अपाङ्‍गतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन

सम्पादकीय

नेपाली अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिका लागि २०७३ साल र यसपछिका दिनहरू निकै नै महत्वपूर्ण हुने लगभग पक्का छ । एकातिर राज्यको पुनःसंरचनासँग संविधानले सुनिश्‍चित गरेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर करिब दुर्इ दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन यसै वर्ष लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । अपाङ्‍गतासम्बन्धी १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजना र अपाङ्‍गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी नीति अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूकै लागि विशेष नीतिगत उपलब्धि हुन् भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०१६-२२, निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्ने पाँच वर्षे रणनीतिपत्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिक योजना जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूले अपाङ्‍गताका थुप्रै सवाललाई (सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत ध्यानमा राखी) सम्बोधन गरेका छन् । यसैगरी, गत वर्षको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा सञ्‍चालन हुने पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने कुरा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षे रणनीतिपत्रमा स्पस्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै विषयमा कानुन तथा नीतिहरू बन्‍नु आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो तर त्यसको वास्तविक एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ किनभने कागज आफैंले काम गर्दैन भन्‍ने कुरा बितेका केही वर्षयता हाम्रो अनुभवले समेत प्रमाणित गरिरहेको छ ।

आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्दा नेपाली अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नीतिगत एवं कानुनीरूपमा थुप्रै अधिकार स्थापित भइसकेको
देखिन्छ । यद्यपि, तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै नै दयनीय रहेको तथ्य विभिन्‍न अध्ययन तथा सर्वेक्षणका प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अर्थात्, नीतिगतरूपमा लक्षित समूहका लागि राम्रा प्रावधानहरू राखिने तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भने न्यूनतम मापदण्डहरूसमेत पूरा नगर्ने परिपाटी कसैको अगाडि लुकेको छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको ठूलो समूह आज पनि विभेद, दुर्व्यवहार र वञ्‍चितीकरणको अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

लक्षित समूहको वास्तविक उत्थान गर्ने नै हो भने नीति र कानुन प्रशस्त बनाउने तर लक्षित कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूबीच हुने समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने एवं देशभरि सञ्‍चालन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन गर्ने उपयुक्त अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्छ र अपाङ्‍गताको सवालमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हरेक निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत योजना निर्माण गरी सबैले योगदान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसका साथै, अपाङ्‍गता अधिकारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने र प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने, लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व एवं प्रत्यक्ष सहभागितामा मात्र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जस्ता उपायको अवलम्बनबाट मात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । आशा गरौँ, अबका दिन कार्यान्वयन र परिवर्तनका दिन हुनेछन् ।