Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Dec 2, 2016

प्रेस विज्ञप्ति: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस, ३ डिसेम्बर २०१६ मनाउने बारेको


मितिः २०७३ साल मंसीर १७ गते (२ डिसेम्बर २०१६)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस, ३ डिसेम्बर २०१६ मनाउने बारेको

प्रेश विज्ञप्ती

सम्पूर्ण पत्रकार मित्र तथा उपस्थित महानुभावहरु

सदा झैं यस वर्ष पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बर २०१६ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइँदैछ । खास गरेर यस दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरूलाई विश्वभर एकसाथ उठान गर्ने, वर्षभरीका कामहरूलाई समिक्षा गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सवालहरूमा जनमानसमा चेतना तथा जानकारीको अभिवृद्धि गर्ने र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा गरिने कामहरूको वारेमा प्रतिवद्धता जनाउने दिनको रूपमा मनाइँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन १९९२ देखि विश्वमा यो दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो। नेपालमा यसको सुरूवात सन १९९३ बाट भएको हो । हरेक वर्ष यो दिवस एक अन्तर्राष्ट्रिय नारा वा प्रतिवद्धताका साथ मनाइन्छ । यस वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको विश्वव्यापी नारा "Achieving 17 Goals for the future we want"अर्थात "हासिल गरौँ दिगो विकासका १७ लक्ष, सुनिश्चित गरौँ हामीले चाहेको भविश्य"भन्ने मुल नाराका साथ मनाइँदैछ ।

Press meet about IDPD 2016

सन २०१५ मा आगामी १५ वर्ष भित्र हासिल गर्नेगरी विश्वको दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघले १७ वटा मुख्य लक्षहरू तय गरेको छ । दिगो विकासका लक्षहरूमा विभिन्न सिमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई पहिलो पटक विश्वव्यापी रूपमा विकासको सवालसँग जोडेर सम्बोधन गरिएको छ । दिगो विकासका १७ वटै लक्षहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अपाङ्गता वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालसँग जोडिन्छन् । अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विशेष सवालहरूलाई जोड दिँदै लक्ष ४, ८, १०, ११ र १७ मा भने अपाङ्गतालाई प्रत्यक्ष र प्राथमिकताका साथ संवोधन गरिएको छ । नेपालले यी १७ लक्षहरूप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । यसर्थ यिनै १७ लक्षहरू हासिल गर्नेगरी अपाङ्गता समावेशी दिगो विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने र जिम्मेवार बनाउने अभिप्रायले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई दिगो विकाससँग जोडिएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ गरेको एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्याको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा अल्प विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा छ भने विकासोन्मुख मुलुकभित्र पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । सोहि प्रतिवेदनले जनाए अनुसार विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालय बाहिर रहेका छन भने विद्यालयमा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको विद्यालय छोड्ने दर अन्य बालबालिकाको तुलनामा उच्च रहेको छ । गरीब तथा अल्प विकसित देशमा प्रारम्भिक पहिचान, समयमै गरिने हस्तक्षेप र उपयुक्त पोषण तथा हेरचाहको अभावमा अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मृत्यूदर झण्डै ३ गुणाले बढी छ । अन्य महिलाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरू घरेलु हिंसा र यौन हिंसा बाट बडी पिडित हुनेगरेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले दिएको तथ्याङ्क र योजना आयोगले त्यसै सेरोफेरोमा गरेको नेपालीहरूको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदनले जनाए अनुसार कुल जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत मानिसहरूमा अपाङ्गता रहेको देखिन्छ जुन विश्ववैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले दिएको तथ्य भन्दा निकै थोरै रहेको छ । नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषातथा वर्गीकरणको सीमा, सर्वेक्षण वा जनगणना पद्धति भित्रको सिमा, अपाङ्गतालाई समाजमा लुकाउने प्रवृति, गणकहरूले तत्काल अपाङ्गता पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था, जनचेतनाको कमि र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उच्च मृत्यू दरको कारणले पनि यस्तो कमी देखिएको हुन सक्ने अपाङ्गता अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी र विज्ञहरूको राय रहेको छ ।सन २०१५ मा नेपालका ५९ जिल्लाका ४००० घरधुरीमा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सम्बन्धी एक वृहत अध्ययनको प्रतिवेदनले जनाए अनुसार नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सरसफाई जस्ता न्युनतम आधारभूत कुराहरूमा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच निकै कम रहेकोछ । समाजमा विद्यमान भौतिक संरचनागत, संस्थागत र दृष्टिकोणजन्य कयौँ प्रकारका अवरोधहरूका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समान आधारमा सार्वजनिक सेवा, सुविधा, अवसर र सूचना तथा सञ्चार जस्ता सेवाहरू उपयोग गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा विभागले जनाए अनुसार विद्यालय बाहिर रहेका कुल विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांश (झण्डै ८५ प्रतिशत) अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूनै रहेका छन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरु प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन भने सञ्चार माध्यमहरूमा आएका प्रतिवेदन र गैर सरकारी निकायहरूले गरेका अध्ययनहरूलाई हेर्दा घरेलु हिंसा, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, वलात्कार जस्ता अपराधहरूबाट अपाङ्गता भएका महिलाहरूनै ज्यादा प्रभावित भएका छन् । हिंसामा परेका अपाङ्ता नभएका महिलाको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच पनि ज्यादै न्यून रहेको कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री,साँकेतिक भाषाको दोभाषे, सहयोगी सेवा जस्ता कुराहरूको गुणस्तर र मापदण्ड तोकिएको छैन भने खास गरेर सहायक सामग्रीमा परनिर्भरता उच्च छ । सहायक सामग्रीलाई राज्यमार्फत चाहेको बेलामा चाहेको जस्तै सामग्री प्राप्त हुनेगरि गर्न सकिएको छैन भने अझै पनि यो विषय दयामायाको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय भन्दा माथि खासै उठ्न सकेको छैन ।

उल्लेखित तमाम समस्याहरूको बावजुद सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि केहि महत्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन ।नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको पक्षराष्ट्र भएको छ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र केहि मौलिक अधिकारहरूमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ भने संघीय सभा, प्रादेशिक सभा र समावेशी आयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंधि २००६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ लाई पुनर्लेखन गरिएको छ । उक्त नयाँ कानुन अध्यादेशको रूमा संसदमा पेश भैसकेको छ । अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना बन्ने प्रकृयामा रहेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले समावेशी शिक्षा नीति लागू गर्न लागेको छ ।

हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइरहेका सेवा सुविधा र कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने मुख्य रूपमा ७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, रातो र निलो परिचयपत्र हुनेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, सरकारी क्याम्पसहरूमा निशुल्क उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति, सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, सार्वजनिक हवाइ तथा स्थल यातायातमा भाडामा पचास प्रतिशत छुट, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएको विशेष प्रकारको चार पाङ्ग्रे स्कुटरमा पूर्ण रूपमा भन्सार छुट आदि कुराहरू पर्छन् ।यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत जिल्लामा र गाँउ स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित र शसक्तिकरणको लागि केहि बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले गैर सरकारी निकायहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराई विभिन्न सेवाहरू पुर्‌याईरहेको छ । गैर सरकारी निकायहरूले गरिरहेका मुख्य कामहरू जस्तै जनचेतना अभिवृद्धि, रोजगारी तथा स्वरोजगारी, क्षमता अभिवृद्धिको तालिम, स्वस्थ्योपचार, सहायक सामग्री वितरण, नीति निर्माणको लागि पैरवी, नेतृत्व विकास आदिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन केहि मद्दत गरेको छ ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली, नियमित अनुगमन, सरकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुमा अपाङ्गता सम्बन्धी ज्ञान तथा जानकारीको अपर्याप्तता र प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापनको अभावमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरू पर्याप्त रूपमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उपयोग गर्न पाएका छैनन । ग्रामीण स्तरमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझ धेरै दयनीय रहेको तथ्य सन २०१५ मा गरिएको अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विद्यमानकानुनी प्रावधानहरू आंशिक तर न्युन रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्भने नयाँ कानुनहरूको निर्माणमा पनि निकै ढिलाई भैरहेको छ । सहायक सामग्रीको माग र आपूर्ति वीचमा र गुणस्तरमा निकै ठूलो अन्तर रहेको छ ।

तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यस २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका देहायबमोजिम सवालहरूमा नेपाल सरकार,राजनितिक दल, सभासदहरू, संवैधानिक निकाय, सम्पूर्ण विकास साझेदार निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरू, गैर सकारी संस्था, नीजि क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र मानवअधिकार कर्मी लगायत समुदायका सबैको गम्भीर चासो, सकृयता, सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र संलग्नता रहोस भन्ने हार्दिक निवेदन तथा माग गर्दछ ;

  • क) अपाङ्गता समावेशी दिगो विकासका कार्यक्रमहरूको निर्माण, निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता ।
  • ख) अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई संसदबाट चाँडो भन्दा चाँडो स्वीकृति र कार्यान्वयन ।
  • ग) अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन ।
  • घ) सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुननिर्माण, नव निर्माण र मर्मत तथा सम्भार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ को पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
  • ङ) विकास कार्यक्रमहरूबाट लाभान्वित हुनेहरूको सूचना तथा तथ्याङ्क राख्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट र वर्गीकृत तथ्याङ्क ।
  • च) अपाङ्गता क्षेत्रमा भएगरेका काम र उपलब्धीहरुको तथ्याङ्क सहितको वार्षिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन ।
  • छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निरन्तर रूपमा पाएको सेवा सुविधा सम्बन्धि तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला र केन्द्रमा सञ्जालिकरण गरिएको नियमित नियमित विद्युतीय अनलाइन सूचना प्रणाली ।
  • ज) अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेद विरूद्ध र अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा विरूद्ध प्रभावकारी कदम ।
  • झ) अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा संयुक्त र प्रभावकारी पहल ।
  • ञ) अपाङ्गताको अधिकारमुखी अवधारणा र महासन्धीले सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरूलाई जनमानसमा स्थापित गर्न र यसप्रति सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई जवाफदेहि बनाउन सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी भूमिका ।
  • ट) नयाँ बन्ने विभिन्न विषयगत कानुनहरूमा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरू अनुकुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न प्रावधानहरूको सुनिश्चितता ।
  • ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धनको लागि विशेष कार्यक्रम र पहुँचयुक्त रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न नीजिक्षेत्र, सरकार र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र अन्य विकास साझेदार निकायहरूबीच सहकार्य ।
  • ड) सरकारी निकाय, राजनैतिक दल, नीजि संस्थाहरू, तथा विकास साझेदार निकायहरूमा अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा सघन अभिमुखीकरण आदानप्रदान ।
  • ढ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।य

प्रेस विज्ञप्त्तिको स्क्यान कपि:

पृष्ठ १, पृष्ठ २, पृष्ठ ३, पृष्ठ ४

 

राजु वस्नेत
महासचिव
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.