ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा
च.नं. २२४/०७९/०८० मितिः २०७९ चैत्र १६ गते
श्री उपप्रमुख ज्यू,
सम्पुर्ण नगरपालिका एंव गाँउपालिका,
बिषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल वि. सं. २०५० सालमा स्थापित देशभर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित ४०० भन्दा बढि संस्थाहरुको छाता संस्था हो । महासंघले स्थापना कालदेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको हक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउदै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि” अर्थात् UNCRPD को धारा १२ मा न्याय तथा कानुनी पहुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान पहुँच रहने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ सो महासन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत “अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई दिगो विकास लक्ष्यको १६ नम्बरमा समेत न्यायको पहुँचमा समानता ल्याइने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसका साथै सर्वोच्च अदालत एंव उच्च अदालतको नियमावली २०७३ र निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धि कार्यविधिमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क कानुनी सहायता सहितको अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अहिले न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ । न्यायको पहुँचबाट टाढा पारिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहजिकरण गर्नु राष्ट्रको प्रमुख दायित्व भएको कुरा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रुपमा कानुनी दस्तावेजहरुले स्विकार गरिसकेको सन्दर्भमा देशभरका सबै स्थानिय सरकारहरुले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ ग्रहण गरी न्याय सम्पादन गर्ने शिलशिलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिदिनुहुन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल यहाँहरु सबैको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
धन्यवाद् ।
………………….. …………………..
देवि दत्त आचार्य सुगम भट्टराई
अध्यक्ष महासचिव