्ने छन् ।
- सम्मेलनको दुई तिहाइ बहुमतले सशोधन प्रस्ताव पारित गर्न गर्न सक्नेछ ।
धारा १६
लिखित सूचना दिएर कुनै पनि देशले इच्छाधीन आलेखलाई त्याग गर्न सक्छन् । महासचिवले सूचना पाएको एक वर्षभित्र परित्याग गरेको कुरा लागू हुन्छ ।
धारा १७
यो इच्छाधीन आलेख विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायत सबैको पहुँच पुग्नेगरी विभिन्न ढाँचामा प्रकाशन गरिनेछ ।
धारा १८
यस इच्छाधीन आलेखलाई अरबी, चिनिया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रूसी तथा स्पेनी भाषामा प्रकाशन गरिनेछ । सबै भाषामा यसले बराबर आधिकारिक मान्यता पाउनेछ ।
Share this post:
