Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङ ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्मा ज्यूको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव लगायत विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरु, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्ष ज्यूहरु,महासंघका देशैभरीका आवद्ध अपाङ्गता क्षेत्रका संघसंस्थाहरु, अपाङ्गताका वर्गीय महासंघ र सदस्य संस्थाहरु स्वावलम्बी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, महासंघका साझेदार सस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संघ सस्थाहरु, विभिन्न संचारकर्मी ज्यूहरु गरी ३०० जनाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रेस बैठक

    अन्तर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजको हरेक क्षेत्रमा र…

  • “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१” बागमती प्रदेशद्वारा जारी

    प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोजगार एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले…

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक र छिटो पारित गर्नु पर्ने औचित्य

    १. भूमीका : अपांगता भएका नागरिक समाजका सवै भन्दा पछाडी परेका नागरिक हुन् । नेपाल सरकारराष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको तथ्याङ्क बिभागको २०६८…