अब हाम्रो पनि गणना हुनुपर्छ

संसारमै अपाङ्गता अधिकारको अभियान धेरै पुरानो भएको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि मानव अधिकार हो भन्ने महशुस गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको पनि २७ वर्षमात्रै पुग्दैछ । अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) त २००६ मा मात्रै विकास भएको हो । त्यसकारणले नै अपाङ्गताका क्षेत्रमा संसारभरि नै हुनुपर्ने जति विकास नहुनु स्वाभाविक हो । तर पनि, धेरै राष्ट्रले अपाङ्गताका सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा हालैका वर्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर निकै उकासिँदै आएको छ । पश्चिमा मुलुकमा मात्र होइन, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र श्रीलङ्कामा समेत अपाङ्गताको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । यो क्रमलाई हेर्दा हामी चाहिँ अलि पछाडि परेका हौँ कि भन्ने भान हुनजान्छ ।

हाम्रो देशमा पनि अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने नियम, कानुन यथेष्ठ छन् । नेपालको संविधान, २०७२ देखि हालैमात्र संसद्‌बाट पारित भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐेन सबैमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिताका लागि विभिन्न व्यवस्था छन् । यी सबै प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा हाम्रो स्थिति भने फितलो छ ।

व्यवस्था गरिएक एेन-कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन नहुनुका धेरै कारण छन् । सबैभन्दा प्रमुख कारणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ र खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव पनि हो । अन्य मुलुकका तथ्याङ्कका आधारमा हाम्रो देशमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत होला भन्ने सजिलो अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्कमा भने सङ्ख्या २ प्रतिशतभन्दा थोरै देखिएको छ । यसरी राज्यका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अति नै न्यून रहेको छ, जसले गर्दा उसले बनाउने कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखिँदैन ।
अब अपाङ्गता आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा/विषय वा एजेन्डा भनेको विश्वसनीय तथ्याङ्क उत्पादनको हुनुपर्छ । अब २ वर्ष पछाडि हुने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ र खण्डीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय र यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ-संस्थाको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ । अबको जनगणनामा हामीले छुट्न नपोरोस् भनेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले अहिलेदेखि नै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग नजिकमा रहेर सहकार्य गरिरहेको छ ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको राष्ट्रिय नारा नै ‌‌’मलाई गणना गर, समावेश गर’ रहेको थियो । जबसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना गरिँदैन, हाम्रो अस्तित्व स्वीकारिँदैन, तबसम्म समावेशी समाजको निर्माण सम्भव छैन । त्यसकारण, अब हामी पनि यस समाजका हिस्सा हौँ भनेर सबैलाई सुनाउने बेला आएको छ- अब हाम्रो पनि गणना हुनैपर्छ ।

(यो लेख रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५ मा प्रकासित भएको हो । यस अंकका अन्य लेखहरू हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्।)