अपांगता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न (बिराटनगर घोषणपत्र सहित)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको समन्वयमा अपांगता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेश नं. १ मा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । मिति २०७४ असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा आयोजित सम्मेलनमा १० जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिको सँस्थका प्रतिनिधी तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको सहभागीता रहेको थियो। त्यसैगरी सो कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लाका महिला बालबालिका कार्यालय प्रमुखज्यूहरु र मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

 

 कार्यक्रमका सहभागीहरू
तस्बिर विवरण: कार्यक्रमका सहभागीहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य प्रकाश वस्तीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री टीका दाहालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य प्रकाश वस्तीज्यू, पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक श्री झन्कार रावल र राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री टीका दाहाल ज्यू।
तस्विर विवरण: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य प्रकाश वस्तीज्यू, पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक श्री झन्कार रावल र राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री टीका दाहाल ज्यू।

अपाङ्गताका बिभिन्न सवालहरूमा केन्द्रीत रहेर दुई दिन सम्म आयोजना भएको सो सम्मेलनबाट १४ बुंदे विराटनगर घोषणापत्र समेत जारी भएको थियो । सो घोषणापत्र यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।

विराटनगर घोषणापत्र


अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन

२७२८असोज २०७४

विराटनगर घोषणापत्र

अपांगता भएका व्यक्तिहरु आधारभूत मानव अधिकार समेतबाट बञ्चित भएका कुराहरुलाई मनन् गर्दै तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् २००६ का व्यवस्था, नेपालको संविधान तथा अन्य ऐन कानुनहरु द्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको सहज उपभोगका निमित्त एवं अन्य व्यक्तिहरु सरह सम्मानीत र मर्यादित जीवन यापनका लागि अधिकारको सुनिश्चितता तथा दिगो बिकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ।

अपांगताको सन्दर्भमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार  १.९४ प्रतिशत जनसंख्या विकासको मूलप्रवाहबाट पछि परेका, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार पाउनबाट बंचित भएको एबम् भौतिक तथा वातावरणीय अवरोधहरु साथै नकारात्मक सोच, भेदभावजन्य व्यवहार तथा दया र उपकारको दृष्टिले हेरिने प्रचलनको अन्त्य गर्दै मानव अधिकारमैत्री ब्यवस्थाको स्थापनाका लागि ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा आयोगका माननीय सदस्य प्रकाश वस्तीको समुपस्थितिमा र राष्ट्रिय अपांग महासंघसंगको साझेदारीमा अपांगताको क्षेत्रमा कृयाशील रहेका १ नं प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र उदयपुर जिल्लाबाट आउनु भएका सहभागीहरु बीचको भेलाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका बिषयमा ब्यापक छलफल भई उठान भएका समस्याहरु र ती समस्याको समाधानका उपायहरुको सुझाव समेतका आधारमा निम्न बुंदाहरुलाई समेट्दै यो विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

सम्मेलनमा उठान भएका सवाल:

  • अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल समग्र बिकासका प्रकृयामा साझा मुद्दा बन्न नसकेको, राजनीतिक रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको, सरकार र सरोकारवालाहरुको पनि प्राथमिकतामा नपरेको ।
  • अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु, परिचयपत्र वितरणमा समस्या हुनु र स्थानीय तह र प्रदेशमा नै विशेषज्ञको अपर्याप्तता, अपांगता पहिचानमा समस्या भएको साथै अपांगता परिचयपत्र वितरण निर्देशिकामा समस्या देखिएको ।
  • मनोसामाजिक, बौद्धिक, अटिज्मलगायत विकासात्मक र गम्भीर प्रकृतिका अपांगताको सवाल पर्याप्तरुपमा सम्बोधन हुन नसकेको ।
  • अपांगता भएका महिला र बालिकाहरु यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र घरेलु हिंसाको अत्याधिक रुपमा सिकार भएका र न्यायमा पहुंच नभएको ।
  • स्थानीय तहमा अपांगताको सवालले कम प्राथमिकता पाएको ।
  • समावेशी शिक्षा नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा झण्डै ८० प्रतिशत अपांगता भएका बालबालिका शिक्षा मूलधारमा आउन नसकेका ।
  • अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारी र स्वरोजगारमूलक काममा न्यून पहुंच हुनुले आर्थिक रुपमा निकै नै समस्या झेल्नु परेको ।
  • परिवार र सहाराविहीन गम्भीर प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोगी सेवा र पुर्नस्थापना हुन नसक्दा अभिभावक तथा अधिकारबिहीन हुनु परेको ।
  • अधिकांस सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचनाहरु अपांगमैत्री नभएको कुराहरुलाई समेत दृष्टिगत गर्दै

सुावहरु:

१) अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक स्थानीय तहमा नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न ।

२) स्थानीय सरकारले अपांगता क्षेत्रका लागि कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन गरी सशक्तीकरण र रोजगार /स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ।

३) संविधान तथा कानून अनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार सहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ।

४) अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री, उपकरण, नियमित प्रयोग गर्ने औषधि तथा हेमोफेलियाका लागि फ्याक्टर/प्लाज्मा, स्फाइनल कर्ड इन्जुरीले प्रयोग गर्ने क्याथेटर, ड्ाइपर, प्याड लगायत अन्य आधारभूत सेवाहरुलाई अधिकारको रुपमा स्वीकार्दै नि:शुल्क र सर्वसुलभ रुपमा उपलव्ध गराउन ।

५) अपांगता भएका अधिकांश बालबालिकाहरु विद्यालय वाहिर रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै नि:शुल्क, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि समावेशी शिक्षा लागू गर्न ।

६) अपांगता भएका महिला र बालिकाहरु अत्याधिक मात्रामा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाको सिकार भइरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै हिंसा न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी प्रभावितहरुको न्यायमा पहुंचको सुनिश्चितता गर्न ।

७) अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा चिकित्सकीय पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु एबम् मनोरञ्जन  र खेलकुदस्थलको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा  ब्यवस्था गर्न ।

८) अपांगता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्न ।

९) गम्भीर अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक रेखदेख, सहयोगी, घरदैलो शिक्षा, सहायक सामग्री तथा उपकरण, औषधी उपचार र जीवन यापन गर्न पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न तथा यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा जिम्मेवार निकायहरू तोकिने व्यवस्था गर्न

१०) बहिरा तथा सुस्त श्रवण, श्रवण—दृष्टिबिहीन व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषाको अभावमा शिक्षा, दैनिक संचार, अन्य आधारभूत सेवा सुविधा र अवसरहरू लिन अवरोध लाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सेवा दिने स्थानहरूमा दोभाषे र तालिम प्राप्त शिक्षक तथा नोट टेकर तथा स्पर्श संकेतको व्यवस्था गर्न ।

११) सबै सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा प्रविधि र संचार सेवालाई अपांगतामैत्रीका साथै भौतिक संरचना तथा संचारसेवा निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू गर्न ।

१२) जन्मजात अपांगता रोकथाम तथा अपांगताको गम्भीरता कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न ।

१३) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र शैक्षिक सामग्रीहरु (ब्रेल लिपि, ठूलो छापा, श्रब्य दृष्य लगायत) अपागंतामैत्री उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउन ।

१४) प्राकृतिक बिपत्तिका अवस्थामा अपांगताजन्य समस्याहरुको निराकरण तथा नियन्त्रणमा विशेष सजगता अपनाउन ।

मिति २०७४।०६।२८

 बिराटनगर घोषणा पत्रलाई डाउनलोड गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *