लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र

मितिः २०७६ जेष्ठ २० गते
श्री अध्यक्ष ज्यू
लोकसेवा आयोग अनामनगर
काठमाण्डौ ।
                            बिषय : लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा अपाङ्गता समावेशीकरण सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र लगायत बिविधताको सम्मान गर्ने समावेशी चरित्रको रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारका लागि संविधानले समाबेशी सिद्धान्तलाइ आत्मसाथ गरेको छ । नेपालको संविधान २०७३ को दफा (४२) मा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र रहेको छ । उक्त महासन्धीको दफा २७ को १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भर्ना छनौट र रोजगारीका सर्तहरु रोजगारीको निरन्तरता र बृत्तिविकास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य अवस्था लगायत सबै प्रकारका रोजगारीसँग सम्बन्धित अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्ने र दफा ६ को सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

यसै गरी निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगको मिति २०७६ जेष्ठ १५ गतेको सुचना अनुसार ९१३१ मा ३ जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण गरि संविधान, महासन्धी र ऐनको उपहास गरेको छ । त्यसैले उक्त बिज्ञापनमा उल्लेखित संख्या ९१३१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आब्हान गर्नु हुन अनुरोध सहित यो ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छौ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकारलाइ स्थापित गर्न लोकसेवा आयोगले २०७६ जेठ १५ गते आह्वान गरेको विज्ञापनलाई पुनविचार गरि निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्थाको सम्मान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ ।

यस बिषयमा लोक सेवा आयोगले पुनर्विचार गरि बिज्ञापन नसच्याएको खण्डमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल थप चरणबद्ध कडा आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौ ।

(रमेश लामा)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
सम्पर्क फोन ९८५१०९९१२४