Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Aug 7, 2017

प्रेस वक्तव्य: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ संसदवाट पारित


महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री माननीय आशा कोइरालाले २०७४ श्रावण २२ गते  व्यवस्थापीका संसदमा पेश गर्नुभएको अपागंता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७४ पारित भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र प्रतिक्षा गरेको अपाङ्गता क्षेत्रको एकमात्र ऐन हो यो ।

मुख्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ मा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको पहल तथा नेतृत्व र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल तथा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुको सहकार्य भई लामो छलफल र अन्तरकृया पश्चात यो विधेयक तयार भएको हो । व्यवस्थापीका संसदमा सबै प्रकृया पुरा भएर पनि देशको राजनैतिक खिचातानी र चुनावको कारण पटक पटक पर सर्दै आएको ऐन आज बल्ल पास भएको छ । २०३९ सालको ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न २०५४ सालमै पहिलो मस्यौदा समिति गठन गरिएको भएतापनि महासंघ लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले पटक-पटक पहल हुँदा पनि विविध कारणले काम अगाडि बढन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नेपालको संविधानले उल्लेख गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन । यो ऐन आएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न अधिकारहरूले अव कानुनी संरक्षण पाएका छन् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले उनीहरूको अन्य सरह सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान पहुँच पुग्नुका साथै मानवअधिकारको उपयोगमा सहजता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस ऐनका मुख्य विशेषताहरू देहायबमोजिम छन् :

  • अधिकारमुखी अवधारणाबाट निर्देशित
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ र नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरूको भावना र मर्म अनुरुप
  • अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा संशोधन गरी दायरा फराकिलो पारिएको
  • अपाङ्गताको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था र विभेद गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत भौतिक संरचना, सूचना तथा सञ्चार आदिमा समान पहुँचको व्यवस्था ।  
  • संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको ।    

यो ऐन ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने महिला, बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू र व्यवस्थापीका संसदका माननीय सांसदज्यूहरूलाई विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यसैगरी विभिन्न राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरोकारवाला निकायहरू, ऐन निर्माणको प्रकृयालाई सहभागितामुलक, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने खास गरी DPOD, My Rights र FFO-Norway जस्ता महासंघका साझेदार निकायहरू र यस अभियानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका सवाल उजागर गर्न सघाउने संचार माध्यमहरू र नैतिक ऐक्यवद्धता जनाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि समेत यस्तै सहकार्य र समन्वय कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा र कामना गर्दछु ।

 
राजु बस्नेत
महासचिव
 
(आधिकारीक लेटरहेडमा प्रकासित प्रेस वक्तव्य डाउनलोड गर्नुहोस्: पृष्ठ १, पृष्ठ २)
 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.