नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको जम्मा २१७ बुँदा मध्ये अपाङ्गता सम्बन्धि परेका जम्मा ७ बुंदाहरु
मिति २०८१ साल जेष्ठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको जम्मा २१७ बुँदा मध्ये अपाङ्गता सम्बन्धि परेका जम्मा ७ बुंदाहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन्:
१०२. यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
१३४. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ ।
१३७. तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाइनेछ । अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, वेवारिसे, हिसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१३८. अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिनेछ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम् अटिजम लगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक मानवको उद्दार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्वत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ ।
१४०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
१९३. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।
१९४. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रामा सेन्टर र वीर अस्पतालाई डेडीकेटेड अस्पतालका रुपमा तोकिनेछ ।