सम्पादकीय: नयाँ सँविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल
सुदर्शन सुवेदी
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समय समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक-अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज तथा प्रतिबद्धताहरू जारी गर्ने तथा ती दस्तावेजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलहरू गर्ने काम गर्दै आएको छ । यस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसङ्घको क्षेत्रीय निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा समाजिक आयोग (युएन स्क्याप) मार्फत अरू थप क्षेत्रीय प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाहरू पनि आउने गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीयस्तरका योजना र नीतिहरू निर्माण गरेर काम गर्न थालिएको सन् १९९२ देखि हो । सन् १९९२ को अप्रिल २३ मा युएन स्क्यापले यस क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै १० वर्षे नीति र योजना बनएर काम गर्न सुरू गरेको हो । पहिलो १० वर्षे नीति र कार्ययोजना सन् १९९३ देखि २००२ सम्मका लागि बनाइएको थियो भने सन् २००३ देखि २०१२ सम्मको अवधिलाई भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अधिकारमा आधारित, समावेशी तथा अवरोधमुक्त समाज निर्माणमा योगदान गर्ने भनी त्यसैको विस्तारित दशकको रूपमा घोषणा गरियो ।
विश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सन् २००६ मा) आउनु अघि उपरोक्त क्षेत्रीयस्तरका १० वर्षे योजनाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेका विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र अभिसन्धिहरूमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई अपाङ्गता भएका मानिसहरूको पक्षमा कार्यान्वयन गराउन र अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व कार्ययोजना र अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अवसर समानीकरणसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय प्रामाणिक नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेगरेका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि जारी भइसकेपछि भने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि सन् २०१३ देखि २०२२ सम्मका लागि बनेको १० वर्षे योजना सोही महासन्धिको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख रहेको छ ।
सन् २०१२ को अक्टुवर २९ देखि नोभेम्बर २३ सम्म दक्षिण कोरियाको इन्च्योन सहरमा भएको युएन स्क्याप सदस्य र सह-सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको भेलाले सन् २००३ देखि २०१२ को दशकमा भए/गरेका काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्यो भने २०१३ देखि २०२२ सम्मका लागि नयाँ रणनीति पनि पारित गर्यो । इन्च्योन सहरमा निर्माण गरिएको भएर “इन्च्योन रणनीति” भनी छोटो नामाकरण गरिएको यस रणनीतिमा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा बनेका यस्ता कार्ययोजना र नीतिहरूमा नेपालले विगतमा पनि प्रतिबद्धता नजनाएको चाहिँ होइन । तर, त्यस्ता दस्तावेजलाई आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा भने हाम्रो देश निकै पछाडि र उदासिन रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलगायत यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाहरूको निरन्तर दबाबको बाबजुद पनि नेपालमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले खासै मूर्तरूप लिनसकेको छैन । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि निर्माण गरिएको क्षेत्रीय नीति तथा कार्ययोजना “विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क अफ एक्सन” लाई नेपालमा लागू गर्न वि.सं. २०६३ मा अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
इन्च्योन रणनीति यसभन्दा पहिले बनेका र लागू गरिएका क्षेत्रीय नीति र कार्ययोजनाहरू भन्दा यस अर्थमा फरक छ कि यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालहरूसँगको समन्वयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्कोतिर महासन्धि वाध्यकारी दस्तावेज भएको र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न इन्च्योन रणनीति तयार गरिएको हुनाले पनि यसको प्रभावकारिता विगतमा भन्दा केही बढी रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसमा सरकारको सकारात्मक सोच, यस अनुकूल कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कदमहरूले मात्र कार्यान्वयन सफल हुनसक्छ भन्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न ।
महासन्धि अनुमोदन गरिसकेपछि राज्यका कानुनी प्रावधानहरूलाई त्यस अनुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने क्रममा सरकारले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनर्लेखन गरी संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ भने सँगसँगै महासङ्घसँगको समन्वय र सहकार्यमा अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनालाई पनि पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने काम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । यो असाध्यै सकारात्मक कदम हो । तर, यहाँनिर गम्भीर कुरो यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनसँग जोडिएको छ । यो नीति पनि विगतका नीति जस्तै बेवारिसे त हुने होइन भन्ने आशङ्का पनि त्यत्तिकै छ । तसर्थ, सर्वप्रथम नयाँ बन्ने नीति तथा कार्ययोजना कुनै मन्त्रालयविशेषको नभई मन्त्री परिषद्बाटै पारित गरिनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन सबै मन्त्रालयका लागि बाध्यकारी हुनु आवश्यक छ । नीति तथा कार्ययोजनाले राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूबीचको समन्वयलाई मूर्तरूप दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भने हरेक मन्त्रालयले पेश गर्ने अपाङ्गतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू यसै नीति अनुसार हुनु जरूरी छ, जसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्ययोजनामा तथ्य र यथार्थपरक विश्लेषणमा आधारित सवाल र समस्याहरूलाई उठान गरिएको हुनुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका वास्तविक आवश्यकता समेटिनुपर्छ न कि कुनै संस्थाविशेषका एजेण्डा । नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको इन्च्योन रणनीतिले यो नीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा निकै राम्रो सहजीकरण गर्न सक्छ । महासन्धिको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर यो क्षेत्रीय रणनीति तयार गरिएको हुनाले यसको भावना र मर्मलाई हाम्रो देशको नीतिमा महत्वका साथ समेट्नुपर्छ ।
इन्च्योन रणनीतिले तय गरेका अपेक्षित उपलब्धि र हासिल गर्न साधेका लक्ष्यहरू सबै एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको धरातलीय यथार्थमा आधारित छन् । अपेक्षित उपलब्धिहरू निकै प्रष्ट, ठोस र मापनयोग्य छन् । इन्च्योन रणनीतिको ढाँचा पनि असाध्यै सरल र सर्वसाधारणले बुझ्ने प्रकृतिको छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले अब बनाउन लागेको नीति तथा कार्यायोजनामा इन्च्योन रणनीतिले निर्देश गरेका विषयहरूलाई विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ । यसरी नीति बनाइएको खण्डमा एकातिर हामी आफ्नो स्रोत र साधनको सीमामा रहेर देशमा महासन्धिको कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छौँ भने अर्कोतिर एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दशकका लक्ष्यलाई पनि सँगसँगै हासिल गरिरहेका हुन्छौँ ।
धन्यवाद !
सुदर्शन सुवेदी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल