दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकतामा पार्न निर्वाचन आयोगसँग पैरवी बैठक सम्पन्न

आज मिति २०७४।०२।२४ गते का दिन राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल र आबद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्री सूर्यप्रसाद शर्माज्यू समक्ष भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र उक्त अवसरमा अपांगता भएका व्यक्तिले पनि पर्यवेक्षण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको र पर्यवेक्षणको क्रममा विभिन्न समस्याहरु भोगेको र मतदान गर्नबाट बंचित भएको कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने साथै दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी असार १४ गते लाइ ध्यान दिदै संविधान २०७२ को संसोधन गर्ने क्रममा रहको जानकारी आएको हुंदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दलहरुले उम्मेदवारको रुपमा उठाइनु पर्ने र निर्वाचित गरिने सुनिश्चिता गरिनु पर्ने लगायतका मुख्य माग राखिएको थियो ।

NFDN Vice President Tika Dahal Submitting Demand Letter to Election Commission. Also seen in the pictures are disability rights activists.

तस्बिरमा: राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालकी उपाध्यक्ष श्री टीका दहाल निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्री सुर्य प्रसाद शर्मालाई अपाङ्गता समुदायका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै। साथमा अन्य अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धनका अभियन्ता तथा सँघ-सँस्थाका प्रतिनिधिहरू।

उक्त अवसरमा प्रवक्ताज्यूले आयोग ले गर्न सक्ने कार्यहरुमा परिवर्तन गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज रुपमा मतदान गर्ने वातावरण गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो भने संविधान संशोधन का विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिन पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।

निर्वाचन आयोगलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्र

मिति २०७४/०२/२२
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू
निर्वाचन आयोग नेपाल
कान्तिपथ काठमाण्डौ

बिषय : स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुका सवाल सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि वि.स.२०५० सालदेखिनिरन्तर कृयाशिल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले संचालन गर्दै आएको ३३१ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले सञ्चालन गर्दै आएकासंस्थाहरु आवद्ध रहेका एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको छाता संस्था हो ।

नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात ५,१३,३२१ जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदित अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको धारा ९ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको पहुँचयुक्तता र धारा २९ मा प्रतिनिधित्व सहितको राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाले समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ को २ र ३ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समानताको हकको सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा स्थानिय तहनिर्वाचनऐन २०७३ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय तहमा प्रतिधित्वको सुनिश्चितता गर्न नसकेको कुरा पुन स्मरण गराउन चाहन्छु । यसर्थ पहिलो चरणको निर्बाचन सम्पन्न भैसकेको सन्दर्भमा अपांगता भएका व्यक्ति को निर्बाचन सहज पहुँच को स्थितिलाई हेर्दा विगतका निर्वाचनहरुमा अशक्त र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले मतदान प्रकृयामा भाग लिदै आएको सुविधा समेत कटौति भएको महशुस भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनमा देहायका सवालहरु सम्बोधन गरीदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

तपसिल:

१. स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद ११ दफा ८३ मा दफा ८१ को उपदफा १ को खण्ड (च) बमोजिम दृष्टिविहीन वा शारीरिक रुपले अशक्तता वा अरु कुनै कारणले आफै मत संकेत गर्न नसक्ने भइ मदतादाले आफ्नो साथमा आएको एकाघरको परिवाको सदस्यलाई आफूसँग मत संकेत गर्ने गोप्य स्थानमा आफुसँगै लैजाने अनुमति मागेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो ब्यक्तिहरुलाई मतदाताको साथमा मत संकेत गर्ने गोप्य स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ । एकाघरका परिवारका सदस्यसँग उसको राजनैतिक विचार एउटै नहुन सक्छ । यस वाक्यले उसले इच्छाइएको ब्यक्ति अनुसार मतदान गर्न नपाउने भएकोहुँदा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले एकाघरका परिवारको सदस्यको सट्टा निजले इच्छाइएको ब्यक्ति भन्ने शब्द राखिनु पर्ने र गोप्य मतदानको अधिकारको सुनिस्चितता गरिनु पर्दछ जुन भाबनाले नेपालको संविधान २०७२ को दफा १७.२.क अनुसार निजको स्वतन्त्रताको हकको सम्मान हुनेछ ।

२. मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरुमा प्रस्ट देखिने गरि सूचना टाँस गरिनुपर्ने जसबाट अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येस्ठ नागरिक, गर्भवती महिला बिरामी लगायतका लाई लाइनमा बस्नु पर्दैन स्वयंसेवकहरु य़ा सहयोगीको सहायताले सिधै गोप्य स्थलमा मतदान गर्न सक्छन भन्ने सुनिस्चित गरिनु पर्दछ साथै
बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाका लागि सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था या प्रस्ट संग सूचना जानकारी लिन सक्ने गरि टाँस गरिएको हुनुपर्ने ।
साथै अपांगता मैत्री मतदान स्थल र केन्द्रहरु सबै ठाउमा निर्माण गरिनु पर्ने साथै पहिलो चरणमा भएका कमजोरीहरु लाई मुल्यांकन गरि सच्याइनु पर्ने ।

३. आगामी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्बाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा निर्बाचनमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दलहरुले उठाइ जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिने सुनिस्चितता गरियोस

४. संबिधानको धारा ३०६ (क) मा अल्पसंख्यकको परिभासा अनुसार संघिय कानुन बमोजिम निर्धारण प्रतिसत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भासिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्दछ र सो सब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भासिक बिशिस्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांछ्य रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउछ भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको हुँदा
स्थानीय निर्बाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को निर्बाचन प्रणाली तथा निर्बाचन कार्यक्रम को दफा ६ को (२) गाउँ पालिका र नगर पालिकाका १ जना दलित महिला भनिएको ठाउँ मा यदि दलित महिला नभएको ठाउँमा अपांगता भएका महिला भनि थप गरिनु पर्ने

साथै

परिच्छेद ४ उम्मेदवार तथा मनोनयन पत्र दफा १७ (ग) मा गाउँ पालिका र नगर पालिकाका महिला तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि भनिएको ठाउँमा महिला दलित वा अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति बाट हुने सदस्य को लागि सम्बधित गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य भनि थप गरिनु पर्ने

५. निर्वाचन आयोगको लैङ्गिक तथा समावेशी नीति २०७० को रणनीति १०.१० अनुसार सबै मतदान केन्द्रहरु निर्माण गरीनु पर्नेमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजधानी समेत भएको उपत्यकाका अधिकासं मदतान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री बनाइएको पाइएन । तसर्थ दोश्रो चरणको निर्बाचनमा मतदान केन्द्र बनाउँदा सम्भव भएसम्म अपाङ्गता मैत्री केन्द्र बनाउन पहल गर्नु पर्ने ।

६. निर्वाचन गराउँन सहभागि हुने सम्पुर्ण कर्मचारी सुरक्षाकर्मी निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन सम्बन्धी अभिमुखिकरण गर्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समस्या र उनीहरुप्रतिको भूमिकाको बारेमा जानकारीगराइनु पर्ने ।

टिका दाहाल
उपाध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *