महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेका महत्वपूर्ण परियोजना र मुख्य उपलब्धि
समाचार
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण
डी.पी.ओ.डी. डेनमार्कसँगको साझेदारीमा सन् २०१३ बाट सुरु भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणसम्बन्धी परियोजना यतिबेला चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जिल्ला कार्य समितिमार्फत १० वटा जिल्ला (झापा, इलाम, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, जुम्ला, सुर्खेत, कैलाली र बैतडी) मा र केन्द्रमा विभिन्न गतिविधिसहित यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । यस अन्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा पहल गर्ने, महासङ्घका विभिन्न संरचनामा सुशासनलाई सुदृढ गर्ने र जिल्ला कार्य समिति तथा गाउँ तहमा काम गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका स्वावलम्बी समूहहरूको क्षमता विकास गर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा अपाङ्गताको समावेशी–करणका लागि काम हुँदै आएका छन् ।
केन्द्र र जिल्लामा गरी १३ जना कर्मचारी कार्यरत यो परियोजना अन्तर्गत भएका गतिविधिबाट केही राम्रा उपलब्धि हासिल भएका छन् । यस परियोजनाले १० वटा जिल्लामा १११ वटा स्वावलम्बन समूह गठन गरी ती समूहमार्फत ७५९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका ७६ जना अभिभावकलाई प्रत्यक्षरूपमा सङ्गठित गरी अपाङ्गता अधिकार अभियानमा संलग्न गराएको छ ।
बितेका ६ महिनाभित्र यस परियोजना अन्तर्गत केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरमा परियोजना सञ्चालन समिति एवं जिल्ला च्याप्टरहरूको त्रैमासिक बैठकहरू सञ्चालन गर्ने, महासङ्घको वेबसाइटलाई नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्ने, वार्षिकरूपमा परियोजनाको समीक्षा गर्ने, विभिन्न जिल्ला च्याप्टर एवं स्वावलम्बन समूहहरूको नियमित अनुगमन गर्ने जस्ता नियमित क्रियाकलापका साथै अन्य कामसमेत भएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुनरावलोकन एवं पुनर्लेखन भइरहेको अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ को महासङ्घकै पूर्ण सक्रियतामा प्रारम्भिक मस्यौदा, २०७२ तयार गर्ने काम भइसकेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदाको तयारी एवं त्यसमा विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिर्इ अन्तिम रूप दिने प्रक्रियाका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूमा यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा हालसम्म केन्द्रीयस्तरमा बाहेक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र एवं सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा समेत प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
यसै अवधिमा भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा परेका एवं यो परियोजना सञ्चालन भइरहेका सिन्धुपाल्चोक एवं नुवाकोट जिल्लामा क्षतिको विस्तृत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरियो । ती क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति विशेष सहयोगका लागि साझेदारसँग अनुरोध गरी ती जिल्लाका जिल्ला च्याप्टरहरूसँगको समन्वयमा राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
यसै अवधिमा डीपीओडी डेनमार्कको परियोजना टोलीले महासङ्घको अनुगमन भ्रमण गरेको छ । त्यसक्रममा डेनमार्कको टोली तथा महासङ्घको केन्द्रीय समिति एवं परियोजना टोलीबीच बैठक भयो ।
अनुभव आदानप्रदान गर्ने अर्को संयुक्त बैठकमा महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयका साथै विभिन्न जिल्लाका अपाङ्गता अधिकार अभियानकर्ताहरूले समेत आ-आफ्ना जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाबारे जानकारी गराउने काम भयो । डेनिस टोलीले गत वैशाखको भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको नुवाकोट जिल्लाका केही गाविस एवं ती गाविसमा सञ्चालित स्वावलम्बन समूहहरूको अवलोकन भ्रमणसमेत गर्यो ।
यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न जिल्ला एवं केन्द्रीयस्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, कास्की, नुवाकोट, कैलाली र डोटी जिल्लाको अनुगमन, महासङ्घको सुशासन नीतिलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यक्रमसमेत गरिए ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
सधैंका वर्षहरूमा जस्तै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा यस वर्ष पनि भृकुटीमण्डप स्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने, हरेक चार-चार महिनामा महासङ्घको मुखपत्र रूपान्तरणको प्रकाशन एवं वितरण गर्ने, देशका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसासम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, सदस्य संस्थाहरूमार्फत जिल्ला एवं गाउँस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भएका छन् ।
यसै सिलशिलामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष कल्पना ढकालको अध्यक्षतामा बुटवलमा चैत ७ र ८ गते अपाङ्गता भएका महिलामा हुने लैङ्गिक हिंसा विषयक दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेलले प्रमुख आतिथिका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विषयमा भएका विभिन्न अप्ठ्यारालाई स्थानीयदेखि केन्द्रस्तरसम्म पुर्याउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आफैं लाग्नुपर्छ, हामी सक्रिय भएमात्र अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छ ।”
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीका दाहाल, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलकी प्रहरी सहायक निरीक्षक अनिता महत, महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख उर्भला लुइँटेललगायतले सहजीकरण गर्नुभयो । तालिममा पश्चिमाञ्चलका १० जिल्लाका महिला तथा पुरुष गरी ३५ जनाको सहभागिता थियो ।
यसैगरी, चैत महिनामा बझाङ जिल्लाको मस्टा गाविसका विभिन्न सरोकारवालाबीच अपाङ्गता अधिकार एवं सीआरपीडी सम्बन्धमा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरियो । अपाङ्ग विकास जिल्ला मञ्च बझाङको स्थानीय व्यवस्थापनमा सम्पन्न कार्यक्रममा ५० जनाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा महिला विकासका प्रतिनिधि एवं अपाङ्ग विकास जिल्ला मञ्चका अध्यक्ष मुकेश धामीले सहजीकरण गर्नुभयो ।
डीआरपीआई परियोजना
डीआरपीआई परियोजना योर्क युनिभर्सिटी क्यानडा र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस अन्तर्गत अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकार सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग सक्रियरूपमा सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र भइरहेका अवसरहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गराउने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा परियोजनाको साझेदार योर्क युनिभर्सिटी, क्यानडाबाट परियोजना प्रमुख मार्सिया रुई र डीआरपीआई क्यानडाका अन्य सदस्य साउन २१ देखि २७ सम्म परियोजनाका गतिविधि तथा उपलब्धिबारे बुझ्न र परियोजनाका आगामी कार्यदिशा तय गर्न नेपाल आउनुभयो ।
यसैक्रममा मार्सिया रुई र नेपाल स्थित डीआरपीआईका कर्मचारीले रोजगारदाता तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा परामर्श गर्नुभयो ।
साउन २४ गते नेपालमा रहेका पाँचवटा निजी कम्पनीका सीईओहरूलाई अमेरिकाको चर्चित कम्पनी वालमार्टका पूर्व अध्यक्ष रान्डी लुइससँग भिडियो कल कार्यक्रम आयोजना गरियो । लुइसले आफ्नो कार्यकालमा वालमार्ट जस्तो बहुचर्चित कम्पनीमा सयौंको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालका सीईओहरूलाई आफ्नो अनुभव र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा समावेश गर्दा भएको व्यापारिक फाइदाबारे बताउनुभयो ।
साउन २५ गते विभिन्न कम्पनीका गरी १० जना मानव संसाधन अधिकृतका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसका फाइदाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरियो । साउन २५ गते नै रोजगारीको खोजी गरिरहेका करिब १५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो ।
त्यसैगरी, होमनेट नामक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा २०७२ पुस ४, ५ र ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको तयारीसम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला आयोजना गरियो । कार्यशालामा डीआरपीआई तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका तर्फबाट विशाल दाहालले व्यक्तिगत विवरण (सीभी वा वायोडाटा) बनाउने, अन्तर्वार्ताको तयारीका साथै रोजगारीका अन्य विभिन्न पक्षका बारेमा तालिम दिनुभयो ।
यस कार्यशालामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहीन एवं बहिरा व्यक्तिहरूसमेत गरेर १५ जनाको सहभागिता थियो ।
२०७२ फागुन २८ गते र चैत ५ गते प्रयत्न नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा १५ जना दृष्टिविहीन तथा अल्पदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको तयारीसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरियो ।
२०७२ चैत ३ गते राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा ६० जना बहिरा व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको तयारीसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरियो।
यसै परियोजना अन्तर्गत नियमितरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउन रोजगारदाताहरूलाई तयार गर्ने र भेटिएका रोजगारीका अवसर अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
Share this post:
