कोभिड प्रतिकार्यको लागि सचेतनामूलक समावेशी भिडियो

कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस विपद् र महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न अवरोध र अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेदको कारणले सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका हुन्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उहाँहरुको जीवन अभिन्न अंग हो । आफ्नो सहायक सामग्री सफा राख्न र संक्रमणमुक्त गराउने उपायहरुको बारेमा सिकाउन, सहयोगीले हेरचाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा सहयोगीलाई विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्यले सरल भाषामा सांकेतिक भाषा दोभाषे र क्याप्सनिङ सहितको भिडियो नेपाल टेलिभिजनमा सामाचार भन्दा पहिले जानकारीमूलक सुचना सन्देश प्रसारण भइरहेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले क्रिश्चियन एडसँगको सहकार्यमा तयार भएको यस जानकारीमूलक भिडियोलाई निम्न लिङ्क मार्फत जानकारी लिन पनि सक्नु हुनेछ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २८ औँ स्थापना दिवसको शुभकामना सन्देश

नेपालमा अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूलाई  संस्थागत गर्दै, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल आजबाट आफ्नो अथक यात्राको क्रममा २८ औँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो सुखद घडीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल परिवार, यस संस्थालाई आफ्नो यात्रामा साथ दिने सम्पूर्ण सदस्य संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारवाला निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, साझेदार संस्था, विकास निकायहरू, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र लगायत सबैमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । यसै अवसरमा सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७  नेपाल राजपत्रको २०७७ साल भदौं १ गते यो नियमावली नेपाल सरकारले जारी गरेको छ ।

अपाङ्गता  भएका  व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७६

  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७६” रहेको छ । (२)     यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ…

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

कोभिड सम्बन्धी सचेतना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले क्रिश्चियन एडको सहयोगमा कोभिड प्रतिकार्यको लागि सचेतनामूलक चित्र तयार गरेको छ । यस सचेतनामूलक चित्रमा स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण निकायहरुले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवा, सुविधा, उपचार तथा परामर्शको क्रममा उनीहरुका विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यान पुर्याइ काम गर्ने बारेमा  देखाइएको छ ।

Detail TOR for Disability Job portal

The Joint Consortium of National Federation of the Disabled Nepal (NFDN), The Leprosy Mission Nepal (TLMN) and The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries (FNCCI) is jointly implementing a project “Fuelling Opportunities to End Unemployment for Nepalese with Disabilities” in short FOUND, dedicated to increase the access of persons with disabilities to employment and decent work in Nepal. As a crucial part of the project FOUND project wants to build an online Job Portal dedicated to job seekers with disabilities. In this course, the FOUND project is seeking consultancy service from renowned and qualified web designing companies of Nepal. We request the eligible company to submit their proposal including financial proposal and detailed action plan with timelines under the conditions and scope of the following Terms of Reference (TOR).

Influencing for accessible Public toilet

पैरवीको प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विभिन्न जिल्लाका बिभिन्न समुदायका मानिसहरु बसोबास तथा रोजगारी गर्दछन । अधिकांश ब्यक्तिहरु रोजगारीको खोजीमा आउने गर्दछन । त्यही मेसोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु पनि प्रादेशिक राजधानी झर्ने गर्दछन । रोजगारी अथवा अन्य सिलसिलामा सुर्खेत आउने व्यक्तिहरुलाई सुर्खेतमा सार्वजनिक शौचालय नहुदा साह्रै समस्या रहेको थियो । उक्त समस्यालाई मध्य नगर गर्दै…

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलाहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको च. नं १६३ मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र अनुसार हाल संशोधन प्रकृयामा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी त्यस्ता लाभग्राहीहरुको छुट्टै अभिलेख राखि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नवीकरण गर्नु भन्ने पत्रको आशयले बिगत लामो समयदेखी प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानको लागि पुर्व तयारी तथा प्रदान उन्मुख देखिन्छ तर सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यद्यपी सरकारको यो सकरात्मक कदमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।

अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।