अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाद्वारा जारी संयुक्त काठमाडौँ घोषणापत्र– २०१६
दस्तावेज
१२ डिसेम्बर, २०१६
- अपाङ्गता एउटा अवस्था हो, जुन विभिन्न भौतिक, सामाजिक, सञ्चारसम्बन्धी, संस्थागत र दृष्टिकोणजन्य अवरोधहरूका कारणले उत्पन्न हुन्छ र यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अपाङ्गताको नवीनतम धारणामा विश्वास गर्दै,
- नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि पारिएका, विभेद र उपेक्षाको शिकार भएका र विभिन्न प्रकारका अवरोधहरूका कारण उच्च जोखिममा रहेका छन् र यस समुदायलाई समावेशी विकासको मूलधारमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै,
- नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका सबै मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, सन्धि, अभिसन्धि वा महासन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा समेत समानरूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुँदै,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा आ-आफ्नातर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै,
- नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षेत्रीय रणनीति इन्च्योन रणनीति २०१३-२०२२ को कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्दै,
- नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थापित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै,
- नेपालका अन्य नीति, कानुन, नियम, निर्देशिका आदिले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा–सुविधा र अवसरहरूसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा विशेष जोड दिँदै,
- अपाङ्गता एउटा मानव विविधता हो र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै पक्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार आपतकालीन अवस्था र विपद्का बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५–२०३०, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, इन्चोन रणनीति (लक्ष्य ७), दिल्ली घोषणा २०१६ र सेन्डाई कार्यढाँचा कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध हुँदै,
यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलामा सहभागी सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विकास निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवीलगायत हामी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्थापनाका लागि आ-आफ्नातर्फबाट देहायबमोजिम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूमा सिफारिस गर्दछौँ ।
नेपाल सरकारका लागि सिफारिस
- १.१. गैर सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गरी अपाङ्गतासम्बन्धी प्रभावकारी राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने ।
- १.२. स्थानीय निकायमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित समूहको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटको परिचालनमा हुनेगरेको अनियमितता, विभेद र अन्योलपूर्ण बजेट बाँडफाँटको अभ्यासलाई खारेज गरेर स्पष्ट कार्यविधिमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रको लक्षित समूह कार्यक्रमको बजेटको प्रतिशत स्पष्टरूपमा तोकिनुपर्ने र स्थानीय योजना निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- १.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार विधेयक– २०७२ र अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
- १.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूक लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका– २०६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- १.५. समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निर्देशिका तयार गर्नु पर्ने, यसका लागि बजेटमा पर्याप्त वृद्धि गर्नु पर्ने।
- १.६. समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा सुनिश्चित हुनेगरी व्यक्तिका फरक फरक सिकाइ आवश्यकता (learning needs) लाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त मानव स्रोत विकासलगायत शिक्षण सिकाइ पद्धति, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति र शैक्षिक सामग्रीमा आवश्यक सुधार ल्याउनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- १.७. समावेशी शिक्षामा सिकाइ प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार साङ्केतिक भाषा, ब्रेललिपि, अडियो भिजुअल, स्पर्श संकेत, चित्रहरूको प्रयोग आदि जस्ता माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग र सांकेतिक भाषाका विभिन्न सामग्री र अडियो बुकहरूको उत्पादनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने ।
- १.८. विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण अति अशक्त अपाङ्गता भएका बालबालिका, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका, अटिज्म प्रभावित बालबालिका र विभिन्न सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिका सुरक्षित तथा पहुँचयुक्त भएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
- १.९. दिगो विकास लक्ष्य अनुसार केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा अपाङ्गताको तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई सुधार गर्न कार्यगत सिमितताको अवधारणाबमोजिम प्रभावकारी तथा स्तरीय मापदण्डलाई स्थापित गराउन वाशिङ्गटन समूहको प्रश्नावली जस्ता औजारहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोगमा ल्याउने । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विपद् व्यवस्थापनका निकायहरू र अन्य अन्तरसम्बन्धित बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय निकायहरूसँग संकलित तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्ने ।
- १.१०. स्वदेशमै सहायक सामग्रीको उत्पादनलगायत सहयोगी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने र यस्ता सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने । बहिरा व्यक्तिहरूको सञ्चारलाई सहज बनाउन सरकारी कार्यालय र अस्पताल जस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- १.११. पूर्ण अशक्त अपाङ्ता भएका व्यक्तिको जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूमाथि परिवारभित्र हुने विभेद र उपेक्षाबाट मुक्त राख्न विशेष कदम चाल्ने ।
- १.१२. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, तालिम जस्ता अवसरहरूमा अशक्तताको गम्भीरता र गरिवीको अवस्था समेतलाई ध्यान दिई प्राथमिकताको आधारमा सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त अनुकुलता सहितको पर्याप्त वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने।
- १.१३. सबैका लागि सुरक्षित र पहुँचयुक्त यातायात सेवालाई देशभरी प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक यातायात भाडामा दिईएको छूटलाई देशव्यापीरूपमा समानरूपले कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने ।
- १.१४. निरन्तर औषधी सेवन गर्नुपर्ने र नियमित स्वस्थ्योपचार र परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्ति, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, मेरूदण्ड पक्षाघातलगायत अन्य अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्करूपमा औषधी–उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- १.१५. अपाङ्गता परिचयपत्रको भइरहेको दुरूपयोग रोक्न आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गर्ने र दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाहरूमा रहेका अस्पष्टता र अन्योलहरूलाई हटाउनु पर्ने । कतिपय परिभाषामा समेट्न नसकिएका अपाङ्गतालाई समेट्नु पर्ने।
- १.१६. अपाङ्गता भएका महिला तथा युवाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।
- १.१७. अपाङ्गता भएका महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकृतिका हिंसालाई शून्य सहनशीलताका आधारमा अन्त्य गर्न र यस्ता हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई चाँडोभन्दा चाँडो न्यायमा पहुँच पुर्याउन जिल्लास्तरमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु पर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक संरक्षण र मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- १.१८. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनीतिक अधिकारहरूलाई नयाँ बन्ने निर्वाचन कानुनमा सुनिश्चित गरी उनीहरूको सङ्घीयसभा, प्रादेशिकसभा, राष्ट्रियसभा, समावेशी आयोग, स्थानीय निकायलगायत राज्यका अन्य विभिन्न संयन्त्रमा अन्यसरह समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी र प्रतिनिधित्व हुनपाउने गरी सुनिश्चित गर्ने । सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा भाग लिनबाट वञ्चित गराउने सबै प्रकारका अवरोधहरूको अन्त्य गराउने ।
- १.१९. निजी क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्नु पर्ने र अपाङ्गता भएका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई स्थायी सेवामा समावेश हुनपाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने ।
- १.२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वरोजगारमूलक तालिम, विउपुँजी वितरण, सहकारी प्रवर्द्धन, बचत तथा ऋण कार्यक्रम र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र बजार प्रवर्द्धनका काम गर्नु पर्ने ।
- १.२१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारका निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा वा कार्यक्रम तथा योजना निर्माणलगायत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने ।
- १.२२. साङ्केतिक भाषा, ब्रेललिपि, अडियो बुक, डेजी प्रविधि, ओसीआर, स्क्रिनिङ, रिडिङ सफ्टवेयर, ट्याकटाइल साङ्केतिक भाषा, स्पिच इन्टरप्रेटर, पहुँचयुक्त वेवसाइटहरू जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चारलाई सहयोग गर्ने प्रविधि र माध्यमहरूलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्ने ।
- १.२३. योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै प्रक्रियाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत समावेशी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यसम्बन्धी सबै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सबै क्रियाकलापमा समाजका सबै र समावेशी अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा सर्वमान्य ढाँचा (universal design) को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने ।
- १.२४. विपद् जोखिमसम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, मार्गदर्शन तथा कार्ययोजना (जस्तैः विपद् जोखिम व्यावस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य योजना, जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी जिल्ला योजना, विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यढाँचा, विपद् मूलप्रवाहीकरण मार्गदर्शन)) हरूको निर्णय निर्माण गर्ने तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । विपद् जोखिमसम्बन्धी सबै नीति, रणनीति, तथा कार्ययोजना (जस्तैः अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना)) हरूमा महासन्धिको धारा ११ ले व्यवस्था गरे अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विपद् र आपतकालीन अवस्थामा सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ।
- १.२५. विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी जानकारी, सुरक्षासम्बन्धी समाचार तथा पूर्वसूचना प्रणालीहरू विभिन्न कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरूलगायत सबै व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध हुनेगरी सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२६. स्थानीय शासन संरचना तथा विपद् उद्धार समितिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूका संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व भएको सुनिश्चित गर्ने । स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षालगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका फरक फरक आवश्यकताहरू हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यलाई उमेर तथा अपाङ्गता समावेशीकरण र स्फियरको न्यूनतम मापदण्डबमोजिम हुनेगरी समावेशी भएको सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत सबै व्यक्तिहरूको समान आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक प्रतिरोधी क्षमता हासिल हुनेगरी जोखिम तथा संकटासन्नताका खास कारणहरू सम्बोधन हुनेगरी विपद् जोखिम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यहरू ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्न सुनिश्चित गर्ने ।
- १.२८. विद्यालय, अस्पताल तथा भवनलगायतका नयाँ निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू सर्वमान्य संरचना र बिल्ड ब्याक बेटर जस्ता सिद्धान्तहरू पालना गरी निर्माण गरिने सुनिश्चितता गर्ने ।
विकास निकाय/दातृ निकायहरू
- २.१. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास निकायहरूले आफ्ना नेपालको विकाससम्बन्धी नीति र रणनीति र अझ सीमान्तकृत समुदाय लक्षित विकास र उत्थानसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गर्नु पर्ने र नेपालमा सरकारमार्फत, अन्य साझेदारमार्फत वा आफूले प्रत्यक्ष गर्ने सबै विकासका कामबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समानरूपमा लाभान्वित भएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
- २.२. नेपालमा काम गरिरहेका विकास निकायहरूले आफ्ना साझेदार, कर्मचारी र नीति निर्माताहरूलाई न्यूनतमरूपमा अपाङ्गताको अवधारणा, सी.आर.पी.डी. र अपाङ्गतासम्बन्धी सवालमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिनु पर्ने ।
- २.३. विकास निकायहरूले आफ्ना विकासका कामहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सूचना सङ्कलन गर्न तयार गरिएका प्रणाली तथा उपकरणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्कसमेत आउनेगरी तयार गर्ने र यस्ता अनुगमन तथा मूल्याङ्कनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था वा त्यससम्बन्धी विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने ।
- २.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षिक विकास, सहायक सामग्री, तालिम, सहयोगी सेवा, पहुँचयुक्त प्रविधिको प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी तथा बजार प्रवर्द्धन, अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने पेशागत सीप र क्षमता भएको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन, प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपको लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, तथ्याङ्क र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, अपाङ्गता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान, पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माण तथा यस विषयमा सरोकारवालाको क्षमता विकास, अपाङ्गता सचेतीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा परिचालन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने र सरकारलाई पनि यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्ने ।
- २.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले गर्ने विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने र बैङ्क खाता खोल्न र एटीएम उपयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनेगरी बनाइएका विभदेपूर्ण नीतिहरू खारेज गर्न लगाई उपयुक्त नीति निर्धारण गर्नु पर्ने ।
- २.६. दृष्टिविहीन व्यक्ति वा प्रिन्ट डिस्याविलिटी भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि मेराकस ट्रीटीलाई नेपालमा अनुमोदन गराउन आवश्यक पहल गर्नु पर्ने ।
- २.७. दाता समुदायको सहयोगमा सञ्चालित सबै मानवीय तथा विकास कार्यक्रमहरू समावेशी एवं जोखिमका बारेमा सचेत भएको सुनिश्चितता गर्ने । साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायत सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन सुनिश्चित गर्ने ।
राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू
- ३.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने, उक्त महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्ने ।
- ३.२. राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारी र यसका साझेदार निकायमा अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणा र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका बारेमा अभिमुखीकरण गर्नु पर्ने ।
- ३.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको क्षमता विकास र परिचालनमा लगानी गर्नु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने ।
- ३.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि सरकारमा दवाव सिर्जना गर्ने, सरकारी निकायहरूलाई तयार गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्नु पर्ने ।
- ३.५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिसहरू दिने ।
- ३.६. राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूको सहयोगमा सरकार वा अन्य कुनै पनि साझेदारमार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि विकासका कार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेको र यसबाट उनीहरू समानरूपमा लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- ३.७. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रगत संलग्नता तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रवर्द्धन गर्न समुदायदेखि क्षेत्रीय तहसम्म सरकार तथा अन्य मूलप्रवाहीकरणका लागि काम गर्ने निकायहरूलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
- ३.८. विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित नीति तथा अभ्यास निर्माणलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा सञ्चालित मानवीय तथा विकास कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूका प्रतिनिधि संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- ३.९. वासिङ्टन समूह प्रश्नावली जस्ता कार्यगत अवधारणा र औजारहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय तथा जिल्ला तहमा अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रभावकारी र स्तरीय संयन्त्रको स्थापनामा सहयोग गर्ने । साथै, अपाङ्गताको विविधता अनुसारको तथ्याङ्क तथा अपाङ्गता र विपद् जोखिमबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त विषयवस्तु तथा सिकाइहरूको क्षेत्रगत आदानप्रदान गर्ने । (जस्तैः नेपालमा भूकम्पले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन ।)
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय
- ४.१. नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्रवर्द्धन, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, भौतिक निर्माण, क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, जनचेतना, सूचना प्रविधि आदि जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायले आफूले सहयोग र सहकार्य गरेका विकास कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्तित गर्ने र लाभान्वित समूहको तथ्याङ्क र सूचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क राख्ने ।
- ४.२. हरेक जातजाति, आर्थिक अवस्था, लिङ्ग, रङ्ग, वर्ण र भूगोलका मानिसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायले सिमान्तकृत वर्गका लागि काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
- ४.३. सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायले आफ्नो संयन्त्रभित्र काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई अपाङ्गताको नवीनतम अवधारणा, सीआरपीडी, नेपालले अबलम्बन गरेको परिभाषा र वर्गीकरण र नेपालमा विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू र उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूका वारेमा पर्याप्त अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने ।
- ४.४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका सवालहरूमा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, अपाङ्गता क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका संस्था र सेवामुखी कामहरूमा विज्ञता हासिल गरेका संस्थाहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने ।
- ४.५. अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले राज्यका अपाङ्गतासम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्ने र यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको क्षमता विकास, सहभागिता र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने ।
- ४.६. अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी जनचेतना, सरकारी संरचना र संयन्त्रहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्नसक्ने बनाउन क्षमता विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता विकास, आधुनिक सहायक सामग्री उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा वितरण, अपाङ्गता पहिचान, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा पुनर्स्थापना आदिका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी, समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने ।
- ४.७. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूका प्रतिनिधि संस्थाहरूको अर्थपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्न उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- ४.८. स्थानीय तहमा समावेशी सामुदायिक जोखिम मूल्याङ्कन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने, जसमा वासिङ्टन समूह प्रश्नावलीलगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगसमेत पर्दछन्। (जस्तैः सामुदायिक जोखिम सम्भाव्यता तथा क्षमता मूल्याङ्कन)
- ४.९. विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी जानकारी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चार तथा सेवाहरू (जस्तैः समावेशी र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्को बेलामा सुरक्षित स्थानमा सार्ने समावेशी योजना तथा विपद् पूर्वतयारीका अभ्यासहरू) आदिको पहुँचमा सुधारका लागि सहयोग गर्ने ।
- ४.१०. अपाङ्गता भएका सहजकर्ताहरू तथा प्रशिक्षकहरू, विपद्को बेलामा सबैभन्दा पहिला सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलगायत अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्न सहयोग पुर्याउने ।
- ४.११. विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, सञ्चार तथा सेवाहरूलाई सबैको सहभागिता तथा न्यून जोखिम भएको सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वमान्य संरचना र सहयोगी प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने ।
- ४.१२. प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा बिल्ड ब्याक बेटरको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वतयारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
निजी क्षेत्र
- ५.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू श्रमबजारका नयाँ शक्ति हुन् र अन्यसरह बजारका समान हैसियत राख्ने सक्षम ग्राहक पनि हुन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दै पहुँचयुक्त कार्यस्थल, पहुँचयुक्त बजार, पहुँचयुक्त किनमेल केन्द्र, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, पहुँचयुक्त सडक तथा यातायात सेवा र पहुँचयुक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीमा जोड दिनुपर्ने ।
- ५.२. निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने कुनै पनि विकासका काममा वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिने भौतिक निर्माणहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि समान पहुँच छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
- ५.३. पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा पहुँचयुक्त पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै सबै पर्यटकीयस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र सांस्कृतिक विश्वसम्पदाहरूमा न्यूनतमरूपमा पनि विश्वव्पापी पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने ।
- ५.४. निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यातायात सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यातायात सेवालाई सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
- ५.४. निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवा–सुविधा र कार्यक्रमहरू समावेशी र जोखिमका बारेमा सचेत भई प्रवाह गरिएको वा सञ्चालन भएको सुनिश्चत गर्ने ।
सञ्चार माध्यम र पत्रकार
- ६.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारका सवालहरूलाई उजागर गर्ने र अपाङ्गतालाई दया र उपकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परम्परागत अवधारणालाई सञ्चार माध्यमहरूमा निरूत्साहित गर्ने ।
- ६.२. सञ्चार माध्यमका कर्मचारी र पत्रकारलाई अपाङ्गतको सवालमा अभिमुखीकरण गराउने र सामाजिक सवालहरूको रिपोर्टिङ गर्दा अपाङ्गताका सवालहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
- ६.३. अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी लेख रचना, फिचर आदिलाई प्राथमिकता दिने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गताप्रतिको नकारात्मक सामाजिक छवी (Negative Social Image) लाई निरूत्साहित गर्ने ।
- ६.४. अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अपाङ्गता भनेको कमजोरी वा असक्षमता हो वा काम नलाग्ने कुरा हो भन्ने जस्ता अर्थ बुझाउने वा सङ्केत गर्ने शब्दावली, साहित्य, वाक्यांश र आसयहरूलाई आम सञ्चारमा प्रवेश नदिने ।
- ६.५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी, शिक्षा तथा सचेतना जगाउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका वृद्धि गर्ने । साथै, त्यस्ता जानकारीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायत सबैका लागि समान पहुँच भएको सुनिश्चित गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था
- ७.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी विषयमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र राज्यले उपलब्ध गराएका नियम, कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूका बारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने ।
- ७.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अवस्था, समस्या र अवरोधहरूका वारेमा स्थानीयस्तरमा सूचना, तथ्याङ्क र घटना अध्ययन र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित सूचना तथा प्रमाणहरूका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा–सुविधा र अवसरहरूमा पहुँच पुर्याउन पैरवी गर्नुपर्ने ।
- ७.३. अपाङ्गता अधिकारका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूलाई सचेतीकरण गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा–सुविधा र प्राथमिकताप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सहजीकरण गर्ने ।
- ७.४. स्थानीयस्तरमा विभिन्न सेवा–सुविधा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण जस्ता कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको मुलप्रवाहीकरणका लागि पैरवी गर्ने ।
- ७.५. अपाङ्गता अधिकारका लागि स्थानीयस्तरमा आवाजलाई बुलन्द बनाउन विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम आदिसँग सञ्जाल र सहकार्य विकास गर्नुपर्ने ।
- ७.६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा बोल्नसक्ने बनाउन र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको क्षमता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने ।
- ७.७. विद्यमान वा उपलब्ध सेवा–सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउन सरकारलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने ।
- ७.८. स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेगरी विभिन्न काम गर्नुपर्ने ।
- ७.९. अपाङ्गतासम्बन्धी नीतिका बारेमा हुने पैरवी, विकास र यसका अभ्यासहरूमा विपद् तथा आपतकालीन अवस्थामा (सीआरपीडी धारा ११) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रावधान र सवालहरू सम्बोधन भएको सुनिश्चित गर्ने ।
- ७.१०. प्रभावकारी पैरवी तथा साझेदारीका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूमा स्थानीयदेखि राष्ट्रियतहसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी आन्तरिक मानव संसाधन विकासमा जोड दिने ।
सेवा प्रदायक संस्था
- ८.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको आधारमा नभई अधिकारको आधारमा पुनर्स्थापना सेवा, सहायक सामग्री, उपचार, अभ्यस्तता तालिम, परामर्श सेवालगायत अन्य आवश्यक विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- ८.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकता र छनोटलाई मध्यनजर राखी र व्यक्तिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने ।
- ८.३. सेवा–सुविधाहरूलाई चाहिएको बेलामा उपलब्ध हुनेगरी शहरमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने ।
- ८.४. सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग रहेका सेवासम्बन्धी सीप, ज्ञान र अनुभवहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र यस्ता सीपहरू सिक्ने र काम गर्ने अवसरहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत दिनुपर्ने ।
नागरिक समाज
- ९.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवाज र अधिकारहरूलाई विभिन्न मञ्चबाट उठान गर्नु पर्ने र नागरिक समाजका विभिन्न कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनु पर्ने ।
- ९.२. अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय नेतृत्व तथा मञ्चहरूको विकासमा जोड दिने ।
Share this post:
