नेपालमा समावेशी शिक्षाका चुनौती र अवसर
लिला पहाडी
समावेशी शिक्षाका लागि भएका व्यवस्था
शिक्षा पउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षा आजको उपयुक्त र सान्दर्भिक मुद्दा बनेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिकासँगै समान आधारमा समावेशी शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस मान्यतालाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी संसद्ले अनुमोदनसमेत गरिसकेको ।
सानो समाजको रूपमा हेरिने विद्यालयदेखि नै समावेसी शिक्षा विकासको अभ्यास गर्ने हो भने तिनै बालबालिकाले निर्माण गर्ने भविष्यको समाज पनि बृहदरूपमा समावेशी समाज बन्नसक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
समावेशी शिक्षा भन्नाले विभिन्न भाषा-भषी, वर्ग, क्षेत्र र अपाङ्ता भएका बलबालिकाले हाँस्दै, खेल्दै घरनजिकैको विद्यालयमा जाने, समान आधारमा सबै बालबालिकासँगै सिक्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो । यस पद्धतिले बालकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिन्छ ।
बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । यस कार्यलाई सबैका लागि शिक्षा भन्ने बहुचर्चित शिक्षा अभियानले पनि अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले पनि यस बहुचर्चित कार्यक्रमलाई पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००४ देखि २००९) मा समावेश गरी कार्यान्वयनमा तदारुकाता देखाइसकेको छ ।
फरक क्षमता भएका, भिन्न बालबालिकारु, यिनीहरू अरू बालबालिकाभन्दा फरक छन्, त्यसकारण उनीहरूलाई भिन्नै विद्यालयको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोचले अपाङ्गतालाई समाजबाट अलग गरिदिन्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने एवं सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ । यस्ता कारणहरूले अपाङ्हता भएका व्यक्तिहरूको विकास प्रक्रिया नै ढिला र पछौटे बनाउँदछ, जसका कारण समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न असमर्थ बनाउँछ ।
अवसर पाएमा सबै बालबालिकाले पढ्न र सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ समावेशी शिक्षाले अरू थप बहिष्करण हुनबाट रोक्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने एवं पतिस्पर्धी बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ उपायहरू सुझाउँछ । यस पद्धतिले segregated पद्धतिभन्दा पनि integrated पद्धतिमा विश्वास गर्छ । विविध वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, क्षमता, आर्थिक-सामजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी शिक्षा दिंदा बालबालिकाले एकले अर्कोबाट सिक्ने मौका पाउँछन् र एकले अर्काको सम्मान, कदर गर्न सिक्छ्न् ।
ज्ञान आफैँभित्र क्रमश: विकास हुँदैजाने प्रक्रिया हो । धेरै प्रकृतिका बालबालिकालाई एक-अर्कोबाट सिक्न उत्प्रेरित गर्ने र नवीन ज्ञानको खोजी गर्न सहयोग गर्नाले उनीहरूमा सिर्जनात्मक क्षमता विकास हुन्छ ।
बच्चालाई संथाकरण गर्ने, घर-परिवारबाट टाडा विद्यालयमा राख्ने, पारिवारिक वातावरण, आमा-बाबुको हेरचाह र प्रेम, दायित्ववोध र सुसंस्कृत बनाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु गलत अभ्यास हो । बाबु-आमाको माया पाउनु, पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन र पढ्न पाउनु बाल अधिकार हो । त्यसका लागि परिवारले घरनजिकैको विद्यालयमा आफ्नो बच्चालाई पढाउने काम बाल अधिकारको सम्मान पनि हो समावेशी शिक्षा ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ ले सबै बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भनेको छ भने धारा २९ ले त्यस्तो शिक्षाले बालबालिकाको व्यक्तित्व, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सर्वथा मद्दत गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको छ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मार्फत व्यवस्थित गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २९ ले समेत शिक्षा पाउने अधिकारलाई सर्वस्वीकार्य भनी उल्लेख गरेको छ भने नेपाल यस घोषणापत्रको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भनेको गरेका प्रतिबद्धताहरू र व्यवस्था गरिएका ऐन, नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि तदारुकता देखाउने हो । त्यसमा कहीँ कतै चुक्नु भनेको वा बिमुख हुनुभनेको लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन ।
समावेशी शिक्षाका सम्बन्धमा हुँदै आएका अभ्यासनेपालमा समावेशी शिक्षाको अभ्यासको इतिहास खासै लामो देखिँदैन । समावेशी शिक्षाभन्दा पनि विशेष शिक्षाको अवधारणाले नेपालामा लेबोरेटरी हाइस्कुल, २०२१, केन्द्रीय बहिरा विद्यालय नक्शाल, २०२३, खगेन्द्र नवजीवन स्कुल जोरपाटी, २०२६ तथा निर्मल बालविकास केन्द्र, २०३७ खुले । वि.सं २०३० मा विशेष शिक्षा परिषद् तथा २०५३ मा विशेष शिक्षा नीतिलगायतका व्यवस्था गरिँदै आइयो ।
नेपालामा समावेशी शिक्षा, समतामूलक तथा अधिकारका रूपमा शिक्षाले स्थापित हुन वि.सं २०५७ सम्म कुर्नुपर्यो । अर्थात, युनेस्कोको आह्वानमा सबैका लागि शिक्षाको नारासहित सन् १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा भएको घोषणाले नेपाललाई छुनसम्म भने भ्याइसकेको थियो । त्यसपछि शिक्षा विभागले समावेशी शिक्षामा काम गर्न इन्क्लुसिभ शिक्षा शाखाको व्यवस्था गरेपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा केन्द्रीयरूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्था मिलाउन सुरु भएको पाइन्छ ।
२०६२ मा इन्क्लुसिभ शिक्षा शाखालाई समावेशी शिक्षा शाखा नामाकरण गरियो । यससँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहजीकरण गर्न लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्था गर्ने काम थालियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा टेकी हाल नेपालमा ——- जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्रको व्यवस्था, ३८० स्रोत कक्षा (दृष्टिबिहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिकका लागि) तथा २२ वटा एकीकृत विद्यालयमार्फत समावेशी शिक्षाको अभ्यास गरिँदै आएको छ ।
वर्तमान समस्या र चुनौती
- विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल नरहेको ।
- विद्यालयमा गरिने शिक्षण-सिकाइ तथा अभ्यासलगायतका क्रियाकलाप अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल नरहेको ।
- सहपाठी सिकाइ तथा सहायता आदान-प्रदानको संस्कृतिलाई विद्यालयहरूले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको ।
- विद्यालयले अपाङ्ग बालबालिकालाई सहजै भर्ना लिन नरुचाएको ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक समिति तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाजले अपाङ्गता शिक्षामा चासो र सकारात्मक सहायता उपलब्ध गराउने नगरेको ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत रहने लेखाजोखा केन्द्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेको ।
- विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइएका ३८० वटा स्रोत कक्षा पनि स्रोतपूर्ण हुन नसकेको ।
- स्रोत कक्षाहरूमा तालिमप्राप्त सीपयुक्त शिक्षक नरहेको ।
- स्रोत कक्षाहरूलाई मूलधारको कक्षामा नबुझेका विषयवस्तु छलफल गर्ने, होमवर्क गराउने, विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गरी तुलनात्मकरूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई सहायता उपलब्ध गराउने परिपाटी नरहेको ।
- मूलधारका कक्षामा शिक्षकले पढाइरहँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहायक शिक्षकमार्फत विषयवस्तुलाई सरलीकरण गर्न, धारणात्मक ज्ञान दिन सहायता उपलब्ध गराउने परिपाटी नरहेको ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा रहेका चुनौतीहरू पञ्छाउन खोज, अध्ययन-अनुसन्धान र प्राप्त दक्ष जनशक्तिको पहिचान र परिचालन गर्ने कार्यमा शिक्षासँग सम्बद्घ अधिकारीहरूमा चासो नरहेको ।
- अभिभवकमा आफ्ना बालबालिकाले पनि अन्य बालबालिकाले जस्तै पढ्न, सिक्न र जीवनमा प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासको कमी रहेको अथवा आशा-आकाङ्क्षा नरहेको ।
- अभिभावकमा उत्साह र प्रोत्साहन तथा समय र स्रोतको लगानी गर्ने आकाङ्क्षा नरहेको ।
चुनौती सामना गर्ने उपाय
- विद्यालय भर्ना अभियानसँगै समाजमा स्थापित हुन सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा बृहद् जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
- विद्यलयहरूमा least restrictive environment (अबरोध न्युनीकरण भएको वातावरण) सिर्जना गर्न उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
- समावेशी शिक्षा, यसको महत्व र यसका फाइदाहरूका बारेमा शिक्षकलाई जानकारी गराउने, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
- सहपाठी सहयोग र सिकाइ आदान-प्रदानका फाइदाहरू सुझाउने र उत्प्रेरण जगाउने कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिलाई सरलरूपमा प्राप्त गर्न सकिने बनाउनु पर्ने र यसको प्रचार-प्रसार तथा अभिभावकको सूचनामा पुर्याउनु पर्ने ।
- प्रत्येक विद्यालयमा स्रोत कक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यस्ता कक्षालाई स्रोतपूर्ण बनाउनु पर्ने ।
- स्रोत कक्षालाई मूलधारका कक्षाहरूमा नबुझेका विषयवस्तु र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मानिएका विद्यार्थीलाई थप अभ्यास गर्ने, सिक्ने र सिकाउने कोचिङ कक्षाको रूपमा विकास गर्नु पर्ने न कि अपाङ्ग विद्यार्थीलाई जाम्मा गर्ने र अन्य विद्यार्थीसँग घुलमिल हुनबाट वञ्चित गराउने कक्षाका रूपमा विकास गर्ने ।