प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षामा अपाङ्गता र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

नेपालको संविधान (२०७२), स्वास्थ्य नीति – २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी १० वर्षे नीति, रणनीति तथा कार्ययोजना – २०७४ लगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा समेत स्पष्ट र महत्वपूर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध सवाल समावेश गरी अघि दिन निकै नै महत्वपूर्ण हुने प्रायः पक्कापक्की छ । कुनै विषयमा कानुन तथा नीतिहरु बन्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि तिनको वास्तविक एवं प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ किनभने कागज आफैँले काम गर्दैन भन्ने कुरा बितेका केही वर्षयताका हाम्रा अनुभवले समेत प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्दा नेपालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नीतिगत एवं कानुनीरुपमा थुप्रै अधिकार स्थापित भइसकेको देखिन्छ । तिनीहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै नै दयनीय रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणमा प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अर्थात, नीतिगतरुपमा लक्षित समूहका लागि राम्रा प्रावधान राखिने तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भने न्यूनतम मापदण्डहरुसमेत पूरा नगर्ने परिपाटी कसैको अगाडि छिपेको छैन, जसको परिमाण स्वरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ठूलो समूहले आज पनि न्यूनतम सेवा तथा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।

लक्षित समूहको वास्तविक रुपमै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृध्दि गर्ने नै हो भने नीति र कानुन प्रशस्त बनाउने तर लक्षित कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरुबीच हुने समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने एवं देशभरि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्छ । त्यसैगरी, अपाङ्गताको सवालमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म हरेक निकायलाई जिम्म्वार बनाउँदै एकिकृत योजना निर्माण गरी सबैले योगदान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नै पर्छ ।

यसका साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृध्दिका साथै प्रवर्ध्दन गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने र प्राप्त हुने अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउन प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने, लक्ष्य वर्गको प्रतिनिधित्व एवं प्रत्यक्ष सहभागितामा मात्र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रमहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बनबाट मात्र सकरात्मक परिवर्तन सम्भव छ । आशा गरौँ अबका दिन कार्यान्वयन र परिवर्तनका दिन हुनेछन् ।