यसरी स्थापित गरियो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार नेपालको संविधान (२०७२) मा
नरबहादुर लिम्बू
नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा पारी राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिलाउन त्यहाँका सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीले रोएर सम्पूर्ण संसद् सदस्यलाई भावविह्वल बनाएको र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिलाएको समाचार म सानै हुँदा सुनेको हुँ । जनतान्त्रिक सवाललाई सम्बोधन गराउन तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका जनपक्षीय सदस्य पद्मरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा बलिन्द्र आँशु झारेर रोएको घटना वि.सं. २०४०-४१ को हो ।
महिला अधिकारसम्बन्धी विधेयक वि.सं. २०६५-६६ तिर संविधानसभाबाट पारित हुँदा समाजसेवी अनुराधा कोइराला खुशीले भावाविभोर भएर संविधानसभाका सबै सदस्य बाहिरिइसक्दा पनि अनवरत ताली बजाइरहेको सन्दर्भ पनि ताजै छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार नेपालको संविधान (२०७२) मा दर्ज गराउनेक्रममा तेस्रो जन–आन्दोलनको सफलता र त्यसपछिको बृहत शान्ति सम्झौतापछिको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा तयारी समितिको गठनैदेखि लागियो । अधिकार स्थापनार्थ धेरै शीर्ष नेताका दैलो चहारियो । मध्यम तहका नेता गुहारियो । दौडधुपको क्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मीका जुत्ता त कति फाटे कति !! तर पनि मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधित्वको कुरा त परै जाओस्; सामाजिक न्यायको हकमा समेत अपाङ्गता समुदाय समेटिन सकेन, जुन मौलिक हकको मूल कडी थियो । त्यस धारामा नपरेकै कारण अन्तरिम संविधानको अवधिभरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले न त राजनीतिक अधिकार पाए न त समावेशीको खाकामा परेर विकासको मूलप्रवाहमा प्रवाहित हुनै पाए ।
नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै नारायणहिटी दरबार छाडी सामान्य नागरिकको जीवन यापन गर्न स्वीकार गरी शिवपुरी दरबारमा सरे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित २४०, विभिन्न वर्ग, जाति, लिङ्ग र सीमान्तकृत समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञ र राजनीतिक दलहरूको आँखाबाट छुटेका समुदायबाट मनोनीत गर्ने गरी भनी व्यवस्था गरिएका २६ जना गरी ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधानसभा बन्ने भयो । वि.सं. २०६४ चैत २९ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठूला दल बने ।
सामुदायिक प्रतिनिधित्व र अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा भन्दा आफ्नो पूर्व वचनबद्धताबमोजिम ५ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले बहिरा राघववीर जोशीलाई संविधानसभामा पठाएर उदाहरणीय काम गर्यो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको तत्कालीन नेतृत्व र अन्य आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूबाट संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि तीन वटै शीर्ष दलका ढोका चहार्ने, मागपत्र पेश गर्ने र अल्टिमेटम दिने काम भए तर सबैले हुन्छ भने पनि काम चाहिँ नगर्ने छाँट देखियो । स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि समुदायको प्रतिनिधित्वभन्दा म पर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनशायले जरा गाड्न थाल्यो । व्यक्तिगत दौड पनि चल्यो तर कुनै दल वा दलका नेताविशेषले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
यसैक्रममा नेत्रहीन सङ्घ कास्कीका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण सुवेदीका साथै श्रीकान्त सापकोटा र खोमराज शर्मा जस्ता दृष्टिविहीन युवाले त्यतिबेला संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग उहाँकै निवासमा भेटघाटको कार्यक्रम मिलाउनुभयो । भेटमा प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव राखियो । पहिलो भेटमै प्रचण्ड बडो मृदुभाषी लाग्यो । उहाँले प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार्नुभयो । एक जना तपाईँहरूको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनाएर छाड्छु भनी न्यानो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
यो अप्ठ्यारो अवस्थामा महासङ्घ नेतृत्वको शाख जोगाउन र अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार–आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन प्रचण्डले दिनुभएको आश्वासनलाई आधार बनाएर आमरण अनसनको घोषणा गरी तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने गोप्य रणनीति अपनाइयो । यो वास्तवमा अति गोप्य भनी हालसम्म प्रचार-प्रसार गरिएको थिएन । अब त संविधान पनि आइसक्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक अधिकार पनि केहीहदसम्म भए पनि स्थापित भइसके । तसर्थ, यो विषयलाई अपाङ्गता जनसमक्ष ल्याउँदामा तत्कालीन अवस्थामा नेपथ्यमा रहेर सघाउनेहरूको पनि कामको कदर होला भनी उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।
रणनीतिलाई सार्थक तुल्याउन तत्कालीन महासङ्घको नेतृत्वसहितको बैठक गर्न प्रचण्ड निवास नयाँ बजारमा फेरि समय मिलाउने जिम्मा कास्केली दृष्टिविहीन युवालाई दिइयो । तुरून्तै समय मिल्यो पनि । भेटघाट भयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, उनीहरूलाई लामो समय आमरण अनसनमा राख्न नसकिने, अनसन बसेकै दिन सकेसम्म एमाओवादी अध्यक्षले अनसनस्थल पुगेर संविधानसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउने र अनसन तोड्ने पक्का-पक्की भयो । दश वर्ष जनयुद्ध चलाएर आएको नेताको मृदु बोली, सकारात्मक सोच, सबै वर्गको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुनुपर्छ भन्ने सहिष्णु अडान देखेर हामी निकै प्रभावित भयौं । पुरानो दलका पुराना संयन्त्रहरूले त कतै जडसूत्र शैली, परम्परागत सोच, व्यवहार र निकटतावादी प्रश्रयलाई संरक्षण गरिरहेको छैन भन्ने लाग्यो ।
आश्वासनबाट ढुक्क भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी आमरण अनसनको घोषणा गरियो । त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइयो । कुनै प्रतिक्रया नआएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय र राजनीतिक सल्लाहकारलाई फोन गरी अपाङ्गता भएकाहरूको आमरण अनसन, अन्य आन्दोलनका कार्य र यसमा सरकारको धारणा माग गरियो । प्रति–उत्तरमा ज्यानै जाने आन्दोलन तुरून्तै रोक्ने सल्लाह आयो । तर, योजनाबद्ध आमरण आन्दोलन रोकिने कुरै भएन ।
माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनको कार्यक्रम सुरु भयो । आमरण अनसनमा बस्न तँछाड–मछाड भयो । इच्छुकजतिलाई फूलमाला लगाएर आमरण अनसन आरम्भ भयो । त्यसै दिनको ठीक साढे ६ बजे एमाओवादी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता र आफ्ना कार्यकर्तासहित मण्डला आइपुग्नुभयो । हामी आन्दोलनकारी भर्सेला नपर्ने भयौं भनी भित्रभित्रै खुशी भयौं ।
माइकबाट प्रचण्डले तपार्इँहरूका माग पूरा गर्न एनेकपा (माओवादी) दल तयार छ । एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीले संविधानसभामा लगेरै छाड्छ । तपार्इँहरू आमरण अनसन आजकै मितिदेखि बन्द गर्नुहोस् भनी सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरी जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । यसरी एकै दिनमा आमरण अनसन जस्तो आन्दोलन सफल भयो ।
संविधानसभा सदस्य बन्नका लागि दौडधुप मच्चियो । इच्छुक त धेरै थिए तर नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ र अन्य केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाले महिला, जनजाति र अपाङ्गतालार्इ समेत गरी तीन वटै क्षेत्र समेट्न सक्ने गोरखा निवासी इन्द्रमाया गुरुङलाई प्रचण्डसमक्ष पुर्याएर उहाँलाई नै संविधानसभाको सदस्य बनाउन अनुरोध गरे अनुसार एमाओवादी पार्टीका तर्फबाट गुरुङलाई संविधानसभाको सदस्य बनाइयो ।
यसरी प्रथम संविधानसभामा अपाङ्गता समुदायबाट दुर्इ जना संविधानसभा सदस्य भए पनि अधिकारमुखी अवधारणा अनुरूप अपाङ्गता समुदायको सम्मानजनक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भने गराउन सकिएन ।
संविधानमा आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न विभिन्न जाति, समुदाय, वर्गविशेष, लिङ्गविशेष थुप्रैले थुप्रै आन्दोलन चलाए । नेपाल बन्द गरे । चक्काजाम, सिंहदरबार घेराउ, संविधानसभा भवन घेराउ आदि अनगिन्ती विरोध कार्यक्रम चलाए । आञ्चलिक र क्षेत्रीय बन्द कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे ।
दलहरू स्वयं पनि कुन विषय कसरी सम्बोधन गर्ने, भौगोलिक हिसाबले प्रदेश विभाजन कसरी गर्ने, स्रोत, साधन र सामर्थ्यका दृष्टिले सङ्घीयतालाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा अलमल्ल परेका थिए । एउटा नेताले एकथोक भन्थे त अर्काले अर्कै । शासकीय स्वरूपमा उस्तै गल्फत्ति थियो । आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीय प्रदेश र सङ्घीय अधिकार प्राप्त प्रदेशमा पनि दल र नेताहरू प्रष्ट हुन निकै समय लाग्यो । समावेशी खाकामा पर्नुपर्ने वर्ग, वर्ग समुदाय, जाति समुदाय, लैङ्गिकविशेषमा सबैभन्दा बढी उत्पीडित, युगौंदेखि अधिकारबाट बञ्चित, शोषित र अति सीमान्तकृत अपाङ्गता समुदायलाई पनि पार्नुपर्छ भन्ने सोच न त दलका नेतामा थियो न त नागरिक समाज, योजनाविद्, अथवा बुद्धिजीवीहरूको दिमागमै ।
जो चर्को बोल्यो, जसले बढी जमात बटुलेर लम्बेतान लस्कर लगायो, उसैको मात्र कुरा सुन्ने सस्कृति बस्न खोजिसकेको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू न त कान फुट्नेगरी हल्ला गर्न सक्थे, न त हुल-हुज्जत गर्नै । तोडफोड र बन्द कार्यक्रम त चलाउन सक्ने कुरै भएन ।
नैतिकता र कानुनको पालना बढी कमजोर व्यक्तिले गर्छ भनेझैँ बडो शालिनता एवं भद्रतासाथ साधु भर्इ नेताहरूकहाँ कुरा राखिन्थ्यो । सबैले हुन्छ, तपार्इँहरूको नभएर कसको हुन्छ, बरू अरू नेताहरूलाई पनि भेट्नुहोस् है भनेर फुरुक्क पारेर पठाउँथे तर निर्णयको टेबुलमा बस्दा सबैले अपाङ्गता भएकाहरूका पीडा र माग बिर्सन्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भत्ता आदि जनजीविकाका सवालमा भने अपाङ्गता समुदायलाई नेताहरू सम्झन्थे । यिनीहरू दिएर खाने हुन् भन्ने मानसिकता थियो । पस्केर खान र पस्केर अरूलाई पनि दिन सक्छन् भन्ने विषयमा कत्ति पनि विश्वस्त थिएनन् ।
केही सभा एवं गोष्ठी गरियो । छायाँ संविधान बनाइयो । अपाङ्गता भएका इन्द्रमाया गुरुङ र राघववीर जोशीका साथै शारदा कुमाल, प्रदीप ज्ञवाली आदि सभासदलाई समावेश गरी अपाङ्गताको सवाल उठान गर्न ककस समेत बनाइयो । तर पनि, पहिलो संविधानसभाले बनाएको संविधानको मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ब्रेललिपिका माध्यमबाट दृष्टिविहीनलाई र साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट बहिरालाई पठन-पाठन गराइनेछ भन्नेसम्म पार्न सकियो । नभर्इ नहुने सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण धारा, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्थ्यो, अपाङ्गताका यस्ता सवाल पार्न भने सकिएन ।
राजनीतिक दलका नेता समझदार छन्, अपाङ्गताप्रति उनीहरू संवेदनशील छन् भन्ने बुझाइका साथ अपाङ्गता समुदाय मर्यादित अभियान चलाउन व्यस्त रह्यो । तर, समय जति घर्क्यो उति राजनीतिक अधिकार स्थापित हुने कुरामा आस्वस्त हुन सकिएन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीको नेतृत्वमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, स्वावलम्बी जीवन पद्धति, अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, बौद्धिक अपाङ्ग महासङ्घलगायत अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरूका साथै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी पटक भेटेर आफ्ना सवाल राख्ने काम
भयो । आश्वासन बटुलियो । नेताहरूबाट हुन्छ, मेरोतर्फबाट हुन्छ, अरूलाई पनि भन्नुहोस् जस्ता अधुरा प्रतिबद्धता थुप्रै पाइयो ।
कतिपय अपाङ्गता भएका साथीले त मूल सवाल “राजनीतिक अधिकार” लाई बिर्सिर्इ वा त्यसको महत्व नबुझी कल्याणकारी भावनाका लागि मस्यौदामा समेटिएका कुराहरूलाई नै उपलब्धि हो भनी खुशी नमनाएका पनि होइनन् । यथार्थमा धारा ४२, ८४ र राष्ट्रियसभाको व्यवस्थासम्बन्धी धारामा नपरेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हुनेवाला कदापि थिएन । तसर्थ, मागहरूमा सम्झार्इ बुझार्इ अपाङ्गता अधिकारकर्मीबीच छलफल गरी संविधान निर्माणको उत्तरार्द्धकालमा बढी जोडतोडसँग लागियो ।
संविधान घोषणा हुन एक महिनामात्र बाँकी थियो । धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त राजनीतिक अधिकार पाइन्छ भन्ने विषयमा निराश भइसकेका थिए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वले उपलब्धि हासिल गर्न कुनै पनि हालतमा सक्दैन भनी काखी बजाउनेहरू पनि नदेखिएका होइनन् । कस्ता कस्ताको त अधिकार छुटेको छ, हामी अपाङ्गता भएकाहरूको राजनीतिक अधिकार कसरी स्थापित हुन्छ ? यो असम्भव छ भन्न लागेका थिए । भातृ संस्थाका नेतृत्व पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा पूर्णरूपले ढुक्क हुन सकेका थिएनन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी लगायत जगदीशप्रसाद अधिकारी, भोजराज श्रेष्ठ, विकास थापा, निर्मला धिताल, कुमार रेग्मी (बहिरा), टेकनाथ न्यौपाने, बालकृष्ण गैरे, राजु बस्नेत, मुकुन्दहरि दाहाल, गणेश के.सी. कृष्ण गौतम, अनिता गैरे, मीना पौडेल, लेखक स्वयंलगायत केही अपाङ्गता अधिकारकर्मीको एउटा समूह जसरी पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक अधिकार स्थापना गरेरै छाड्ने अभियानमा जुट्यो ।
तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायत सबै दलका दोस्रो शीर्ष नेताहरूलाई दल-दल, घर-घर र संसदीय दलका कार्यालय, जहाँ सम्भव छ, त्यहीँ भेट्ने कार्यमा टोली जुट्यो । फोन आउनासाथ जुनसुकै अवस्थामा भए पनि हिँड्ने हाइएलर्ट मा रहियो । सहयोगको काम माइ राइट नेपाल र त्यस संस्थाका रष्ट्रिय निर्देशकद्वय शिव रायमाझी र सुजना शाक्यले गरिरहनुभयो ।
सुदर्शन सुवेदीले २०७२ भदौ ७ गतेको बिहान पाँचै बजे प्रचण्डसँग भेटको समय मिलेकाले साढे ६ बजे नै लाजिम्पाट पुग्ने उर्दी जारी गर्नुभयो । ठीक समयमा सबै पुग्यौं । बैठक कक्षमा सबै भेला भयौं ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महासङ्घका अध्यक्षलाई माग प्रस्ताव राख्ने जिम्मेबारी दिइयो । उहाँले पूरै गला अबरुद्ध गरी आँखाबाट बलिन्द्र आँशु झारी “भिखै सही, संविधानमा जसरी भए पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिलाई दिनुहोस्” भनी धर्धरी रूँदा हामी सब अवाक र संवेदनाले द्रविभूत भयौं । पुष्पकमल दाहालका पनि आँखा आँशुले भरिए । कुरा राख्न बडो मुस्किल पर्यो । बल्लतल्ल मन सम्हालेर मागहरूलाई प्रष्ट्याउने काम गरियो ।
प्रचण्डले पनि बडो भावुक भर्इ मिल्ने भए त्यहीँ नै माग पूरा गरौंलाझैँ गरी “जसरी भए पनि तपार्इँहरूलाई राजनीतिक अधिकार मिल्छ । त्यसका लागि म सक्दो काम गर्छु” भनी दह्रो आश्वासन दिनुभयो । अलि आनन्दको सास फेर्दै फोटो खिचेर त्यहाँबाट बिदा भयौं । यो पैरवीको शैली बडो नयाँ र चामत्कारिक थियो । सबै अचम्मित र भावबिह्वल पनि भयौं ।
त्यसपछि विजयकुमार गच्छदार, सुशील कोइराला, के.पी. शर्मा ओलीलाई भेट्नु थियो । उहाँहरूको समय मिल्न बडो मुस्किल परिरहेको थियो । स्वकीय सचिवहरूले पनि समय मिलाउन सकिरहेका थिएनन् । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, एमाओवादी सभासद योगेन्द्र घिसिङ, एमाले सभासद दामोदर भण्डारी, मधु गुरूङ, काँग्रेस सभासद उषा गुरूङ, मालेका सभासद आइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ आदिले बडो सहयोग गर्नुभयो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिक सम्बन्ध समितिको सिफारिशमा जबसम्म पर्दैन तबसम्म राजनीतिक संवाद समितिले सिधै संविधान मस्यौदामा पार्न नसक्ने प्राविधिक समस्या थियो । त्यसका लागि महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी र विकास थापा, भोजराज श्रेष्ठ आदिले रातोदिन सिंहदरबारभित्र रहेको राज्य व्यवस्था समितिको हलबाहिर कुरेर नागरिक सम्बन्ध समितिका सभापतिलाई भेटेर सवाललाई दर्ज गर्न लगार्इ बडो ठूलो काम गर्नुभयो ।
राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टरार्इ, काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, एमाले नेता भीम रावल आदि धेरै नेतालाई भेटेर पैरवी गरियो । यति भइसक्दा पनि ठूला दलका सबै शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेट गराएर प्रतिबद्धता लिने काम हुन सकेको थिएन ताकि उहाँहरू सबैलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक अधिकार दिलाउने काममा जिम्मेबार बनाउन सकियोस् । त्यो काम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाको सहयोगबाट सम्भव भयो ।
संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भनी काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम (लोकतान्त्रिक) का विजयकुमार गच्छदारलगायत शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला सबै सँगै बसेको ठाउँमा प्रवेशको व्यवस्था अतुल कोइरालाले मिलाइदिनुभयो । यसमा काँग्रेस सभासद उषा गुरूङले पनि यथेष्ठ प्रयास गर्नुभयो । पत्रकारहरूको मद्दतले उहाँहरू सबैबाट प्रतिबद्धता लिर्इ मिडियामा प्रचार-प्रसार गरियो ।
परिणामतः वि.सं. २०७२ असोज ३ मा संविधान घोषणा हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक अधिकारसम्पन्न हुन पाए । वर्षौंदेखिको उत्पीडन समाप्त हुने मार्ग देखापर्यो । राजनीतिक अधिकार र अन्य अधिकार छुट्याउन सक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको खुशीको सीमा रहेन ।
यसरी, वर्षौंको अधिकारको लडाइँ जितियो । नेपाली अपाङ्गता भएकाहरू पनि नागरिक अधिकारले सुशोभित हुन पाए । सम्भवतः एसियामा मात्र नभएर विश्वमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यतिको दह्रो र फराकिलो संवैधानिक अधिकार पाएका छैनन् । यो सबै नेपाली अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको मेहनतको परिणाम हो । तसर्थ, यसको सफल कार्यान्वयनको जिम्मा पनि तिनकै काँधमा छ ।
(लेखक नेपाल नेत्रहीन सङ्घका कार्यकारी सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
Share this post:
