Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Dec 5, 2016

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित)


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले नेपाल सरकार - महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,माइराइट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय साझा कार्यक्रम (सीआरपीडी) समिति सँगको सहकार्यमा तयार गरेको हो। यसका लेखक तथा संकलक अधिबवक्ता सुदर्शन सुबेदी हुनुहुन्छ।

यस प्रकाशनमा नेपालको संविधान २०७३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै लागी भनेर व्यवस्था भएका सबै अधिकारहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रकाशनको PDF Version लाई यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।


नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका हक हितसम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् भनी संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू सबै तह र तप्काका सरोकारवालाहरू र आम जनसमुदायलाई सुसूचित गर्ने गरी प्रकाशन गर्न लागिएको नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) को पुस्तकका लेखक तथा प्रकाशकलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै सफतलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकारलाई विषेशरूपमा सम्बोधन गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकका शिक्षा, रोजागरी र सामाजिक न्यायको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गरेको छ । संविधान वा कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था भएरमात्र अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । ती अधिकार कार्यान्वयन हुनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र हकवाला सबैलाई जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन आउँछ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने सूचना सबै तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूले बुझ्नेगरी र आम जनसमुदायलाई सु-सूचित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले प्रकाशन गर्न लागेको "नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) पुस्तकका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकारलाई विषेशरूपमा सम्बोधन गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकका शिक्षा, रोजागरी र सामाजिक न्यायको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गरेको छ । संविधान वा कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था भएरमात्र अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । ती अधिकार कार्यान्वयन हुनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र हकवाला सबैलाई जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन आउँछ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने सूचना सबै तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूले बुझ्नेगरी र आम जनसमुदायलाई सु-सूचित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले प्रकाशन गर्न लागेको "नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) पुस्तकका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
यस पुस्तिकाका माध्यमबाट पाठकवर्ग, विशेषगरी अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू र अपाङ्‍गता अधिकारकर्मीलगायत सम्बन्धित सबैलाई संवैधानिक प्रावधानहरूका बारेमा सु-सूचित हुने मौका प्रदान गरी सोहीबमोजिम हक, अधिकार र सुविधाहरू उपभोग गर्ने र गराउने कार्यमा सफलता मिल्नेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा जे जति व्यवस्था छन्, ती सबै विगतका संविधानको तुलनामा निकै सकारात्मक र प्रगतिशील छन् । यसभन्दा अगाडिका संविधानमा अपाङ्गताका जे जति सवाल उल्लेख गरिएका थिए ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा लगेर राखिन्थ्यो र 'राज्यले कानुन बनाएर लागू गर्नेछ' भनिन्थ्यो । साथै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू उपर कहीं कतै र अदालतमा उजुरी गर्न पाइनेछैन भनिन्थ्यो । त्यसो हुँदा 'एकातिर खाना खान दिने अर्कोतिरबाट खोस्ने' जस्तो हुन्थ्यो ।
उल्लेखित विषयवस्तु निकै उपयोगी भएकाले २०७२ असोज ३ गते १७:१२ मा प्रकाशित (२०७२ असोज ४ गते ११:१२ मा अद्यावधिक गरिएको) अनलाइन खवरबाट सभार गरिएको हो ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
यस भित्र: धारा १८ : समानताको हक, धारा २४ : छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, धारा ३१ : शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३९ : बालबालिकाको हक, धारा ४३ : सामाजिक सुरक्षाको
यस भित्र धारा ५१ (ज): नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति
यस भित्र: धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन, धारा ८६ : राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि
यस भित्र: धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन र यसका उपधाराहरू
यस भित्र: धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यस भित्र: जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
संविधान निर्माणपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न/गराउन विभिन्न किसिमका कानुन निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती कानुन अपाङ्गतामैत्री बनाउन अब सरोकारवालाहरू कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा केन्द्रीयस्तरमा मात्र नभई प्रदेशस्तरीय विधान कानुन बन्नेछन् । यी सबै कानुन र नीति नियमलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु अपरिहार्य हुन आउँछ।

यस प्रकाशनको PDF Version लाई यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.