माननीय मन्त्री थम माया थापाद्वारा अपाङ्गताका सवालमा गम्भिर हुने प्रतिवद्धता

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष श्री टिका दाहालको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारका अभियन्ताहरूको एक टोलीले मिति २०७४-१२-२३ का दिन माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्री श्री थम माया थापाज्यूलाई भेटी बधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्नुला साथै अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह सहित १७ बुँदे मागपत्र समेत प्रस्तुत गरेको छ।

तस्बिर विवरण: महासंघका उपाध्यक्ष श्री टिका दाहाल माननीय मन्त्री थममाया थापालाई माग पत्र बुझाउनु हुँदै।

सो मागपत्रमा विशेष गरी नयां संघीय संरचनाअनुरुप अपांगताका सवाललाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा विशेष प्राथकिताका साथ सम्बोधन गरिनु पर्ने र यसकालागी मन्त्रालयले सहजीकरण र आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली छिट्टै पारित गर्न पहल गर्ने, मन्त्रालयको नाममा “अपांगता” समेत थप गरिनु पर्ने,  अपांगता भएका महिला विरुद्ध भइरहेका यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न विशेष कानुन निर्माण लगायतका सवालहरू समावेश गरिएको थियो।

तस्विर विवरण: अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू माननीय मन्त्री थममाया थापासँगको छलफल पछि सामुहिक तस्बिर खिचाउदैँ।

अपाङ्गता समुदायका तर्फबाट महासँघले बुझाएको सो माग पत्र बुझ्दै माननीय मन्त्री थममाया थापाज्यूले आफ्नो तर्फ बाट अपाङ्गताका हरेक सवालमा गम्भिर भएर लाग्ने र आवश्यक कार्यक्रमहरू छिटो कार्यान्वयन गर्ने बारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो। मन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत सम्बोधन हुन सक्ने मागहरूलाई यथासम्भव छिटो पुरा गर्ने र अन्य निकाय सँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्ने मागहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सहयोग र निर्देशन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको मागपत्रको पुर्ण पाठ:


च.नं. ३००/०७४/०७५

मिति २०७४/१२/२१

श्री माननीय मन्त्री ज्यू
महिला, बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
सिंहदरबार काठमाण्डौं ।

बिषय : अपाङ्गताको सवालहरु सम्बोधन गरीदिने  सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण प्रवर्धन र संवर्धनको लागि वि.स. २०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको छाता संस्था हो । यस संस्थामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले संचालन गर्दै आएका ३३१ गैर सरकारी संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको सन् २०११ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जस्तो अल्पविकसित र बिकासोन्मुख देशहरुमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता हुने गरेको पाइएको छ । यस तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ३० लाखको संख्यमा नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेको यस क्षेत्रमा रहेका अभियानता वा अध्येता बताउँदछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सिमान्तकृत भित्र पनि सबैभन्दा धेरै विभेदमा परेमा समुहमा पर्दछन र यसमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता  र पुर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपाङ्गताको अवस्था अझ धेरै दयनीय रहेको छ ।  अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र संघीय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिसकेको र लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । संविधान र महासन्धिको भावना अनुरुप अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ पनि संसदबाट पारीत भइसकेको छ ।  संवैधानिक र नीतिगत रुपमा यतिका ब्यवस्थाहरु हुँदा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिका सवालहरुले कानुनमा उल्लेख गरे अनुरूप पर्याप्त स्थान पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अपाङ्ता भएका ब्यक्तिका देहायका सवालहरुको उचित सम्बोधन गरीदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

तपसिल

  1. अपाङ्ता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार निर्देशन समिति बनाइ प्रभावकारी कार्यानवयन गरियोस ।
  2. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली, २०७४ अविलम्ब पारीत गरीयोस ।
  3. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हकमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै आएकोमा मन्त्रालयको नाममा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको समेत पहिचान खुल्ने गरि मन्त्रालयको नाम संशोधन गरी मन्त्रालयभित्र अपाङ्गता अधिकार हेर्ने छुट्टै विभाग स्थापना गरियोस ।
  4. अति अशक्त र पुर्ण अशक्त  अपाङ्ता भएका ब्यक्तिका लागि हाल नेपाल सरकारले छुट्याएको समाजिक सुरक्षा भत्ता अपर्याप्त छ ।  सधै अरुको सहायतामा जीवन यापन गर्नु पर्ने अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको लागि प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि गरीयोस ।
  5. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि अति आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरु प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन गर्ने नीति बनाइ वितरणको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने लगायत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक  बजेट विनियोजन गरियोस ।
  6. सरकारको नाममा सर्बोच्च अदालतले २०६९ साल श्रावण २९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि पुर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यत्तिहरुको सहयोगिको ब्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस ।
  7. पुर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुलाई सामान्य आवात जावत गर्न अस्पलात स्कुल लगायत हिडडुल गर्न समेत कठिन हुन्छ । महंगो गाडि भाडामा लिनु वा अरु कसैको पिठ्युमा बोकिनुको विकल्प छैन । उहाँहरुलाई हिडडुल गर्नको लागि यस अघि दिदै आएको ४ पाङ्ग्रे स्क्विटर स्वय ब्यक्तिले चलाउन नसक्ने भएको हुँदा उनीहरुको हकमा ६ सिट सम्मको र अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुद्धारा संचालित संस्थाहरुको हकमा १८ सिट सम्मको चार पाङ्ग्रे गाडि खरीदमा भन्सार छुटको नीति अवलम्बन गरीयोस ।
  8. अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिकाहरु अहिले पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका छन तसर्थ समावेशी शिक्षा नीति २०७३ को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको शुरुवात गरीयोस ।
  9. सुनाइ सम्बन्धि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि आवश्यक पर्ने दोभाषे तालिमको ब्यवस्था र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा अनिवार्य एक जना दोभाषे कर्मचारीको ब्यवस्था गर्ने नीति लिइयोस ।
  10. समतामुलक समाज निर्माण गर्नको लागि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारीमा अभिबृद्धि हुने खालका पर्याप्त कार्यक्रमहरु गर्ने नीति अवलम्बन गरीयोस ।
  11. अपाङ्गताको क्षेत्रमा हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा गहिरो खोज अनुसन्धान नभएकोले सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट अपाङ्गताको सवालमा कार्य योजना तयार गर्न समेत अन्यौल हुने गरेको छ । तसर्थ खोज तथा अनुसन्धानको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस ।
  12. अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारी प्रवर्धन गर्नको लागि अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने निजी रोजगार दाता वा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइयोस ।
  13. स्थानीय तहमा छुट्याउदै आएको अपाङ्ता लक्षित नीति तथा कार्यक्रमको दायरा बढाउनुका साथै सो कार्यक्रमहरु अपाङ्ता भएका ब्यक्ति तथा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिले सञ्चालन गरेका संघ संस्थाहरुद्धारा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरीयोस ।
  14. हेमोफेलिया, इस्पाइनल इन्जुरी, बौद्धिक अपाङ्ता, मनोसामाजिक अपाङ्ता भएका ब्यक्तिले नियमित सेवन गर्नु पर्ने औषधीहरु नेपाल सरकारका सम्पुर्ण स्वस्थ्य संस्थाहरुबाट नि:शुल्क पाउने ब्यवस्था गरीयोस ।
  15. अपाङ्ता सम्बन्धी १० बर्षे नीति तथा कार्ययोजना २०७४-२०८३ लाई नेपाल सरकारबाट अविलम्ब पारीत गरी कार्यान्वयन गरीयोस ।
  16. अपाङ्गता भएका हिसां प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा पहुँच र पुनर्स्थापना गर्नका लागि छुट्टै सहयोग कोष र द्रुत न्याय प्रणालिको स्थापना गर्न नीति कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको ब्यावस्था गरीयोस ।
  17. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भौतिक पहुँच तथा सूचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र वाध्यकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरियोस ।
राजु बस्नेत
महासचिव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *