Similar Posts

  • अपांगता भएका व्यक्तिका सवाल विषयक अन्तरक्रिया समपन्न

    संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोगको नेपाल स्थित कार्यलयले (युएनडिपि नेपाल) असोज ३१ गते “अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया”  कार्यक्रम आयोजना गर्यो । उक्त…

  • CRPD को छायाँ प्रतिवेदन तयार गर्नका निम्ती तथ्य तथा सुचना पठाउन अनुरोध

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अगुवाई र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रित भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको CRPD कमिटीमा…

  • अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

    राज्य एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय शासन प्रणालिमा रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु २०७४ चैत्र २८ गतेबाट खारेज भएका छन् । स्थानीय…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।