सम्पादकीय
सबैले समानरूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु पर्ने भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसको उपयोगबाट सबैभन्दा धेरै वञ्चित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८० देखि गरेको अथक प्रयासपछि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विश्वभरि नै मानव अधिकारको उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको रूपमा उनीहरूका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ल्याइएको हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भइसक्दा पनि अझै नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यसको समान उपयोग गर्न पाएका छैनन् । महासन्धि अनुकूल हुनेगरी पुरानो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ लाई पुनर्लेखन गरेर संसद्मा पेश गरिएको भए पनि यसले अझै विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका कारण स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधाहरूमा पहुँच पुर्याउन विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको भए पनि तिनको समानरूपमा सबैतिर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउन सरकार नीतिगतरूपमा प्रतिबद्ध देखिए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहार रोकिन सकेका छैनन् । अपाङ्गताका आधारमा गरिने विभेदहरूलाई सरकारले दण्डनीय बनाउन सकेको छैन । सार्वजनिक भौतिक संरचना, सेवा सुविधा र सूचना तथा सञ्चार प्रणाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त छैनन् ।
यी विविध कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मानव अधिकारको उपयोगबाट वञ्चित रहेका छन् । यस सन्दर्भमा महासङ्घले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार महाभेलाले सबै सरोकारवाला निकायलाई एकैठाउँमा उभ्याएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा सुसूचितमात्र गरेको छैन सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत गराएको छ । महाभेलाले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्रमा प्रत्येक सरोकारवाला निकायहरूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वहरू उल्लेख गरेर सिफारिसहरू गरिएको छ । यो कुनै कानुनी दस्तावेज नभए पनि कानुनमा उल्लेखिन कुराहरू पालना गर्न गरिएको प्रतिबद्धतापत्र भएकाले यसको महत्व दूरगामी छ । यस सन्दर्भमा अबका दिनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको प्रयास त्यस घोषणापत्रको प्रभावकारी प्रचारप्रसार र त्यसमा उल्लेख गरिएका सिफारिस सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गराउन केन्द्रित हुन र देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्ने भनी घोषणा गरिएको महा–वकालत अभियानलाई अविलम्ब सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।