Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Feb 1, 2017

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीद्वारा अपाङ्गता अधिकार विधेयक चाँडै पास गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता


मिति २०७३ साल माघ १९ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको नेपालको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय स्तरका अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित गएको १२ सददस्यीय एक प्रतिनिधिमण्डलले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री माननीय कुमार खड्कालाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू र अन्य विभिन्न विषयहरूमा ज्ञापनपत्र पेश गर्‍यो ।

Disability Activists with Minister Kumar Khadka

१७ वुँदे ज्ञापन पत्रमा मुख्य रूपमा आगामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सवालहरू सहित अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पारित गराउन पहल गर्न, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना अबिलम्ब पारित गरानउ, सहयोगी सेवा निर्देशिका अबिलम्ब पारित गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खड्काले माग गरिएका सवालहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सकेसम्म समावेश गराउन पहल गर्ने लगायत महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको भवनलाई पूर्णरूपमा अपाङ्गता मैत्री बनाउने, अपाङ्गता अधिकार ऐनको विधेयकलाई संसदबाट चाँडो पारित गराउन विशेष पहल गर्ने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने र पारित हुने क्रममा रहेका अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना लगायत अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा निर्देशिकाहरूलाई चाँडै पारित गराउन प्रकृयामा लैजाने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूमा भन्सार छुट गराउने र सहायक सामग्रीहरूको सहज उपलब्धताको लागि थप पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महासंघका महासचिव श्री राजु वस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन पत्र यस प्रकार छ:

मिति २०७३/१०/१८

 

श्री माननीय मयुन्त्री ज्

महिला बालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाण्डौ ।

 

बिषय : आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताको सवाल समावेश गर्ने सम्बन्धमा ।

 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि वि.स. २०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको छाता संस्था हो । यस संस्थामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले संचालन गर्दै आएका ३३१ गैर सरकारी संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०११ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जस्तो अल्पविकसित र बिकासोन्मुख देशहरुमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता हुने गरेको छ । यस तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने ३० लाखको संख्यामा नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेको यस क्षेत्रमा रहेका विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूको दावि छ । नेपालमा अझै ८० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु बिध्यालय बाहिर छन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु अरुको साहरामा बाँच्न बिवस छन् । अपाङ्गतामा पनि बौद्धक अपाङ्कता, मनोसामाजिक अपाङ्गता र पुर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गताको अवस्था अझै दयनीय रहेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

संवैधानिक र नीतिगत रुपमा यतिका ब्यवस्थाहरु हुँदा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुका सवालले अझै पर्याप्त स्थान पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारका आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुका सवालहरुको उचित सम्बोधन गरीदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

तपसिल

  • १. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ लाई संशोधन गर्न बनेको अपाङ्ता अधिकार ऐन, २०७२ लामो समयदेखी ब्यावस्थापिका संसदमा विचाराधिन छ यसलाई अविलम्ब पारीत गरीयोस ।
  • २. अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिका लागि हाल नेपाल सरकारले छुट्याएको समाजिक सुरक्षा भत्ता अपर्याप्त छ । सधै अरुको सहायतामा जीवन यापन गर्नु पर्ने अति अशक्त र पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि गरीयोस ।
  • ३. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि अति आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरु नेपालमै उत्पादन गर्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाई सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस ।
  • ४. सरकारको नाममा सर्बोच्च अदालतले २०६९ साल श्रावण २९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि पुर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यत्तिहरुकालागि सहयोगिको ब्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस ।
  • ५. पुर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुलाई सामान्य आवात जावत गर्न अस्पलात स्कुल लगायत हिडडुल गर्न समेत कठिन हुन्छ । महंगो गाडि भाडामा लिनु वा अरु कसैको पिठ्युमा बोकिनुको विकल्प छैन । त्यसैले उनीहरूलाई हिडडुल गर्नको लागि यस अघि दिदै आएको ४ पाङ्ग्रे स्कुटर स्वयं ब्यक्तिले चलाउन नसक्ने भएको हुँदा उनीहरुको हकमा ६ सिट सम्मको र अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुद्धारा संचालित संस्थाहरुको हकमा १८ सिट सम्मको चार पाङ्ग्रे गाडि खरीदमा भन्सार छुटको नीति अवलम्बन गरीयोस ।
  • ६. अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, हिंसा प्रभावित महिला, अनाथ बाल बालिका, भुकम्प प्रभावित ब्यक्तिहरुका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न र संचालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको सञ्चलान गर्दा समुदायको स्वामित्व हुनेगरी र सो पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरू समुदायमा समेत घुलमिल हुन सक्ने वातावरण बन्ने गरी व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने गराउने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण गरियोस ।
  • ७. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु अहिले पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका छन तसर्थ समावेशी शिक्षा नीति २०७३ मा सरकारले अबलम्बन गरेका नीति अनुकुल हुनेगरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरियोस ।
  • ८. विभिन्न सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूऽ याताया सेवा र सञ्चार सेवालाई पहुँचयुक्त र अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै निर्देशिका २०६९ सालमा पारित गरेको भएतापनि यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यसको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रत्येक सरोकारवालालाइ जिम्मेवार बनाउनेगरी आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस । र यस विषयमा जानकारी गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस ।
  • ९. सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि आवश्यक पर्ने दोभाषे तालिमको ब्यवस्था र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा अनिवार्य एक जना दोभाषे कर्मचारीको ब्यवस्था गर्ने नीति लिइयोस ।
  • १०. समतामुलक समाज निर्माण गर्नको लागि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारीमा अभिबृद्धि हुने खालका पर्याप्त कार्यक्रमहरु गर्ने नीति अवलम्बन गरीयोस ।
  • ११. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था स्पष्ट झल्कने र कति अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यवाट के कस्ता सुविधाहरू पाएका छन या छैनन भन्ने सूचना स्पष्ट आउने गरी सूचना सङ्कलन गर्ने र यस्ता सूचनाहरूलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी व्यवस्थित गर्ने कामको सुरूवात सरकारी स्तरमा अविलम्ब सुरू गरियोस ।
  • १२. अपाङ्गताको क्षेत्रमा हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा गहिरो खोज अनुसन्धान नभएकोले सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट अपाङ्गताको सवालमा कार्य योजना तयार गर्न समेत अन्यौल हुने गरेको छ । तसर्थ खोज तथा अनुसन्धानको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस ।
  • १३. अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको रोजगारी प्रवर्धन गर्नको लागि रोजगारदाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने नीजि कम्पनीहरुलाई कर छुट लगायत विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइयोस ।
  • १४. स्थानीय निकायमा छुट्याउदै आएको अपाङ्ता लक्षित नीति तथा कार्यक्रमको दायरा बढाउनुका साथै सो कार्यक्रमहरु अपाङ्ता भएका ब्यक्ति तथा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुद्धारा संघ संस्थाहरुद्धारा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरीयोस र अपाङ्गता क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेटको प्रतिशत किटानी गरियोस ।
  • १५. हेमोफेलिया, इस्पाइनल इन्जुरी, बौद्धिक अपाङ्ता, मनोसामाजिक अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुले नियमित सेवन गर्नु पर्ने औषधीहरु नेपाल सरकारका सम्पुर्ण स्वस्थ्य संस्थाहरुबाट नि:शुल्क पाउने ब्यवस्था गरीयोस ।
  • १६. अपाङ्ता सम्बन्धी १० बर्षे नीति तथा कार्ययोजना २०७३-२०८२ लाई अविलम्ब नेपाल सरकारबाट पारीत गरी कार्यान्वयन गरीयोस ।
  • १७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी सेवा निर्देशिकाको मस्यौदालाई सरकारको तर्फबाट अन्तिम रूप दिएर पारित गराई अबिलम्ब लागू गरियोस ।

 

 

…………….
राजु वस्नेत
महासचिव

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.