स्थानीय तहको बजेट अपाङ्गताको विकासमा

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा जिल्ला भरी नै हल्ला थियो । त्यही भएर सदरमुकाम नजिकैका केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बेला बेला अधिकार खोज्नका लागि जिल्लाका सरकारी  कार्यालयमा जाने गर्दथे । तर उनीहरुको कुरा एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाईदिने मात्र हुन्थ्यो । कसैले पनि उनिहरुको कुरालाई गम्भिरतापुर्वक लिने गरेका थिएनन् ।

 

अपाङ्गता भएका पुरुष लुगा सिलाउदैं गरेको अवस्था

जिल्लामा १० हजार भन्दा बढि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भए पनि उनिहरुको कुनै संगठन थिएन । रहेका डि पी ओहरु पनि छरपष्ट रुपमा रहेका थिए । संगठनको अभावले गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको कुरा कसैले सुनेनन् । मुखले चिप्ला कुरा गर्थे । भैहाल्छ नी गरिहाल्छौं नी भन्ने जस्ता कुरा गर्थे तर व्यवहार त्यस्तो देखिदैन थियो । जिल्लाका दुर दराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरमा बस्नु र अरुले दिएको खानु वाहेक केही थिएन ।  हारेको कर्म त हो भन्दै बस्ने वाहेक केही थिएन । दोस्रो दर्जाको व्यक्तिको रुपमा परिचित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाजमा कुनै हैसियत थिएन । अधिकारको कुरा त कहाँ हो कहाँ । पहुँचयुक्तताको कुरा त कहाँ हो कहाँ ।

इ.सं. २०१३ फेव्रुअरीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सामाजिक समायोजन भन्ने कार्यक्रम सुरु भयो । एकाएक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सल्बलाउन थाले, जाग्न थाले, बोल्न र बोलाउन थाले । यसैबीच अम्बर बहादुर घलेको संयोजकत्वमा ११ सदस्य  जिल्ला च्याप्टरको स्थापना भयो । यस सँगै जिल्लामा अपाङ्गता अधिकारको वारेमा चलपहल सुरु भयो । परिचय पत्र बनाउनेदेखि विभिन्न ठाउँमा पाउने छुटको विषयमा जिल्लामा चर्चा हुन थाल्यो । कार्यक्रम लागू भए यता करिब २ हजार बढीले परिचय पत्र प्राप्त गरे ।

 

यस कार्यक्रम अन्तरगत  जिल्लाका १० वटा गाविसमा स्वावलम्वन समुहको गठन भयो । जसको गठनले गाउँमा रहेका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु संगठित हुन थाले । त्रैमासिक रुपमा भेला हुने, बैठक बस्ने, आफ्ना अधिकारको वारेमा छलफल गर्ने जस्ता कामहरु गर्न थाले ।

यस वीचमा जिल्ला च्याप्टरबाट अपाङ्गता अधिकार तथा स्थानीय श्रोत परिचालनको वारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सबै गाविसका प्रतिनिधिहरुको लागि सम्पन्न गरियो । यसबाट गाउँमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो अधिकार बुझे । अधिकारको लागि स्थानीय निकायमा आवाज उठाउन थाले । अधिकारको लागि वकालत गरे । उनीहरु तत्कालिन गाविसमा गएर आफ्नो लागि आएको बजेट छुट्याउन लगाएरै छोडे । सबै गाविसमा पहिलो वर्ष ३० हजारदेखि ९० हजारसम्म छुट्यान सफल भए ।

प्राप्त नगदबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधारको लागि आय आर्जन तथा सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन भए । जसको कारण जिल्लामा रहेका करिब २ सय भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो दैनिकीमा आवश्यक हुने डोको, मुडा, धुप, तरकारी खेती, बाख्रा, कुखुरा, वङ्गुरपालन जस्ता काम गर्न सुरु गरे । अहिले पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको जिल्ला च्याप्टरका अपाङ्गता अभियानकर्ता केशब अधिकारी बताउछन् ।

हामीले सञ्चालन गरेको गाविस मात्र होईन अन्य गाविसमा पनि बजेट विनियोजन हुन थालेको छ । जसबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ ।  अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई दिइएको सिलाईबुनाई तालिमबाट २० जनाले त राम्रैसँग जीविका चलाइरहेका छन् । निरन्तर रुपमा वकालत र जिल्लामा भएको समन्वयको कारण आज सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट निर्धारण गरिएको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यसबर्ष पनि सबै गाविसहरुले कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिसकेको कुरा महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष दिपक अर्याल बताउनु हुन्छ । हामी अपाङ्गता अधिकारको लागि निरन्तर लागिरहेका छौं । जिल्ला तहबाट हुन सक्ने काममा प्रत्यक्ष निगरानी राखेका छौं । यसै वर्ष जिल्ला विकास समितिबाट ९ लाख बजेट निकासा गरेर जिल्लाभरि नै अपाङ्गता अधिकारको लागि सचेतना बढाईरहेका छौं ।

जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लागि पहल भइरहेको छ । सायद यो चाडै हुन्छ होला । हिजो अपाङ्गता भएपछि घरबाहिर ननिस्कनेहरु आज आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सडकमा आउन थालेका छन् । यो ४ वर्षभित्रको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण वद्लिएको छ, उनिहरुले सम्मानजनक स्थान प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा गठन हुने विभिन्न समुहमा सहभागिता बढ्न थालेका छन् । जिल्लामा केही काम गर्नु परेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । सरकारले संविधानमा अपाङ्गता नीति समावेश गरेसँगै जिल्लामा समेत यसको प्रभाव परेको छ ।

गाउपालिकासँग सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था पनि निरन्तर छ । यसका साथै ४५ दिनको संर्घषपछि सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले ४५ प्रतिशत छुट पाउन थालेका छन् । सबै सार्वजनिक बसको अगाडिको सीट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि संरक्षण गरिएको छ । जिल्ला शाखाका अध्यक्ष थप्नुहुन्छ, गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ तर श्रोत साधनको अभावमा हामीले चाहे जति गर्न सकेका छैनौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले परियोजना अन्तरगत ४ वर्षसम्म १ जना कर्मचारी र कार्यालय भाडा दिएको थियो । जुन अहिले छैन  । हामीले कर्मचारी राख्न नसकेपनि कार्यालय राखिरहेका छौं । सामान्य कार्यालय चल्न सक्ने स्थायी श्रोतको खोजीमा छौं । किनकी यो हामी सबैको भेला हुने ठाउँ हो ।

महासंघले गरेको क्रियाकलाप होस वा अन्य संघसंस्थाले गरेको जहाँ पनि सबै क्षेत्रको समान सहभागिताको अभ्यास सुरु भएको छ । यसका कारण अपाङ्गताको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरुको कामको पारदर्शिता हुन थालेको छ । सबै क्षेत्रबाट आवश्यकता पहिचान देखिनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता हुन थालेको छ । जिल्लामा अहिले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सान, मान र सहभागिता बढेकोमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु खुसी छन् ।