Skip to content
A banner containing logos of NFDN, 25th Anniversay and DPI on the left side. Middle part contains National Federation of Disabled Nepal and Nothing About us, Without us. On the right side, there are illustrations of people with different kinds of disabilities.
  • Home
  • AboutExpand
    • About
    • Organization Structure
    • Federal Board Members
    • Provincial Offices
    • District Committees
    • Staffs
  • Our WorksExpand
    • News
    • General Activities
    • Projects
    • Partners
  • Resource Library
  • Get InvolvedExpand
    • Support Us
    • Volunteer
    • Work With Us
  • Contact
  • COVID 19Expand
    • General Guidelines
    • Rapid Assessment
    • Response

Language switcher

logo of nfdn

नेपालमा समावेशी शिक्षाका चुनौती र अवसर

Home / Articles / नेपालमा समावेशी शिक्षाका चुनौती र अवसर
December 13, 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print
  • Email
  • Whatsapp
विश्लेषण

लिला पहाडी

लेखकको तस्विर

समावेशी शिक्षाका लागि भएका व्यवस्था

शिक्षा पउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षा आजको उपयुक्त र सान्दर्भिक मुद्दा बनेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिकासँगै समान आधारमा समावेशी शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस मान्यतालाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी संसद्ले अनुमोदनसमेत गरिसकेको ।
सानो समाजको रूपमा हेरिने विद्यालयदेखि नै समावेसी शिक्षा विकासको अभ्यास गर्ने हो भने तिनै बालबालिकाले निर्माण गर्ने भविष्यको समाज पनि बृहदरूपमा समावेशी समाज बन्नसक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

समावेशी शिक्षा भन्नाले विभिन्न भाषा-भषी, वर्ग, क्षेत्र र अपाङ्ता भएका बलबालिकाले हाँस्दै, खेल्दै घरनजिकैको विद्यालयमा जाने, समान आधारमा सबै बालबालिकासँगै सिक्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो । यस पद्धतिले बालकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिन्छ ।
बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । यस कार्यलाई सबैका लागि शिक्षा भन्ने बहुचर्चित शिक्षा अभियानले पनि अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले पनि यस बहुचर्चित कार्यक्रमलाई पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००४ देखि २००९) मा समावेश गरी कार्यान्वयनमा तदारुकाता देखाइसकेको छ ।
फरक क्षमता भएका, भिन्न बालबालिकारु, यिनीहरू अरू बालबालिकाभन्दा फरक छन्, त्यसकारण उनीहरूलाई भिन्नै विद्यालयको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोचले अपाङ्गतालाई समाजबाट अलग गरिदिन्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने एवं सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ । यस्ता कारणहरूले अपाङ्हता भएका व्यक्तिहरूको विकास प्रक्रिया नै ढिला र पछौटे बनाउँदछ, जसका कारण समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न असमर्थ बनाउँछ ।

अवसर पाएमा सबै बालबालिकाले पढ्न र सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ समावेशी शिक्षाले अरू थप बहिष्करण हुनबाट रोक्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने एवं पतिस्पर्धी बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ उपायहरू सुझाउँछ । यस पद्धतिले segregated पद्धतिभन्दा पनि integrated पद्धतिमा विश्वास गर्छ । विविध वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, क्षमता, आर्थिक-सामजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी शिक्षा दिंदा बालबालिकाले एकले अर्कोबाट सिक्ने मौका पाउँछन् र एकले अर्काको सम्मान, कदर गर्न सिक्छ्न् ।
ज्ञान आफैँभित्र क्रमश: विकास हुँदैजाने प्रक्रिया हो । धेरै प्रकृतिका बालबालिकालाई एक-अर्कोबाट सिक्न उत्प्रेरित गर्ने र नवीन ज्ञानको खोजी गर्न सहयोग गर्नाले उनीहरूमा सिर्जनात्मक क्षमता विकास हुन्छ ।

बच्चालाई संथाकरण गर्ने, घर-परिवारबाट टाडा विद्यालयमा राख्ने, पारिवारिक वातावरण, आमा-बाबुको हेरचाह र प्रेम, दायित्ववोध र सुसंस्कृत बनाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु गलत अभ्यास हो । बाबु-आमाको माया पाउनु, पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन र पढ्न पाउनु बाल अधिकार हो । त्यसका लागि परिवारले घरनजिकैको विद्यालयमा आफ्नो बच्चालाई पढाउने काम बाल अधिकारको सम्मान पनि हो समावेशी शिक्षा ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ ले सबै बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भनेको छ भने धारा २९ ले त्यस्तो शिक्षाले बालबालिकाको व्यक्तित्व, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सर्वथा मद्दत गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको छ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मार्फत व्यवस्थित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २९ ले समेत शिक्षा पाउने अधिकारलाई सर्वस्वीकार्य भनी उल्लेख गरेको छ भने नेपाल यस घोषणापत्रको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भनेको गरेका प्रतिबद्धताहरू र व्यवस्था गरिएका ऐन, नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि तदारुकता देखाउने हो । त्यसमा कहीँ कतै चुक्नु भनेको वा बिमुख हुनुभनेको लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन ।
समावेशी शिक्षाका सम्बन्धमा हुँदै आएका अभ्यासनेपालमा समावेशी शिक्षाको अभ्यासको इतिहास खासै लामो देखिँदैन । समावेशी शिक्षाभन्दा पनि विशेष शिक्षाको अवधारणाले नेपालामा लेबोरेटरी हाइस्कुल, २०२१, केन्द्रीय बहिरा विद्यालय नक्शाल, २०२३, खगेन्द्र नवजीवन स्कुल जोरपाटी, २०२६ तथा निर्मल बालविकास केन्द्र, २०३७ खुले । वि.सं २०३० मा विशेष शिक्षा परिषद् तथा २०५३ मा विशेष शिक्षा नीतिलगायतका व्यवस्था गरिँदै आइयो ।

नेपालामा समावेशी शिक्षा, समतामूलक तथा अधिकारका रूपमा शिक्षाले स्थापित हुन वि.सं २०५७ सम्म कुर्नुपर्‌यो । अर्थात, युनेस्कोको आह्वानमा सबैका लागि शिक्षाको नारासहित सन् १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा भएको घोषणाले नेपाललाई छुनसम्म भने भ्याइसकेको थियो । त्यसपछि शिक्षा विभागले समावेशी शिक्षामा काम गर्न इन्क्लुसिभ शिक्षा शाखाको व्यवस्था गरेपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा केन्द्रीयरूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्था मिलाउन सुरु भएको पाइन्छ ।
२०६२ मा इन्क्लुसिभ शिक्षा शाखालाई समावेशी शिक्षा शाखा नामाकरण गरियो । यससँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहजीकरण गर्न लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्था गर्ने काम थालियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा टेकी हाल नेपालमा ——- जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्रको व्यवस्था, ३८० स्रोत कक्षा (दृष्टिबिहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिकका लागि) तथा २२ वटा एकीकृत विद्यालयमार्फत समावेशी शिक्षाको अभ्यास गरिँदै आएको छ ।

वर्तमान समस्या र चुनौती

  • विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल नरहेको ।
  • विद्यालयमा गरिने शिक्षण-सिकाइ तथा अभ्यासलगायतका क्रियाकलाप अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल नरहेको ।
  • सहपाठी सिकाइ तथा सहायता आदान-प्रदानको संस्कृतिलाई विद्यालयहरूले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको ।
  • विद्यालयले अपाङ्ग बालबालिकालाई सहजै भर्ना लिन नरुचाएको ।
  • विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक समिति तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाजले अपाङ्गता शिक्षामा चासो र सकारात्मक सहायता उपलब्ध गराउने नगरेको ।
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत रहने लेखाजोखा केन्द्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेको ।
  • विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइएका ३८० वटा स्रोत कक्षा पनि स्रोतपूर्ण हुन नसकेको ।
  • स्रोत कक्षाहरूमा तालिमप्राप्त सीपयुक्त शिक्षक नरहेको ।
  • स्रोत कक्षाहरूलाई मूलधारको कक्षामा नबुझेका विषयवस्तु छलफल गर्ने, होमवर्क गराउने, विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गरी तुलनात्मकरूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई सहायता उपलब्ध गराउने परिपाटी नरहेको ।
  • मूलधारका कक्षामा शिक्षकले पढाइरहँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहायक शिक्षकमार्फत विषयवस्तुलाई सरलीकरण गर्न, धारणात्मक ज्ञान दिन सहायता उपलब्ध गराउने परिपाटी नरहेको ।
  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा रहेका चुनौतीहरू पञ्छाउन खोज, अध्ययन-अनुसन्धान र प्राप्त दक्ष जनशक्तिको पहिचान र परिचालन गर्ने कार्यमा शिक्षासँग सम्बद्घ अधिकारीहरूमा चासो नरहेको ।
  • अभिभवकमा आफ्ना बालबालिकाले पनि अन्य बालबालिकाले जस्तै पढ्न, सिक्न र जीवनमा प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासको कमी रहेको अथवा आशा-आकाङ्क्षा नरहेको ।
  • अभिभावकमा उत्साह र प्रोत्साहन तथा समय र स्रोतको लगानी गर्ने आकाङ्क्षा नरहेको ।

चुनौती सामना गर्ने उपाय

  • विद्यालय भर्ना अभियानसँगै समाजमा स्थापित हुन सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा बृहद् जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
  • विद्यलयहरूमा least restrictive environment (अबरोध न्युनीकरण भएको वातावरण) सिर्जना गर्न उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
  • समावेशी शिक्षा, यसको महत्व र यसका फाइदाहरूका बारेमा शिक्षकलाई जानकारी गराउने, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
  • सहपाठी सहयोग र सिकाइ आदान-प्रदानका फाइदाहरू सुझाउने र उत्प्रेरण जगाउने कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिलाई सरलरूपमा प्राप्त गर्न सकिने बनाउनु पर्ने र यसको प्रचार-प्रसार तथा अभिभावकको सूचनामा पुर्‌याउनु पर्ने ।
  • प्रत्येक विद्यालयमा स्रोत कक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यस्ता कक्षालाई स्रोतपूर्ण बनाउनु पर्ने ।
  • स्रोत कक्षालाई मूलधारका कक्षाहरूमा नबुझेका विषयवस्तु र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मानिएका विद्यार्थीलाई थप अभ्यास गर्ने, सिक्ने र सिकाउने कोचिङ कक्षाको रूपमा विकास गर्नु पर्ने न कि अपाङ्ग विद्यार्थीलाई जाम्मा गर्ने र अन्य विद्यार्थीसँग घुलमिल हुनबाट वञ्चित गराउने कक्षाका रूपमा विकास गर्ने ।
logo of nfdn

National Federation of the Disabled- Nepal is a national umbrella association of the organizations of persons with disabilities in Nepal. Together with our 350+ member organizations, we promote and protect the rights of persons with disabilities.

Contact Us

National Federation of the Disabled - Nepal
Bhrikutimandap, Kathmandu
Post Box No. 9188
Phone : +977-1-4231159
Fax : +977-1-4229522
Email: info@nfdn.org.np

Social Media

Facebook FacebookTwitter TwitterInstagram Instagram

© 2023 National Federation of the Disabled - Nepal | Website Developed by Diverse Patterns

  • Home
  • About
    • About
    • Organization Structure
    • Federal Board Members
    • Provincial Offices
    • District Committees
    • Staffs
  • Our Works
    • News
    • General Activities
    • Projects
    • Partners
  • Resource Library
  • Get Involved
    • Support Us
    • Volunteer
    • Work With Us
  • Contact
Search